ताजा समाचार

श्रावण २१ गते २०७६

‘सरकारले देशको शीर काट्यो, राष्ट्रसंग गद्दारी गर्यो’

जम्मू–कश्मीरबाट संविधानको अनुच्छेद ३७० हटाउनका साथै राज्यलाई दुई केन्द्र प्रशासित प्रदेशमा विभाजित गरेर केन्द्र सरकारको कदमको आलोचना गर्दै कँग्रेसले सोमबार भाजपा सरकारले देशको सिर काटेको र भारतसँग गद्दारी गरेको आरोप लगाएको छ ।

राज्यसभामा प्रतिपक्षका नेता तथा कँग्रेसका वरिष्ठ नेता गुलाब नबी आजादले चीन र पाकिस्तानको सीमामा रहेको संवेदनशील राज्यसँग सरकारले खेलवाड गरेको र यसविरुद्ध आफ्नो पार्टी अन्य विपक्षी दलले विरोध गर्ने बताएका हुन् ।

उनले जम्मू कश्मीर जस्तो सीमावर्ती राज्यमा त्यहाँका जनताको साथ बिना मात्र सेनाको प्रयोग गरेर दुश्मनसँग लड्न नसकिने बताए ।

आजादले संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै भने, ‘१९२७ पछि संसदले यस्तो अनहोनी जारी गरेको छ । जम्मू कश्मीरलाई भारतसँग साथ राख्नका लागि लाखौँले शहादत दिएका छन् । जब–जब आतंकवाद भएको छ, त्यससँग त्यहाँका जनता, राजनीतिक दल र सुरक्षा बलले लडेका छन् ।’

उनले भने, ‘अनुच्छेद ३७० ले जम्मू कश्मीरलाई एक सुत्रमा बाँधेर राखेको थियो तर भाजपा सरकारले सत्ताको नशामा र भोटको लागि राजनीति, संस्कृति र भूगोलबाट भिन्न तरिकाको राज्य जम्मू कश्मीरमा एक झट्कामा चीजहरुलाई खत्तम गरेको छ । यो हिन्दुस्तानको तारिखमा कालो अक्षरले लेखिनेछ ।’

‘अनुच्छेद ३७० लाई खत्तममात्र गरिएको छैन, राज्यलाई बाँडिएको छ । जम्मू कश्मीर अब उप राज्यपाल बन्नेछ । यो सरकार यहाँसम्म पुग्नेछ र जम्मू कश्मीरको अस्तित्व नै खत्तम गर्नेछ भनेर हामीले सोचका पनि थिएनौँ,’ उनले थपे ।

 केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले सोमबार राज्यसभामा अनुच्छेद ३७० हटाउने संकल्प पेश गरेका छन् । योसँगै जम्मू–कश्मीर र लद्दाख अलग–अलग केन्द्र शासित प्रदेश बन्नेछन् ।

राज्यसभाको कार्यवाही शुरु हुने बित्तिकै सभापति एम वेंकैया नायडूले शालाई जम्मू–कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक पेश गर्न अनुमति दिएका थिए ।

उनले सदनमा पेश गरिएको संकल्प पारित भएपछि राष्ट्रपतिले त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने र सरकारी ग्याजेटमा प्रकाशित भएपछि जम्मू–कश्मीर सम्बन्धमा अनुच्छेद ३७० को सबै खण्ड लागू हुनेछैन ।

जम्मू कश्मीरको श्रीनगरमा धारा १४४ लागू गरिएको केही घण्टापछि नै यो ठूलो फैसला आएको हो ।

संविधानको अनुच्छेद ३७० एक ‘अस्थायी प्रावधान’ हो जसमा जम्मू र कश्मीरलाई विशेष स्वायत्त दर्जा दिइएको छ ।

एनडीटीवीको खबर अनुसार सरकारले लद्दाखलाई बिना विधानसभाको एक अलग केन्द्रशासित प्रदेश बनाउने फैसला पनि लिइएको छ । त्यस्तै, जम्मू कश्मीर पनि विधानसभासहित केन्द्र शासित प्रदेश बन्नेछ ।

अमित शाहले आन्तरिक सुरक्षाको कारण यो फैसला लिइएको जानकारी दिए । मोदी सरकारको यो फैसलाको विरोधमा पीडीपीका दुई सांसद मीर फैयाज र नाजिर अहमदले भारतीय संविधानलाई च्यात्ने प्रयास गरेका थिए ।


Loading...