कार्यदलमा सहमति हुन नसक्दा नेकपामा अन्योल

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को तल्ला कमिटीको एकतासम्बन्धी कार्यदल सहमतिमा नपुगेपछि सोबारे पार्टी सचिवालय वा स्थायी कमिटी कुन निकायले निर्णय गर्ने भन्ने अन्योल देखिएको छ। 

लामो समयपछि सोमबार बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले सो कार्यदललाई मंगलबारसम्म एकताको गृहकार्यबारे जेजस्तो अवस्था छ त्यसको विवरणसहित प्रतिवेदन दिन निर्देशन दिएकोमा मंगलबार कार्यदलको बैठक बस्न सकेन। 

कार्यदलका सदस्य कतिपय काठमाडौँ उपत्यका बाहिर रहेको र कार्यसूचीमा मतभिन्नता कायमै रहेकाले प्रतिवेदन बुझाउन कार्यदल असमर्थ भएको हो। गत जेठ ३ गते तत्कालीन नेकपा (एमाले) र एनेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच एकता हुँदा छ महीनाभित्र तल्ला कमिटीको एकता सक्ने घोषणा गरिएकामा यसबीचमा नेताहरुको व्यस्तता, विवाद, कहिले दुई अध्यक्षहरु केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ वा कहिले सचिवालय, स्थायी कमिटी वा कार्यदल हुँदै एकताबारे टुङ्गो लगाउन पटक पटक जिम्मेवारी दिई काम थालिए पनि अन्तिम रुप पाउन सकेको छैन। कार्यकर्ताहरु जिम्मेवारीबिहीन हुँदा निराशा व्यक्त गर्न थालिरहेका छन्। 

स्थायी कमिटीको गत पुस १२ को बैठकले सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा, महासचिव विष्णु पौडेल, स्थायी समिति सदस्यहरू वर्षमान पुन, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, वेदुराम भुसाल, लेखराज भट्ट, रघुवीर महासेठ र शंकर पोखरेलसम्मिलित कार्यदललाई पुस मसान्तभित्र एकता टुङ्गो लगाउन जिम्मेवारी दिइएको थियो।

सो अवधि पार भएपछि सोमबारको सचिवालय बैठकले आजसम्मको अवधि दिएको थियो। कार्यदलका केही सदस्य केन्द्र सरकारका मन्त्री तथा केही सदस्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री रहेकाले पनि कार्यव्यस्तता देखिएको छ। 

कार्यदलले केन्द्रीय सदस्यहरुको कार्यविभाजन, जिल्ला कमिटी र जनसङ्गठनको एकताबारे प्रतिवेदन दिनुपर्नेमा गत असोज ५ गतेको सचिवालय बैठकको निर्णयबाट तय भएको प्रदेश सङ्गठन कमिटीका इञ्चार्ज, सहइञ्चार्ज अध्यक्ष र सचिवका विषयमा विवाद उत्पन्न हुँदा बैठक नबसेको बुझिएको छ। प्रदेश र जिल्ला कमिटीको सङ्ख्या भने निर्धारण भइसकेको छ।

नेकपाले सरकार, संसद् र स्थानीय तहको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेका नेता कार्यकर्तालाई कुनै पनि स्तरको पार्टी कमिटीको कार्यकारी पदमा नराख्ने नीति गत साउन २३ गतेको सचिवालय बैठकले तय गरे पनि पछि त्यसको उलङ्घन गरिएको असन्तुष्ट नेताहरुको भनाइ छ। 

नेकपाले साङ्गठिनक एकीकरणका लागि सहज बनाउन सङ्घीय र प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रादेशिक संसद्का दल नेता र उपनेता, सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक, सचेतक, संसदीय समितिका सभापतिहरु, जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक/संयोजक तथा स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख र अध्यक्ष/उपाध्यक्षलाई पार्टीको कुनै पनि स्तरको कार्यकारी पद (अध्यक्ष र सचिव) पद को जिम्मेवारी नदिने निर्णय गरेको थियो। रासस