नयाँ शासन व्यवस्था, नयाँ संविधान, नयाँ जनप्रतिनिधि सँगसँगै नेपालीले नयाँपन अनुभव गरिरहेका छन् । राज्य प्रणालीमा परिवर्तन आए पनि कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन । संविधान र यसकै मर्मअनुसार बन्ने कानुनबारे नागरिक सचेत भएमात्र राज्यमा न्याय सुनिश्चित हुन्छ । यसरी नै नयाँ संविधानबारे महिलालाई सचेत बनाउन सोमबार शान्ति न्याय र लोकतन्त्रका लागि समावेशी महिला सञ्जाल (संकल्प) गण्डकी प्रदेशले गोष्ठी आयोजना ग¥यो ।
गोष्ठीका सहभागीले मुलुकी देवानी तथा फौजदारी संहिता ऐनको विषयमा नागरिककै घरदैलौसम्म पुगेर सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पोखराका निर्देशक दीपकजंग कार्कीले अहिलेको संविधान मानवअधिकार मैत्री भएको बताए । उनले अपराध संहिता राम्रो भए पनि यसको कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गरे ।
उनले अपधार नियन्त्रण र मानवअधिकारबीच नजिकको सम्बन्ध हुने उल्लेख गर्दै उनले दण्डहिनता अन्त्य गर्न सबैको एकीकृत प्रयास अवश्यक रहेको बताए ।
संस्थाका सल्लाहकार दुर्गा न्यौपानेले एकाध महिला सशक्त हुँदैमा पदमा हुँदैमा परिवर्तन सम्भव नहुने औंल्याइन् । उनले महिलामध्ये पनि एकल महिलाको अवस्था अझै दयनीय रहेको उल्लेख गर्दै परम्परागत कुरीतिहरु विरुद्ध संषर्घ गर्न समाजको सचेत वर्गले साथ दिनुपर्ने बताइन् । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सगुन गुरुङले समृद्ध, समुन्नत र समतामूलक समाज बनाउन लागिपरेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘हामी ३ असम्म पुग्नै नपर्ने अवस्था आओस् । ३ अ भनेको अस्पताल, अख्तियार र अदालत ।’
अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक)का गण्डकी प्रदेश संयोजक शिव खकुरेलले नियम कानुनको विषयमा जानकारी नहुँदा फाइदा लिन नसक्ने भएकाले मुलुकी देवानी तथा फौजदारी ऐनको विषयमा जानकारी हुनुपर्ने विषयमा जोड दिए ।
संकल्प गण्डकी अध्यक्ष सावित्री खड्काको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा उपाध्यक्ष सरिता तिमिल्सिना पंगेनी, पार्वती कार्की, पत्रकार भीमबहादुर थापा, इन्दिरा पौडेल, सरस्वती हरिजन लगायतले महिला हक अधिकारका साथै ऐनको कार्यान्वयन लगायतको विषयमा चर्चा गरेका थिए ।
गोष्ठीमा पोखरा महानगरपालिकाका विभिन्न वडाबाट निर्वाचित महिला सदस्यका साथै महिला अधिकारवादी संस्थासँग आवद्ध सदस्यहरुको सहभागिता थियो ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता गिरीधारी शर्माले मुलुकी दैवानी, फैजदारी संहिताका विभिन्न प्रावधानबारे प्रकाश पारेका थिए ।
