संसदीय समिति पूर्वाग्रही : रवीन्द्र

- वाइड बढी खरिदमा मेरो संलग्नता छैन

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले वाइड बडी खरिदमा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको बताएका छन् । तर संसदीय उपसमितिले अनुमान र पूर्वाग्रहका आधारमा अनियमितताको आरोप लगाएको उनको भनाई छ ।

मन्त्री अधिकारीले सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर मन्त्री अधिकारीले सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले तथ्यमा आधारित नभई अनुमानका भरमा पूर्वाग्रह राखेर आफूलाई अनियमिततामा मुछेको दाबी गरे । ‘वाइडबडी खरिदमा मेरो कुनै भुमिका छैन, म आउनु पहिले नै विमान किन्ने सबै प्रक्रियामा अगाडि बढेको थियो’, उनले भने, तर अनावश्यक रुपमा त्यसमा मलाई जोड्ने काम भयो, त्यसमा दुख लागेको छ ।’

मन्त्री अधिकारीले नेपाल वायुसेवा निगमलाई टाट पल्टिने अवस्थाबाट जोगाउन आफूले दोस्रो र तेस्रो किस्तान तिरेको बताए । ‘मैले पहिले नै निर्धारण भइसकेको समय तालिका अनुसार रकम भुक्तानी गरेको हुँ, नेपाल बायु सेवा निगमलाई टाट पल्टनबाट जोगाउन सम्माननित सर्वोच्च अदालतको २०७३ पुष १ गतेकाे फैसला अनुसार पैंसा दिएको हो। मेरो व्यापारिक उद्देश्य होइन।’ उनले भने, ‘मैले समय तालिका परिवर्तन गर्न मिलेन र भुक्तानी नदिएको भए बैना दिएको पैसा डुब्ने र विमान पनि नेपाल नआउने अवस्था थियो।’

निगमका वाइडबडी खरिदका सम्बन्धी प्रकृया २०७१/७२ बाटै सुरु भएको भन्दै त्यहिबेलाको बजेट वक्तव्यबाटै बजेट बिनियोजन हुँदै उनले जानकारी दिए । उनले आफूले मन्त्रालय सम्हाल्नुअघि नै सो प्रकृया चालू रहेको र नेपालको हवाइसेवा सुधारका लागि थालिएको यो प्रकृयामा आफूले निरन्तरता दिएको उनको भनाई छ ।

महालेखाले प्रश्न उठाएपनि कानुनको अन्तिम ब्याख्या गर्ने निकाय सर्वोच्च अदालतको २७ मंसिर २०७४ को आदेश अनुसार आफूले किस्ता रोक्न सक्ने अवस्था नभएको दाबी गरे । उनले निगमले किनेका वाइडबडी वोलपत्र आह्वान गरेर प्रतिस्पर्धाकै आधारमा खरिद गरेको पनि दाबी गरे ।

‘दोषी जोसुकै भएपनि कानुनी कारवाही हुनुपर्छ’

मन्त्री अधिकारीले वाइड बडीमा खरिदमा भएको अनियमितताको छानविनमा सघाउने प्रतिबद्धता समेत जनाए। ‘अनुसन्धान गर्न अख्तियार प्राप्त निकायलाई सहयोग मैले पूर्ण रुपमा सहयोग गर्छु’, उनले भने, ‘दोषी उम्कन पाउनु हुँदैन र निदोर्ष फस्नु हुँदैन, दोषी जोसुकै भएपनि कानुनी कारवाही हुनुपर्छ।’

उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा विमान खरिदमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा बैधानिक नदेखिएको भन्दै प्रश्न उठेपछि यथार्थ नबुझि अन्तिम किस्ता भुक्तानीको लागि स्वीकृति दिएको तथा संसदीय समितिमा झुटा विवरण प्रस्तुत गरेकाले मन्त्री अधिकारीको विमान खरिदमा भएको अनियमिततामा संलग्नता देखिएको ठहर गरिएको छ ।