पोखरामा तरकारीको मूल्य आकाशिएपछि उपभोक्ता मारमा परेका छन् । पछिल्लो २ हप्ता यता तरकारीमा भएको मूल्य वृद्धिसँगै विपन्न परिवारलाई साँझ बिहान के तरकारी खाने ? भन्ने चिन्ता बढेको छ ।
पोखरामा २ हप्ता अघिसम्म प्रतिकिलो रु ८० पर्ने भिन्डी अहिले रु १ सय १० पुगेको छ भने सिमी रु ६० बाट १ सय पुगेको छ ।
यस्तै नयाँ आलु मूल्य बढेर रु ५५, पुरानो आलु रु ३५, नीलो आलु ५०, प्याज रु ५०, लौका रु ७०, तनेबोडी रु १ सय ४०, काउली रु १ सय २०, भेडे खुर्सानी रु १ सय २०, गोलभेँडा रु १ सय २०, हरियो खुर्सानी रु १ सय पुगेको छ । यो थोक मूल्य हो । यसमा खुद्रा मूल्य १० देखि २० रुपैयाँसम्म बढी पर्छ ।
साग सब्जीको चर्को मूल्य वृद्धिसँगै यसको कारोवार किलोमा भन्दा पाउको हिसाबमा गर्ने गरिएको छ । ‘तरकारीको मूल्य छोइनसक्नु छ’, पोखरा–९ स्थित थोक कृषि उपज बजारका व्यवसायी तथा बजार सञ्चालक समितिका पूर्व अध्यक्ष रामकृष्ण दुवाडी भन्छन्, मूल्य वृद्धिले सबैभन्दा बढी मारमा विपन्न वर्ग परेका छन् । हामीलाई पनि बेच्न निकै मुस्किल परेको छ । मूल्य बढेसंगै विक्री घटेको छ, आधा कुहिएर गएको छ ।’
अरु महिनाको भन्दा वर्षायाममा साग तरकारीको मूल्य वृद्धि हुने गर्दछ । यस वर्षको वर्षामा अचाक्ली ढङ्गले मूल्य वृद्धि भएको पोखराको सिद्धार्थचोकस्थित फेवा एग्रीकल्चर तथा श्रीकम्प्लेक्स बजारमा तरकारी खरिद गर्दै गरेका केशव जोशीले दुःखेसो गरे ।
मूल्य वृद्धि अस्वभाविक ढङ्गले बढ्दै गएको भए पनि यसको अनुगनम गरी मूल्य नियन्त्रण गर्नेतर्फ कसैको पहल नभएको उनको गुनासो छ ।
‘तरकारी महंगिएसंगै उपभोक्ताले किलोबाट झरेर पाउमात्र किन्न थालेका छन् । तरकारीको भाउ सोध्छन्, मूल्य भन्दा जिब्रो टोक्छन्’, पर्स्याङमा तरकारी तथा किरानाको खुद्रा व्यवसाय गर्दै आएकी लक्ष्मी गौतम भन्छिन् ।
‘साग तरकारी उत्पादक किसानले उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन्, भाउ बिचौलियाको नियन्त्रणमा छ’, अर्का उपभोक्ता हरि गौतम भन्छन्, ‘मूल्य आकासिँदासम्म पनि यसको भाउ नियन्त्रण गर्नेतर्फ कसैको चासो देखिँदैन ।’
कहिले घट्छ त भाउ ?
