राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गरेको छ । केन्द्रका सूचना अधिकारी डालनाथ अर्यालले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० अनुसार सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिलाई ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन अनुरोध गरिएको बताए।
उनका अनुसार सार्वजनिक पदधारण गरेका पदाधिकारी, निजामती, कर्मचारी, शिक्षक तथा सुरक्षाकर्मीले आर्थिक वर्ष शुरु भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ । केन्द्रले जिल्ला समन्वय समिति, गाउँपालिका, नगरपालिकाले प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्मा बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएको सम्पत्ति विवरण केन्द्रमा पठाउनुपर्ने हुन्छ ।
सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रु पाँच हजारसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
