सङ्घीय सरकारले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश स्वीकृत गरेसँगै गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनको काम अघि बढाएको छ ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को आज बसेकोे बैठकले प्रदेश लोक सेवा आयोग गठनका लागि आवश्यक कानून तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएसँगै आयोग गठन प्रक्रिया शुरु भएको हो ।
सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आयोग गठन सम्बन्धमा आवश्यक कानूनको मस्यौदा बनाउन सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको जानकारी दिए ।
नेपालको संविधानको धारा २४४ मा प्रदेशमा लोक सेवा आयोग रहने उल्लेख भएअनुसार आयोग गठनको काम अघि बढाएको बताउँदै उहाँले आयोगले कर्मचारी भर्ना, छनोट, पदपूर्ति र बढुवासम्मका काम गर्ने अधिकार प्राप्त गरेको जानकारी दिए ।
तालीम प्रतिष्ठान गठन गर्ने
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश तालीम प्रतिष्ठान गठनका लागि आवश्यक कानूनको मस्यौदा बनाउनसमेत स्वीकृत दिएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रतिष्ठान गठनका लागि आवश्यक कानून निर्माण गर्न पेश गरेको प्रस्तावलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको हो ।
तीन मस्यौदा समितिमा पठाइयो
यसैगरी बैठकले उद्योेग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार गरेको ‘वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन नीति–२०७५’ र ‘वन तथा जलाधार व्यवस्थापन नीति–२०७५’ को मस्यौदालाई सैद्धान्तिक स्वीकृतपछि मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गतको आर्थिक तथा सामाजिक विकास समितिमा छलफलका लागि पठाउने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलले तयार गरेको ‘वन तथा वातावरण सुरक्षा एवं व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि–२०७५’ छलफलका लागि मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गतको प्रशासन तथा विधेयक समितिमा छलफलका लागि पठाउने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको सदस्यमा विष्णुराज बराललाई नियुक्त गरेको छ ।
