सरकारी डाक्टर आन्दोलित, सेवै छाड्ने चेतावनी

समायोजनका लागि कर्मचारीहरुले धमाधम अनलाइन फारम भरिरहेको सरकारले दावी गरिरहेका बेला आइतबार सरकारी डाक्टरहरुले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय घेराउ गरेका छन् ।

निजामति कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन र सरकारबीच ९ बुंदे सहमति भएपछि कर्मचारी समायोजनको किचलो सकिएको अनुमान चलिरहेका बेला आज सरकारी डाक्टरहरुले कर्मचारी समायोजनमा असन्तुष्टि जनाउँदै मन्त्रालय घेराउ गरेका हुन् ।

सरकारी डाक्टरहरुले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश र संघीयता अनुसारका नयाँ संगठन संरचनाको विरोधमा जनसंख्या मन्त्रालयमा घेराउ गरेका हुन् । सरकारी चिकित्सकहरुको संस्था सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल (गोदान) को अगुवाईमा डाक्टरहरुले बिहान १० बजेदेखि मन्त्रालय घेराउ गरेका हुन् ।

डाक्टरहरुले एक घण्टा मन्त्रालय घेराउ गरेका हुन् । संघको बिहीबार बसेको बैठकले मन्त्रालय घेराउ गर्नेदेखि सेवा छाड्नेसम्मको निर्णय गरेको हो ।

यी हुन् संघको तीन बुँदे निर्णय
१) संघले प्रस्तुत गरेका कर्मचारी समायोजन तथा स्वास्थ्यका सांगठनिक संरचनाहरू सम्बन्धि माग पूरा नभएसम्म कुनै पनि सरकारी चिकित्सकले सरकारले निर्देश गरेको समायोजन फारम नभर्ने र कर्मचारी समायोजनको प्रकियामा भाग नलिने निर्णय भएकोमा यसै विज्ञप्तिमार्फत देशभरीका सम्पूर्ण सरकारी चिकित्सकहरुलाई हाललाई समायोजन फारम नभरी दिन आव्हान गरिन्छ ।

२) स्वास्थ्यका सांगठनिक संरचनाहरूमा चिकित्सकलाई गरिएको घोर उपेक्षा तथा अबमुल्यनको बिरोध स्वरूप सम्पूर्ण सरकारी चिकित्सकले संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा यही आईतबार बिहान १० बजे घेराउ तथा धर्ना कार्यक्रम डाकिएकोमा सम्पूर्ण चिकित्सक तथा शुभेच्छुकहरुलाई सक्रिय सहभागीको आगि आव्हान गर्ने । 

३) यस संघका पटक पटकका जायज मागहरूलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउने हेतुले निम्न सदस्यीय ‘सरकारी चिकित्सक संघर्ष तथा वार्ता समिति’ गठन गरी अघि बढ्ने :-
क) डा. ढुंडी पौडेल
ख) डा. पियुष दाहाल
ग) डा. रुद्र मरासिनी
घ) डा. निरज अर्याल 

एकातिर स्वास्थ्यलाई विशेष अनि संबेदनशिल क्षेत्र भनिरहने तर व्यवहारमा स्वास्थ्यकर्मीलाई पटक पटक विभेदकारी तथा मनोबल गिराउने कार्य भइरहेको अवस्थामा भद्र तरिकाले शान्तिपूर्ण ध्यानाकर्षण गराईरहँदा समेत सरकारले वार्ता र सहमतिका लागि कुनै कदम नचालेको अवस्था आईरहे आकस्मिक बाहेकका अन्य स्वास्थ्य सेवा छोडेर अझ कडा आन्दोलनमा होमिन बाध्य हुने र सो को जिम्मेवार सरकार स्वयम् हुने समेत यसै ज्ञापन पत्रमार्फत सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराउन चाहन्छौं ।