अधिकांश स्थानमा महिलाको भूमिका उपप्रमुखमा मात्र सीमित भएको गुनासो आइरहेकोमा गण्डकी प्रदेशसभाका महिला सदस्यले कार्यकारी तहमा नै उनीहरूको भूमिका सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
गण्डकी प्रदेशको ‘प्रदेशसभामा महिला सदस्यको भूमिका’ विषयक कार्यक्रममा उनीहरूले सामूहिकरुपमै नीति निर्माणमा महिलाको प्रभावकारी भूमिका हुनुपर्ने आवाज उठाए । संविधानले महिलालाई अधिकार दिए पनि त्यसको सदुपयोग हुन नसकेकामा जोड दिँदै कार्यक्रमका सहभागीले महिलालाई कार्यकारी अधिकारसहितको भूमिका सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
गण्डकी प्रदेशका उपसभामुख सिर्जना शर्माले नेपालको संविधानले राज्यका विभिन्न स्थानमा महिलाको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरेको बताइन् । संविधानले व्यवस्था गरेअनुरुप राज्यका विभिन्न तह र निकायमा महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरेको भए पनि कार्यकारी भूमिकाका पदमा भने अझै उपस्थिति कमजोर देखिएको बताइन् ।
संविधानले प्रदान गरेका अधिकारका बलमा प्रदेशसभामा महिला सदस्यको उपस्थिति रहेको चर्चा गर्दै उनले सदस्यको नेतृत्व विकाससँगै संसदीय अभ्यासमा पहुँच बढाउन अपरिहार्य देखिएको बताए । ‘महिलालाई अहिले पनि घरबाट बाहिर निस्कन त्यति सहज हुने गरेको छैन, उनले भनिन्, ‘समाजमा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउनु आवश्यक छ ।’ प्राप्त उपलब्धिको सदुपयोग गर्दै जिम्मेवारी पूरा गर्न महिला सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
गण्डकी प्रदेशसभामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सचेतक गायत्री गुरुङले पितृसतात्मक संस्कारको हाम्रो समाजमा महिला अधिकार अझै पनि सुनिश्चित हुन नसकेकामा चिन्ता व्यक्त गरिन् ।
मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि महिलालाई नीति निर्माण गर्ने तहमा पुग्नुपर्ने आवश्यकता आँल्याउँदै उनले कुनै पनि लक्ष्यप्राप्तिका लागि जग बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । गण्डकी प्रदेशमा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सचेतक ओमकला गौतमले सरकारका राम्रा कार्यमा प्रतिपक्षी दलबाट सहयोग रहने उल्लेख गर्दैै सरकारले परिणाम देखिने गरी काम गर्न नसकेको बताइन् ।
महिला सशक्तीकरणका माध्यमबाट मुलुकको समग्र विकासमा योगदान पुग्ने धारणा राख्दै उनले प्राप्त अधिकारको कार्यान्वयन वर्तमानको आवश्यकता भएको बताइन् ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाकोतर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य पियारी थापाले महिलाको नेतृत्व विकासमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता आँैल्याउँदै संघीयताले मुलुकको समग्र विकास हुन नसक्ने बताइन् । संघीयताका कारण देशको आर्थिक व्यवस्था कमजोर पारेको उनले तर्क थियो ।
नयाँ शक्ति पार्टीका दीलमाया लामाले कानूनीरुपमा मात्रै महिलाका हक तथा अधिकार उल्लेख गरिनुभन्दा पनि व्यवहारिक कार्यान्वयन आवश्यक भएको बताइन् ।
गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयको आयोजना एवं संसद् सहयोग परियोजना संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) को सहयोगमा सम्पन्न कार्यक्रममा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने २० जनामध्ये १८ जनाको सहभागिता थियो ।
कार्यक्रममा कार्यकारी भूमिकासहितको महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा सामूहिक प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । प्रदेशसभामा सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुन र प्रदेशसभा सदस्य आशा कोइराला २ जना मात्र प्रत्यक्ष निर्वाचित छन् भने १८ जना विभिन्न दलबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व गरेका थिए ।