पोखरा बजारमा तरकारीको भाउ तत्काल घट्ने सम्भावना छैन । तरकारीको मूल्य अझ बढ्न सक्ने थोक व्यवसायीको दावी छ ।
कृषि उपज बजारमै लामो समयदेखि व्यापार गर्दै आएका व्यवसायी नवराज दुवाडी भन्छन्, ‘तराईमा बाढी आयो । भारतबाट आउने तरकारीमा समेत डिस्टर्व भइरहेको छ । स्थानीय उत्पादन निकै न्यून छ । सोही कारणले तरकारीको मूल्य आकासिएको हो ।’
तरकारीको मूल्य भदौ १५ सम्म यही आसपासमा रहने उनको दावी छ । खेत खेतमा तरकारी फल्ने सिजन सकिएपछि तरकारीको भाउ अनियन्त्रित भएको दुवाडीको भनाइ छ । यो भाउ नियन्त्रणमा आउन केही समय अझै लाग्ने उनको दावी छ ।
फलफूलको भाउ पनि उस्तै
तरकारीको जस्तै मूल्य वृद्धि फलफूलमा पनि कम छैन । फलफूलको मूल्य पनि चर्को छ । ‘एक त राम्रा फलफूल पाउनै मुस्किल छ, पाइहालेमा पनि गतिलो भेट्न गाह्रो छ’, कृषि उपज बजारमै लामो समयदेखि फलफूलको व्यवसायी गर्दै आएका शम्भु अधिकारी भन्छन् ।

बजारमा यतिबेला रेडगोल्ड स्याउको थोक मूल्य न्यूनतम् १ सय ५० र फुजी स्याउको मूल्य ३ सय रुपैयाँ प्रतिकेजी छ । यस्तै आँपमध्ये माल्दा, दसरी, चौसाको न्यूनतम थोक मूल्य १ सय १० रुपैयाँ र फजुली, सफेदा लगायतका आँप ८० रुपैयाँ थोक मूल्य पर्छ ।
व्यवसायी अधिकारीका अनुसार अनारको मूल्य १ सय ५० र हरियो केरा न्यूतनम् ७० रुपैयाँ र पहेंलो केरा ८५ रुपैयाँ प्रतिदर्जन पर्छ । केरा चितवन र भारतबाट पोखरा भित्रिने गरेको छ भने आँप, अनार पूरै भारतमा निर्भर हुनुपरेको व्यवसायी अधिकारीले बताए ।
उपभोक्ता मञ्च भूमिकाविहीन
उपभोक्ताको दुःख सुखमा साथ दिने उपभोक्ता मञ्च यतिबेला भूमिकाविहीन छ । यसअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारी मातहतबाट हुने बजार अनुगमन र कर्वाही अधिकार स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमा पुगेको छ । जसले उपभोक्ता मञ्चलाई पनि भूमिकाविहीन बनाइदिएको छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ र नियमावली २०५६ एकीकृत एवं संशोधन भइ उपभोक्ता संरक्षण ऐन भर्खरै बनेको छ । योसंगै प्रजिअमा रहेको बजार अनुगम र कार्वाही अधिकार स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमा पुगेको हो ।
‘संघीय सरकारले ऐन बनाइसकेको छ । त्यही ऐनमा टेकेर स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले नियमावली बनाई लागू गर्ने हो । तर प्रदेश सरकार नियमावली बनाउने तयारीमा रहे पनि ढिलाइ भइरहेको छ’, उपभोक्ता मञ्च कास्कीका अध्यक्ष कपिलनाथ कोइराला भन्छन्, ‘यही ढिलाईको फाइदा बुझेका व्यापारीले मनोमानी गरेका हुन् । तरकारीको मूल्य वृद्धि हुने समय यो होइन ।’
अचाक्ली तरकारी तथा फलफूलको मूल्य वृद्धि हुनुमा व्यापारीले मौकामा चौका हानेको कोइराला बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘मूल्यवृद्धि स्वभाविक हो । व्यवसायीले आफ्नो मूल्य लिन पाउनु अधिकार पनि हो । तर विभिन्न बाहना बनाएर अस्वभाविक मूल्य वृद्धि गराउनु सरासर ठगी हो ।’
चाडपर्व भित्रिएसंगै बजार भाउ अनियन्त्रित हुने भएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नकै लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायले छिटो भन्दा छिटो प्रभावकारी नियमावली बनाएर लागू गर्नपर्नेमा कोइरालाको जोड छ ।






