गण्डकी प्रदेश सरकार अन्तर्गत प्रदेश नीति योजना आयोगको एक टोलीले मुस्ताङमा बार्षिक ,बहुबार्षिक तथा पञ्चवर्षिय योजना तर्जुमा संम्वन्धि सुझाव संङ्कलन अघि बढाएको छ ।
गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव लक्ष्मीराम पौडेल ,आयोगका उपाध्यक्ष गिरधारी शर्मा पौडेल र सदस्य भीमा ढुङ्गाना,उपसचिव मोहनबहादुर थापा र नायब सुब्बा शिबप्रसाद पौडेल लगायतको टोली सुझाव संङ्कलनका लागि मुस्ताङमा आएको हो ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले पञ्चवर्षिय नीति योजनाको गाईडलाईन दस्ताबेज निर्माण गर्न स्थानीय स्तरमा सुझाव संङ्कलन गरेको हो ।आयोगले यसअघि प्रदेशका १० वटा जिल्लामा सुझाव संङ्कलन गरेपछि अन्तमा मुस्ताङ आईप््ुगेको हो ।हिउँदयामको मौसममा हिमपात र अत्यधिक चिसोको कारण मुस्ताङमा केही ढिलो गरी सुझाव संङ्कलन भएको हो ।आयोगले मुस्ताङमा सुझाव संङ्कलन गरेलगत्तै पञ्चवर्षिय योजना तर्जुमा सुझाव संङ्कलनको जिम्मेवारी पूरा भएको टोलीले जनाईएको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति मुस्ताङमा शनिबार भएको पञ्चवर्षिय योजना तर्जुमा कार्यशालामा मुस्ताङका ५ वटै स्थानीयतहका जनप्रतिनिधि,कर्मचारी र स्थानीय सरोकारवालाहरुले बिभिन्न राय सुझावहरु पेश गरे।कार्यक्रममा सहभागि सरोकारवालालाई ५ समूहमा बिभाजन गर्दै आयोगको टोलीले आवश्यक कार्ययोजना संम्वन्धमा लिखित सुझाव माग गरेको आयोगकी सदस्य भीमा ढुङ्गानाले जानकारी दिईन्् ।
सरोकारवालाले जिल्लाको कृषि,पर्यटन,यातायात ,उर्जा,खानेपानी,प्राकृतिक श्रोत साधनको संरक्षण , नदी नियन्त्रण र स्थानीय स्तरमा सम्भावना भएका बिषयमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगलाई सुझाव दिएका हुन्् ।
गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव लक्ष्मीराम पौडेलले प्रदेशले गर्ने योजना तथा संम्भावनालाई कार्यतालिका अनुसार अघि बढाउन नीति तथा योजना आयोगले सुझाव संङ्कलनकार्य अघि बढाएको उल्लेख गरे ।उनले प्रदेशले ११ वटै जिल्लाका योजनाहरुलाई लिपिबद्ध गराई अघि बढाउन आयोगलाई अख्तियारी दिएकाले योजना सुचिमा राख्न र यसलाई कार्यान्वयनका दिशामा लैजान सहजता प्रदान गर्ने दावी गरे । मुख्य सचिव पौडेल भने,‘जिल्लामा पुगेर लिईएका सझावलाई ग्रहण गर्दै आधार नीति योजनाको खाकामा समावेश गर्नेछौं ।सुझावले भौगोलिक पहिचान र बस्तुस्थितीको अध्ययन गरेर बिकास योजनाको खाका आउने छ ।’
प्रमुख सचिव पौडेलले ११ वटै जिल्लामा गरिएका पञ्चवर्षिय योजना सुझाव संङ्कलनकार्यले आधारभुत योजना निर्माणमा सघाउ पू¥याउने उल्लेख गरे ।संङ्कलित सुझावले प्रथम वर्षिय योजना, आवधिक तथा पञ्चवर्षिय योजनाको कार्यबिधि तयार हुने उनको भनाई छ ।उनले यसअघि संघीय सरकारले गर्दै आईरहेको पञ्चवर्षिय योजना कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारले अवलम्वन गर्न सुरुआत गरेको जनाए ।स्थानीय स्तरमा गरिएका सुझावलाई आधार मानेर बैशाखको दोश्रो हप्ताभित्र बृहत योजना खाका तयार गर्ने प्रमुख सचिव पौडेलले जानकारी दिए ।
