धमाधम सूचना प्रणालीमा इन्ट्री गराउँदै व्यवसायी

नक्कली बिलविजक जारी गरी राजश्व चुहावट तथा चोरी तस्करी रोक्न ढुवानी गरिने मालसामानको विवरण राजश्व अनुसन्धान विभागको केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा इन्ट्री (प्रविष्ट) गराउने कार्य तीब्र रुपमा अघि बढेको छ ।

व्यवसायीले धमाधम सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गराउँदै मालसामान ओसारपसार गरिरहेका छन् । यही साउन १ गतेदेखि सरकारले ढुवानीका सामान सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गराएर मात्रै ढुवानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

आजमात्रै राजश्व अनुसन्धान विभागको ‘भेइकल एण्ड कन्साइनमेण्ट ट्रयाकिङ सिस्टम’ मा आधारित केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा १ हजार ८ सय ५२ कम्पनीले विवरण प्रविष्ट गराएर मालसामान ढुवानी गरेको विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले जानकारी दिए । ३ दिनको अन्तरालमा मात्रै ६ हजार ८ सय ७१ कम्पनीले सिस्टममा प्रविष्ट गराएर मालसामान ढुवानी गरेका छन् ।

‘अहिलेसम्म ३ हजार मुख्य कम्पनी तथा फर्मले युजर आइडी र पासवर्ड बनाएर सिस्टम प्रयोग गर्न थालेका छन्, त्यसका शाखा उपशाखा गरेर करीब १२ हजारले प्रयोग गर्न थालिसके, अब एउटा लयमा गैसक्यो’, महानिर्देशक मैनालीले भने ।

उक्त प्रणालीको प्रयोग गर्न नजानेका झण्डै ५ सय व्यवसायीलाई प्रशिक्षण दिइरसकेको र यो क्रम जारी रहेको विभागले जनाएको छ । ३ महिना भने प्रचारात्मक कार्यक्रमलाई नै तीब्रता दिने विभागको भनाइ छ ।

यसअघि सरकारले लागू गरेको उक्त प्रणालीको विषयमा ट्रक व्यवसायी महासङ्घले विरोध गरेको थियो । उनीहरुले आज विभाग मै पुगेर छलफल गरेपछि समस्या समाधान भएको छ ।

‘नबुझेर केही कुराहरु बाहिर आएको रहेछ, उहाँहरुसँग छलफल भयो, यो त ट्रकवाला वा चालकले गर्नुपर्ने काम हुँदै होइन, यो त त्यस्ता मालसामान ढुवानी गर्ने फर्म, उद्योग वा कम्पनीले गर्ने काम हो भनेपछि उहाँहरु सम्झिएर जानु भएको छ’, महानिर्देशक मैनालीले भने ।

सरकारले यही साउन १ गतेदेखि नक्कली बिलविजक जारी गरी वा भन्सार छलेर अर्बौंको राजश्व चुहावट गर्ने तथा विभिन्न तरिकाले हुने आर्थिक अपराध रोक्न मालसामान ढुवानी गर्दा सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गराउनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको हो ।

गत वर्ष प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतमा आएको विभागले आर्थिक अनुशासन कायम गरी तस्करी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले ‘सफ्टवेयर’ प्रणालीको प्रयोग गरी ढुवानी विवरण अनलाइनबाटै अनुगमन गर्न थालेको हो ।

नेपाल सरकार राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ को दफा १५ (ग) को उपदफा ५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सोही दफाको उपदफा १ मा एक ठाउँबाट अर्काे स्थानमा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मालसामान ओसारपसार गर्नु पूर्व ढुवानी गरिने मालसामानको विवरण राजश्व अनुसन्धान विभागको ‘भेइकल एण्ड कन्साइनमेण्ट ट्रयाकिङ सिस्टम’मा आधारित केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा समावेश गरेर मात्र ओसारपसार गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

सोही व्यवस्थानुसार असार २३ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सरकारले साउनबाट उक्त व्यवस्था लागू गरेको हो । यसका लागि १० महिनाको गृहकार्य भएको विभागले जनाएको छ । व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेर उक्त व्यवस्था लागू गरिएको थियो ।

विभागसँगको छलफलमा व्यवसायीहरुको छाता सङ्गठनका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरुले समेत सो प्रणाली लागू गराइ प्रचारात्मक कार्यक्रमलाई तीब्रता दिने सहमति जनाएका छन् ।

उक्त व्यवस्था लागू भएसँगै अब भन्सार विन्दुबाटै मालसामान लिएर हिँड्दा थोक वितरकले मालसामान बिक्री गर्नु पहिला गाडी नम्बर, चालक, सामानको प्रकृति, खरिदकर्ता, बिल मूल्य (कोडसहित) विभागको वेब साइटमा प्रविष्ट गराउनुपर्छ ।

पहिले कागज बोकेर हिँड्नुपर्दथ्यो । हरेक भन्सार प्वाइण्टमा देखाउनु पर्दथ्यो तर अब यस प्रणालीमा प्रविष्ट गरेपछि कागज बोकिरहनु पर्दैन । उक्त प्रणालीमा थोकस्तरमा मालवस्तु बिक्री गर्ने आपूर्तिकर्ता, उद्योग र वितरकले मात्र प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ ।

छलफलमा सूचना प्रणालीमा मालसामान प्रविष्ट गराउने काम स्वयं कम्पनीको हो, ट्रक व्यवसायी र चालक भागिदार हुँदैन भन्ने कुरामा भने प्रष्ट भएको ट्रक व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘अझै केही नमिलेका कुरा छन् भने आइतबार छलफल गरेर टुङ्ग्याउने भन्ने भएको छ, त्यो समस्या समाधान हुने आशा छ’, श्रेष्ठले भने ।

