सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुख (गर्भनर) मोहनराज मल्ल २८ वर्षदेखि कालोसूचीका ऋणी भएको खुल्न आएको छ ।
मल्लले तीन दशकअघि लिएको ऋण नतिरेपछि २०४७ सालदेखि कालोसूचीमा राखिएको नेपाल बैंकले जनाएको छ । मल्ल उनका भाइ मदनबहादुर लगायत मल्लको समूहले २०४१ र ०४२ सालमा नेपाल बैंकबाट ९८ लाख ५३ हजार ऋण लिएका थिए । ऋण लिएको तीन वर्षपछिबाट यो समूहले साँवाब्याज केही पनि भुक्तानी नगरेपछि २०४७ कात्तिक ३० देखि कालोसूचीमा राखिएको हो ।
यस आधारमा मल्ल प्रदेश प्रमुख हुन अयोग्य रहेको कानुनविद्हरूले प्रतिक्रिया दिए । तर उनी एक वर्षदेखि प्रदेश प्रमुखका रूपमा कार्य गरिरहेका छन् । संविधानको धारा १६४ मा प्रदेश प्रमुखको योग्यता स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको र सो व्यवस्थाअनुसार कालोसूचीमा रहेको व्यक्ति प्रदेश प्रमुख बन्न नपाउने संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले बताए ।
‘प्रदेश प्रमुखका लागि संघीय संसद् हुन आवश्यक सबै योग्यता पूरा भएको र कुनै कानुनले पनि अयोग्य नभएको व्यक्ति हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसका आधारमा बैंकको ऋण नतिरेर कालोसूचीमा रहेको व्यक्ति प्रदेश प्रमुख हुन कानुनत: अयोग्य ठहरिन्छ ।’ यसकारण त्यस्ता व्यक्तिलाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गर्नु संविधानविपरीत भएको आचार्यले बताए ।
