नेपाली कांग्रेसको जारी महासमिति बैठकमा पदाधिकारीको संख्या विवाद टुंगिएको छ । मंगलबार अबेर कांग्रेस ९ जना पदाधिकारी राख्ने सहमति भएको हो ।
सहमति अनुसार अब कांग्रेसमा कोषाध्यक्ष र प्रवक्ता बाहेक सबै निर्वाचित हुनेछन् । सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री २–२ जना राख्न सहमत भएका हुन् ।
अब सभापति, उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री सबै महाधिवेशनले नै निर्वाचित गर्नेछ । वरिष्ठ नेता पौडेलले सबै उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री महाधिवेशनले नै निर्वाचत गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए । अन्तत पौडेलको अडानमा देउवा सहमत भएका छन् । तर, संख्या भने देउवाको प्रस्ताव हो ।
शिर्ष नेतृत्वमा भएको यो सहमतिलाई अब केन्द्रीय समिति बैठक बसेर अनुमोदन गरिने भएको छ । यसपछि महासमिति बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ ।
अब सभापति, उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री सबै महाधिवेशनले नै निर्वाचित गर्नेछ । वरिष्ठ नेता पौडेलले सबै उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री महाधिवेशनले नै निर्वाचत गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए ।
अब सभापति, उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री सबै महाधिवेशनले नै निर्वाचित गर्नेछ ।
अन्तत पौडेलको अडानमा देउवा सहमत भएका छन् । तर, संख्या भने देउवाको प्रस्ताव हो । शिर्ष नेतृत्वमा भएको यो सहमतिलाई अब केन्द्रीय समिति बैठक बसेर अनुमोदन गरिने भएको छ । यसपछि महासमिति बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ ।
पदाधिकारी विवादले बैठकमा यसअघि नै पेश भएका राजनीतिक, साङ्गठनिक, समग्र आर्थिक नीति र पार्टीको आन्तरिक आर्थिक प्रतिवेदनमाथिको छलफल समेत ओझेलमा परेको थियो। मंसिर २९ गतेदेखि शुरु भएको महासमिति बैठकको उद्घाटन यही पुस १ गते भएको थियो ।
कांग्रेसले संविधानको संघीय व्यवस्थाअनुसार पार्टीको विधानलाई परिमार्जन गर्न महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा विधान संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो ।
समितिले हालको विधानअनुसारको पदाधिकारीको व्यवस्था र १४१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहने फरक मतसहितको प्रतिवेदन केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश गरेको थियो । उक्त प्रतिवदेनको पदाधिकारीको संख्या र चयन प्रक्रियाको व्यवस्थाका सम्बन्धमा केन्द्रीय समितिमा सहमति हुनसकेको छैन ।
हाल कांग्रेसको विधानमा कूल ८५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहने व्यवस्था छ । जसमा पदाधिकारीमध्ये एक सभापति, एक महामन्त्री र एक कोषाध्यक्ष निर्वाचित तथा एक उपसभापति, एक महामन्त्री र एक सहमहामन्त्री मनोनयन हुने प्रावधान थियो ।
