जताजतै पशु वध गर्ने र अस्वस्थ मासु खानुपर्ने वाध्यता विस्तारै हट्दैछ । पोखरा महानगरले आधुनिक बधाशाला बनाउने तयारी थालेको छ । उपभोक्तालाई स्वस्थ मासु उपलब्ध गराउन महानगरले निर्माण गर्न लागेको बधशाला पब्लिक, प्राइभेट, कन्जुमर पार्टनरसीप अवधारणाबाट सञ्चालन हुनेछ ।
बधशालाका लागि स्थान छनोट तथा प्रस्ताव तयार गर्न ५ सदस्यीय उपसमिति पनि गठन भएको छ । उपसमितिमा छ्याम पौडेल, ई भुवनेश्वर तिमिल्सिना, पशुसेवा विभागका शिव वाग्ले, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघीकी विन्दु कोइराला सुवेदी र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रतिनिधि छन् ।
स्थानबारे छलफल भए पनि यसबारे उल्लेख गर्न नमिल्ने निर्माण समितिका १ सदस्यले बताए । बधशाला निर्माण हुनुअगावै स्थानीयले अनेक माग राख्ने, आन्दोलन, झमेला हुन सक्ने भएकाले यसो गरिएको उनको भनाइ छ । बधशाला पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन २०५५ र त्यसको नियवावली २०५७ बमोजिम सञ्चालन हुनेछ ।
पहिलो चरणमा खसी वा राँगभैसीमध्ये एकको बधशाला बनाइनेछ । आइतबार बधशाला निर्माण समितिको पहिलो बैठक बसेको छ । समितिमा महानगरका मेयर अध्यक्ष, सदस्यमा प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयका प्रतिनिधि, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ, मासु व्यवसायी समिति, हेफर इन्टरनेसनल र उपभोक्ता मञ्चका प्रतिनिधि छन् । सदस्य सचिवमा महानगरका पशु विकास महाशाखाका प्रमुख छन् ।
बधशाला अत्याधुनिक हुने पोखराका मेयर जिसीका स्वकीय सचिव लक्ष्मण तिमिल्सिनाले बताए । उनले भने, ‘फोहोर व्यवस्थापनसहित रौं पनि बाहिर नआउने र छेवैमा घर बनाएर बस्न सक्ने हुन्छ ।’ वधशालामा निरोगिताको प्रमाणपत्र भएका पशुहरुको मात्र बध गरिनेछ ।
बधाशाला निर्माणका लागि यो आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ५ करोड र पोखरा महानगरले २ करोड बजेट विनियोजन गरेका छन् । परियोजनाको सहजकर्ता हेफर इन्टरनेसनलले १ करोड ५० लाख यसमा लगानी गर्ने छ । यसका लागि संघीय सरकारसँग पनि बजेट माग्ने निर्माण समितिको योजना छ । बधशाला निर्माण २ वर्षमा सक्ने समितिको लक्ष्य छ ।
नेपालदुतमा प्रकाशित समाचार, लेख, रचना हाम्रा सम्पति हुन् । कतिपय अनलाइनले हाम्रा सामग्री हुबहु कपी गरेको भेटिएकाले नेपालदुतमा प्रकाशित कुनै सामग्री छापा, विद्युतीय, प्रशारण तथा अन्य माध्यमबाट प्रशारण, प्रकाशन नगर्नुहुन अनुरोध छ ।
