नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रदेशलाई मात्रै कार्यक्षेत्र बनाएर काम गर्ने विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुलाई चुक्ता पुँजीमा सहुलियत दिने भएको छ । साथै राष्ट्र बैंकले प्रदेश स्तरीय वित्तीय संस्थालाई कार्यक्षेत्र बाहिरका शाखा बन्द वा स्थान्तरण गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशिका २०७५ लाई संशोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण र न्यूनतम चुक्ता पुँजीको व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई परिपत्र जारी गर्दै राष्ट्रिय स्तर, प्रदेश स्तर र जिल्ला स्तरमा काम गर्ने ख र ग वर्गका कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजीसमेत तोकेको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार इजाजत प्राप्त विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी १ प्रदेश वा राष्ट्रिय स्तरमा सञ्चालन हुनुपर्ने छ । राष्ट्रियस्तरमा सञ्चालन हुने विकास बैंकहरुले यसअघिकै व्यवस्था अनुसार न्यूनतम २ अर्ब ५० करोड चुक्ता पूँजी कायम गर्नुपर्ने छ भने प्रदेश स्तरमा रहने विकास बैंकले १ अर्ब २० करोडमात्रै चुक्ता पुँजी कायम गरे हुनेछ ।
त्यस्तै राष्ट्रियस्तरमा सञ्चालनमा रहने फाइनान्स कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ८० करोड हुनुपर्नेछ भने प्रदेशस्तरमा रहनेले ५० करोड मात्रै न्यूनतम चुक्ता पूँजी कायम गरे हुनेछ ।मुलुक संघीयतामा जानुअघि राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र जिल्ला स्तरमा मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थहरुको कार्यक्षेत्र विभाजन गरिएको थियो । संघीयता लागु भएपछि सरकारले राष्ट्रिय, प्रादेशिक र जिल्लास्तरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कार्यक्षेत्र तोकेको छ ।
वाणिज्य बैंकले भने प्रादेशिक स्तरमा काम गर्न पाउने छैनन् । राष्ट्रिय स्तरका वाणिज्य बैंकका लागि भने राष्ट्र बैंकले न्यूनतम ८ अर्ब चुक्ता पुँजी तोकेको छ ।
प्रदेशलाई कार्यक्षेत्र बनाएर कारोबार गर्ने विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीले सोही प्रदेशमा मात्रै कारोबार गर्न पाउने छन् । प्रदेश स्तरको हुनका लागि तोकिएको न्यूनतम चुक्ता पुँजी नपु¥याएका विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले हाल जे जति जिल्लामा कारोबार गर्दै आएका छन् सोही जिल्लामा मात्रै कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
तर, प्रदेश स्तरका संस्था १ भन्दा बढी प्रदेशमा शाखा खोलेर कारोबार गर्दै आएको भए ०७७ असारभित्र उक्त शाखा बिक्री, बन्द वा स्थानान्तरण गरी १ प्रदेशमा मात्रै कारोबार गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
प्रादेशिक स्तरका लागि तोकिएको चुक्ता पुँजी नपु¥याएका संस्थाहरुले एक भन्दा बढी प्रदेशमा रहेका शाखा कार्यालय बन्द, बिक्री वा स्थानान्तरण नगरेसम्म आफ्नो प्रदेशका बाँकी जिल्लामा शाखा विस्तार गर्न पाउने छैनन् ।