संघीय सांसद प्रेमप्रसाद तुलाचनले मुस्ताङ जिल्ला प्राकृतिक श्रोतसाधन ,कृषि र पर्यटनको प्रचुर संम्भावना भएको बताए ।उनले मुस्ताङमा अपेक्षा अनुसारको बिकास नहुनु एउटै नीति र कार्यक्रम दुबैतर्फ बाझिएकाले समस्या उब्जिएको जनाए ।एक्याप र बन कार्यालयको जिम्मेवारी नीतिमा स्पष्ट उल्लेख नहुदा स्थानीयतहमा गरिने कामले गति लिन नसकेको सुनाए ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कोरला सडक समयमा संम्पन्न गर्न आफु अहोरात्र चिन्तनशील रहेको उल्लेख गर्दै सांसद तुलाचनले यसका लागि बजेटको खडेरी हुन नदिन संम्वन्धित निकायलाई ध्यानआर्कषण गराएको जानकारी दिए ।उनले निर्माण कम्पनीलाई टेलिफोन तथा फिल्डमै पुगेर गुणस्तरीय काम र कामको गति प्रदान गर्न सुझाईएको उल्लेख गरे ।
सांसद तुलाचनले मुस्ताङमा सिमेन्ट कारखाना तथा सौर्य उर्जा र वायु उर्जा उत्पादनको अधिक संम्भावना भएकाले यसलाई अघि बढाउन तीन तहको सरकारको दायित्व भएको औल्याए ।वार्यु उर्जा संम्भावनाको अध्ययन भईरहेको जानकारी दिदै सांसद तुलाचनले उर्जा उत्पादन संघको जनरल सेक्रेटरीसहितको टोलीले प्राविधिक अध्ययन गरेको खुलाए ।
मुस्ताङ जस्तै बगरे मरुभुमी भएको देश ईजरालले कृषिक्षेत्रमा उच्च छलाङ मारेको उल्लेख गर्दै सांसद तुलाचनले यहाँ खेर गएका हजारौ हेक्टर मरुभुमी जमिनमा प्रयोगमा ल्याउन सकिने संम्भावना रहेको दावी गरे ।‘ईजराईलका प्राबिधिक बिज्ञ संग छलफल भएको छ यसमा जापान सरकारले लगानी गर्ने आश्वासन दिएको छ ,‘उनले भने,‘ईजराल सरकार यस बिषयमा सकारात्मक छ ,छिट्टै ईजराईल सरकारका प्राविधिकले यसको आधार तयार गर्नेछन्् ।’
गण्डकी प्रदेशका सांसद महेन्द्रबहादुर थकालीले मुस्ताङमा कालिगण्डकी नदी नियन्त्रण चुनौती भएको बताए ।वर्षेनी नदीको उच्चबहावका कारण बस्ती भन्दा नदीको उचाई बृद्धि भईरहेकाले छुसाङ देखि धम्पु सम्म आरसिसी तटबन्ध निर्माण गर्न आवश्यक भएको खुलाए ।बस्ती संरक्षण गर्न कालिगण्डकी नदी नियन्त्रणलाई बृहत योजनामा समाबेश गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।सडक संञ्जालको बिस्तारले पदमार्ग धरासयी भएको र यसले पर्यटन व्यवसायलाई समेत असर गरेको उल्लेख गर्दै सांसद थकालीले बैकल्पिक पदमार्ग बिस्तारमा जोड दिनुपर्ने सुझाए ।
उपल्लो मुस्ताङमा प्रसुती समस्या चिन्ताको बिषय भएको र प्रदेश सरकारले आकस्मिक प्रसुती हेलीको सुविधा ल्याएपनि उपल्लो मुस्ताङ संंरक्षितक्षेत्र भएकाले हेलि अनुमतिमा झन्झटिलो बनेको दुखेसो सुनाए ।उनले प्रसुती उद्दारका लागि प्रदेशले हेली अनुमति जिल्लालाई सुम्पिनु पर्नेमा जोड दिए ।
जिसस प्रमुख छिरिङ ल्हामो गुरुङले जलबायु परिवर्तनका कारण मुस्ताङको कृषि र पशुपालन व्यवसाय संंकटमा पर्न थालेको बताईन्् ।उनले प्रदेश सरकारले आगामी कार्ययोजनामा जलबायु प्रकोप न्यूनिकरणका उपायको खोजी गर्न आग्रह गरिन्् ।उनले मुस्ताङमा खनिजहरुको प्रच््ुर संम्भावना भएकाले यसको उत्खनन्् तथा अनुसन्धानमा पहल गर्नुपर्ने जनाईन्् ।परम्परागत शिक्षाले शिक्षित बेरोजगार उत्पादन भईरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले माध्यमिकतह देखिनै प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने सुझाईन्् ।
यसअघि प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गिरधारी शर्मा पौडेलले प्रदेश स्थितपत्रका बारेमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।जिसस प्रमुख गुरुङको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको संञ्चालन भीमा ढुङ्गानाले गरेकी थिईन्् ।
