प्रदेशमा नास्ट बनाउँदै गण्डकी सरकार

प्रादेशिक विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रारम्भिक अध्ययन थाल्ने भएको छ ।

मन्त्रालयले प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट)का वैज्ञानिकसँग सहकार्य गर्ने भएको हो ।

मन्त्रालयले मंगलबार पोखरामा आयोजना गरेको प्रारम्भिक छलफलमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि ऐन आवश्यक पर्ने भएको हुँदा सम्बन्धित विषयमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरुबाट सुझाव ग्रहण गरिने बताए ।

‘प्रदेश सरकारले विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै ८५ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । बजेट पर्याप्त नभए पनि प्रतिष्ठानको जग बसाल्न प्रारम्भिक चरणमा यो योजना कार्यान्वयनलाई महत्वपूर्ण मानेका छौं ।’ प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि पृथ्वीनारायण क्याम्पसले भवन उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता गरेको मन्त्री लम्सालले बताए ।

प्रदेशमा स्थापना हुने प्रतिष्ठानले विद्यालय स्तरमा विज्ञान तथा प्रविधि शिक्षाको प्रबद्र्धन गर्नेछ । समुदाय स्तरमा विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धानको हस्तान्तरण नीतिलाई प्राथमिकतामा राखी काम गरिने नास्टका वैज्ञानिक डा. किशोर पाण्डेले जानकारी दिए । प्रदेशको प्राथमिकताको क्षेत्र किटान गरी प्रतिष्ठानले सरकारको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ कार्यक्रमलाई सफल बनाउन सहयोग गर्ने कार्यक्रममा जनाइयो । प्रदेशमा भइरहेका विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई विज्ञान प्रविधि र सूचना अनुकूल बनाई डाटा लाइब्रेरीको परिकल्पना प्रतिष्ठानले गरेको छ ।

छलफलले नास्टका वैज्ञानिक डा. किशोर पाण्डेको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय प्रतिष्ठान तदर्थ समिति गठन गरेको छ । प्रारम्भिक अध्ययन समितिमा राष्ट्रिय अविष्कार केन्द्रका अभियन्ता महावीर पुनलाई समेत सदस्यमा राखिएको छ । सदस्यमा मध्यपश्चिम विश्विद्यालयका सहप्राध्यापक डा. पुष्पराज आचार्यसहित पृथ्वीनारायण क्याम्पस, पोखरा विश्वविद्यालय, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, वन तथा कृषि विज्ञान क्याम्पसका एक÷एक जना प्रतिनिधि, र २ महिलाको रहनेगरी विषयगत विज्ञताको आधारमा समिति गठन गरिएको छ ।

समितिले पूर्णता पाएपछि केही हप्ताभित्रमा नै प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि आवश्यक कार्यविधि मन्त्रालयलाई बुझाउनेछ । मन्त्रालयले कार्यविधिलाई प्रदेशको योजना अनुरुप मन्त्रिपरिषदबाट पारित गराई तत्कालका लागि प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि चाहिने बाटो खुला गर्न सघाउने मन्त्री लम्सालले जानकारी दिए ।