एक वर्षमा ४८ हजार चालक, सहचालकलाई अनुशिक्षण दिईने

महामारी जस्तै फैलिएको सडक दुर्घटना न्युनिकरणका लागि नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले देशव्यापी रुपमा सडक दुर्घटना न्युनिकरण राष्टिङय अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

नेपालमा दैनिक ७ देखि ८ जना र वार्षिक २ हजार ५ सय २० देखि २ हजार ८ सय ८० जनाको मृत्यु सडक दुर्घटनामा हुनेगरेको भन्दै संगठनको माघ २० र २१ गते नारायणगढमा सम्पन्न चौंथौं बैठकले त्यस्तो अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यस अभियान अन्तरगत एक वर्षमा ४८ हजार चालक तथा सहचालकहरुलाई सडक अनुशासन र ट्राफिक नियम बारे शिक्षित गराईने लक्ष्य सहित संगठनले् सातवटै प्रदेशहरुमा अभियान सञ्चालन गरिने जनाईएको छ । अभियान अन्तरगत संगठनको देशभरीका कमिटीहरु मध्ये २ सय कमिटीहरुले प्रत्येक महिनाको एक पटक न्युनतम २० जना मजदुरहरुसहभागि गराई सम्बन्धीत स्थानका ट्राफिक प्रहरीका प्रमुख मार्फत प्रशिक्षण दिईने संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष भीमज्वाला राईले जानकारी गराए ।

त्यसैगरी सडक दुर्घटना न्युनिकरण सम्भव छ भन्ने नारा सहित सञ्चालित अभियान अन्तरगत सरोकारवालाहरुको सहभागीतामा केन्द्रीय तह र प्रदेश तहमा सडक दुर्घटना, कारण र
न्यु निकरणका उपाय विषयमा कार्यशालाहरु समेत गरिने छ ।

अभियान अन्तरगत “म जिम्मेवार यतायात मजदुर” भन्ने संगठनले तयार पारेको स्टिकर प्रत्येक बसपार्कमा सार्वजनिक गरि सवारीसाधनमा टास्ने, स्टिकरमा उल्लेखित आठ बुदाहरु यातायात मजदुरहरुलाई प्रतिवद्धता गराउन लगाउने । लगायतको अभियानहरु रहेका छन् ।

मुलतः सडक दुर्घटनामा चार पक्षहरु जस्तै भौतिक, यान्त्रीक, मानविय र पर्यावरणीय हुने गरेको भएतापनि सरोकारवालाहरुले यसको वारेमा खोजी गर्ने काम नगरेको प्रति संगठनले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । साथै प्रदेश तथा संघिय सरकारले निर्माण गरिरहेको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनलाई मजदुरमैत्री बनाउन तथा मजदुरहरुलाई गम्भिर असर गर्ने बुदांहरु संशोधनका लागि सरकारका सम्बनधीत मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण गराउने साथै आवश्यक दवावमुलक कार्यक्रमहरु गर्ने निर्णय भएको छ ।

त्यस्तै यातायात मजदुरहरुलाई रक्तचाप, मधुमेह, आंखा, मुटु मृगौला जस्ता रोगहरुका बारेमा बासपार्क आधारित शिविर राखी निशुल्क स्वास्थ्य परिक्षण कार्यक्रम गर्ने निर्णय संगठनले गरेको छ ।
त्यस्तै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा यातायात, निर्माण, कृषि लगायत अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई समेट्न सरकारलाई दवावमुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै संगठनका कुनैपनि तहका नेतृत्वले सार्वजनिक स्थलमा मद्यपान, धुम्रपान सेवन गर्न बैठकले पूर्णत निषेध गरेको छ, बोलीव्यवहार र आचरणलाई सुधार नभए कारवाहीको विषय बनाईने समेत बैठकले निर्णय गरेको छ ।