संघीय राजधानी काठमाडौंमा भेला भएर आन्दोलन गरेका राहत अनुदान कोटाका शिक्षकलाई सरकारले स्थायी प्रक्रियामा लैजाने सहमति गरेको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव खगराज बराल र आन्दोलनरत शिक्षकका प्रतिनिधिबीच ३ बुँदामा सहमति जुटेपछि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएर शिक्षकहरू पढाउन विद्यालय गएका छन्।
बुधबार राति शिक्षा मन्त्रालयमा भएको वार्तामा सहभागी नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका संरक्षक तथा पूर्वअध्यक्ष गोकुल रोकायले राहत अनुदान कोटामा नियुक्त भएका शिक्षक र बाल विकास केन्द्रमा कार्यरत सहयोगी कार्यकर्ता (शिक्षक) लाई स्थायी प्रक्रियामा लैजान मन्त्रालय तयार भएपछि आन्दोलन फिर्ता गरेको बताए।
‘राहत अनुदान कोटामा नियुक्त भएका शिक्षक तथा बालविकास केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्तालाई निश्चित मापदण्डको आधारमा स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी आन्तरिक र खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट स्थायी प्रक्रियामा लैजान मन्त्रालयले आवश्यक प्रवन्ध गर्ने सहमति भयो,’ रोकायले सेतोपाटीसँग भने, ‘परीक्षामा सहभागी हुन एक पटकका लागि उमेरको हद नलाग्ने सहमति छ।’
माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वरसम्म आन्दोलन गर्दा घाइते शिक्षकको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै उपचारको व्यवस्था गर्ने र आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिने सहमति भएको उनले बताए।
देशका २८ हजार सामुदायिक विद्यालयमा ४० हजार राहत अनुदान कोटाका शिक्षक छन् भने ३६ हजार बाल विकास केन्द्रमा सहयोगी कार्यकर्ता छन्।
शिक्षा मन्त्रालयले तयार गरेको प्रस्तावित संघीय शिक्षा ऐनमा राहत अनुदान कोटामा नियुक्त भएका तथा बाल विकास केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्ताको जागिर सुनिश्चितता नहुने देखिएको र सरकारले पटकपटक शिक्षकसँग गरेका सम्झौता कार्यान्वयन नहुने अवस्था आएको भन्दै शिक्षकहरू पढाउन छाडेर आन्दोलन गर्दै आएका थिए।
