प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा सांसद कमला रोक्काले रुकुम पूर्वमा सञ्चालित कतिपय विकास निर्माणका आयोजना अलपत्र अवस्थामा परेको भन्दै आयोजनालाई समयमै प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
सांसद डा. मीनेन्द्र रिजालले आर्थिक समृद्धिको नारा लिएको सरकारले विलासिताको सुविधा उपयोग गर्ने गरी करोडौं मूल्यमा सवारीसाधन खरिद गर्ने, महङ्गा भवन बनाउने जस्ता निर्णयले सरकारलाई नै गिज्याइरहेको चर्चा गर्दै बुद्धिजीवीलाई गाली गरेर, कर्मचारीलाई तर्साएर, पत्रकारको स्वतन्त्रतामाथि कुण्ठित गर्ने तथा संसद्लाई छलेर गरिने गतिविधिले लोकतन्त्रलाई कमजोर तुल्याउने बताए ।
सांसद प्रदीप यादवले वाइड बडी विमान खरीद विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै सो खरीद प्रक्रियामा संलग्न दोषीलाई कार्वाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरे ।
सांसद प्रमोद साहले सर्लाही जिल्लाका विभिन्न स्थानमा हात्तीले हालसम्म ७० घर भत्काइसकेको हुँदा हात्ती आतङ्क रोक्न, सामाजिक परिचालक र आन्दोलनरत स्वास्थ्य सहायकका माग पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद प्रेम सुवालले उच्च रक्तचाप भएका बिरामीले खाने औषधिको मूल्यवृद्धि भएको, प्रदेश १ का जिल्लाबाट भारततर्फ सुपारी तस्करी बढेको बताउँदै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जमीन कुन प्रक्रियाले भाडा लगाउने काम भयो भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।
सांसद गङ्गा चौधरीले थारु जनजातिका माघी पर्व अवसरमा माघ १ गते सार्वजनिक बिदा दिन सरकारसित माग गरिन् । सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक स्वतन्त्रताका लागि यसको सञ्चालनको जिम्मा सम्बन्धित प्रदेशलाई दिनुपर्ने माग गर्दै सङ्घीयताको मर्मअनुसार सङ्घले विश्वविद्यालयमाथि हस्तक्षेप गर्न नहुने बताए ।
सांसद आशाकुमारी विकले सुदूर पश्चिमको विकृतिका रुपमा रहेको छाउपडी प्रथालाई अन्त्य गर्न प्रभावकारी कानूनको कार्यान्वयनमा जोड दिइन् । सांसद डा. डीला सङ्ग्रौलाले हालसम्म सरकारले निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाउन नसकेको आरोप लगाउँदै सरकारले डा. गोविन्द केसीसँग गरेको सहमति पालना गर्नुपर्ने बताइन् ।
सांसद झपडबहादुर रावलले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले विशेष ध्यान दिन र सडक पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने बताए । सांसद यज्ञराज सुनुवारले वाइड बडी विमान खरीद प्रक्रियामा को–को संलग्न छन् ? यसका बारेमा सदनमा जानकारी गराउन सरकारसँग माग गरे ।
सांसद मोहन बानियाँले सङ्घीयताको मर्मअनुरुप सेवाग्राहीलाई पालिकाबाट नै सबै सेवा उपलब्ध गराइने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताए ।
