पोखरा महानगरपालिकाले मेलमिलापकर्तामार्फत विवाद समाधान प्रक्रिया सुरु गरेको छ । स्थानीय तहका भएका विवाद मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गर्ने उद्देश्यले न्यायिक समिति गठन हुने प्रावधान छ ।
स्थानीय तहमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय न्यायिक समितिको व्यवस्था छ । सम्बन्धविच्छेद, घर भाडा सम्बन्धी, साँधसीमाना मिचिएको, गाईभंैसीले बाली नोक्सान गरेको लगायत ११ प्रकारका विवादलाई मेलमिलापमार्फत समाधान गर्ने जिम्मेवारी न्यायिक समितिलाई छ ।
पोखरा महानगरको न्यायिक समितिले आफ्नो काममा तीव्रता दिएको छ । समितिले इजलास गठन, मेलमिलापकर्ता सूचीकृत, छनोट, मेलमिलाप कक्ष निर्माण गरिसकेको छ ।
मेलमिलापकर्ता सूचीकृत र छनोटलगत्तै महानगरमा आएका विवाद मेलमिलापकर्ता मार्फत मिलाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ । अहिलेसम्म न्यायिक समितिले पक्ष र विपक्षलाई छलफलमा बोलाउने र मेलमिलाप गराउँदै आएकोमा बुधबारबाट विवादलाई मेलमिलापकर्ता मार्फत् समाधानको प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
पोखरा महानगरका उपप्रमुख एवं न्यायिक संयोजक मञ्जुदेवी गुरुङले मेलमिलापमार्फत् पक्ष र विपक्ष दुवैलाई मिलाउने जिम्मा मेलमिलापकर्तालाई दिइएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘न्यायिक समितिको काम मेलमिलाप गराउँदै समाजलाई विवादमुक्त बनाउने हो ।’
महानगरमा परेका विवाद समाधान गर्न महानगरमा ७८ जना मेलमिलापकर्ता सूचीकृत भएका छन् । विवादका पक्ष र विपक्ष आफैंले मेलमिलापकर्ता छनोट गरी समितिलाई जानकारी गराउने छन् ।
गुरुङले भनिन्, ‘त्यसपछि मेलमिलाप गराउने काम मेलमिलापकर्ताले गर्नुहुन्छ ।’ महागनरले उजुरी प्रशासक र अभिलेख प्रशासकसमेत नियुक्त गरेको छ ।