अहिले मुलुकभर ७० हजार ट्रकहरु रहेकाले पुराना ट्रकहरू तत्कालै कम्पनीमा दर्ता हुन नसक्ने हुँदा कम्पनीमा नगइ रोड परमिट नपाइने अवस्था रहेकाको बताउँदै श्रेष्ठले यसलाई सरकारले बाटो फुकाउनु पर्नेमा आफूहरूको अर्काे माग रहेको बताए ।

आन्दोलन जारी

यसैबीच सरकारले साउन १ गतेदेखि भिसिटिएस अव्यवहारिक भएको भन्दै पोखरास्थित उद्योगी व्यवसायीहरुले आन्दोलन जारी राखेका छन् । साउन १ गतेदेखि नै आफ्ना सबै व्यवसाय बन्द गरेर उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । आन्दोलनरत व्यवसायीले बिहीबार कास्कीका प्रजिअ चक्रबहादुर बुढामार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएका थिए ।

आन्दोलनको नेतृत्व अधिकृत विक्रेता संघ पोखराले गरिरहेको छ । त्यसमा दर्जन बढी बस्तुगत संघको ऐक्यवद्धता छ । सरकारले भिसिटिएस फिर्ता नलिएरसम्म आफूहरुले व्यापार व्यवसाय शुरु नगर्ने नेपाल वितरक महासंघका महासचिव एवं अधिकृत विक्रेता संघ कास्कीका अध्यक्ष हरिराज पन्तले जानकारी दिए ।

यता, व्यवसायीको आन्दोलनमा उद्योग वाणिज्य संघले वेवास्ता गरेको व्यवसायीको गुनासो छ । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले व्यवसायीको गुनासो सुन्नुपर्ने र आन्दोलनको नेतृत्व समेत गर्नुपर्ने व्यवसायीको जोड छ । यस विषयमा पोउवासंघका नेतृत्व भने यस विषयमा मौन छ ।

तर संघका महासचिव अर्जुन पोखरेलले भने शुक्रबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी व्यवसायीको आन्दोलनमा पोउवासंघको समर्थन रहेको स्पष्ट पारेका छन् । संघले सरकारले साउन १ गतेदेखि लागु गरेको भिसिटिएस तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ ।

संघले भिसिटिएस खारेज नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ । यसअघि सो प्रणालीबारे आवश्यक पूर्वसूचना नपुगेको भन्दै आपत्ति जनाएको संघले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी भिसिटिएस व्यवसायीको मानमर्दन गर्न ल्याइएको आरोप समेत लगाएको छ ।

भिसिटिएस प्रणालीबारे पोखरामा व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाएपछि संघले खारेजीको माग गरेको संघका कार्यबाहक अध्यक्ष नारायण कोइरालाले जनाए । पोखराका उद्योगी/व्यवसायीसंगको व्यापक छलफलपछि यो निर्णय गरिएको उनको भनाई छ । उनले निजी क्षेत्रले दिएको सुझावलाई सरकारले वेवास्ता गरेको आरोप पनि लगाए ।

संघका महासचिव अर्जुन पोखरेलद्धारा जारी विज्ञप्तिमा ‘इन्टरनेटमा आधारित वेभको सहज प्रयोग र पहुँच तथा व्यवसायी एवं सरकार स्वयंको क्षमतालाई नजरअन्दाज गर्दै हचुवाको भरमा लगाइएको ‘भिसिटीएस’ अव्यवहारिक मात्रै नभएर नेपालको निजी क्षेत्रप्रति सरकारको अविश्वासको परिणाम हो’ भन्ने जिकिर गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा सरकारको अव्यवहारिक निर्णयले अहिले बजारमा दैनिक उपभोग्य बस्तुको समेत ढुवानी ठप्प भएको जनाउँदै उपभोक्ताको अधिकारबारे सचेत हुँदाहुँदै पनि बाध्य भएर यो निर्णय गरिएको उल्लेख छ ।

‘व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा लाग्नु पर्ने सरकारले व्यवसायीहरुलाई बाध्यकारी तथा अव्यवहारिक प्रणालीमा धकेल्नु भनेको निजी क्षेत्रको उपेक्षा र मानमर्दन हो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी उद्योगी÷व्यवसायीहरु उपभोक्ताको अधिकारप्रति सचेत छौँ तर मृत्युशैयामा पु¥याउने सरकारी निर्णयले हामीलाई आन्दोलनमा जान बाध्य बनाएको छ ।’

विज्ञप्तिमा राज्यप्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्दै व्यवसाय गरेका उद्योगी÷व्यवसायीहरुलाई हतोत्साही गर्ने र व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा असर गर्ने निर्णयहरु नगर्न सरकारलाई सचेत पनि गराइएको छ । संघले यसअघि साउनको अन्तिम दिन नै विज्ञप्ति जारीगर्दै यो प्रणाली लागु नगर्न माग गरेको थियो ।

आन्दोलन जरुरी छैन : कोइराला

यसैबीच नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष सञ्जिवबहादुर कोइरालाले भिसिटिएसकै विषयमा आन्दोलन गर्न जरुरी नभएको बताएका छन् ।

नेपालदूतसंग कुरा गर्दै उनले भने, ‘कुरै नबुझी केही साथीहरु आन्दोलनमा लाग्नुभएको छ, आन्दोलन जरुरी होईन ।’

भिसिटिएस सरकारले साउन १ गतेदेखि लागु गरे पनि ६ महिना परीक्षण अवधि हुने भएकाले कोही पनि आत्तिनु नपर्ने उनले बताए । उनले आन्दोलन छाडेर व्यवसायमा फर्किन व्यवसायीलाई आग्रह गरे ।