संघीय सरकारले संघीय सरचना मुताविकको प्रहरी ऐनलाई संशोधन गरी नसकेको अवस्थामा गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रहरी ऐन ल्याउन हतारो नगर्ने भएको छ ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रादेशिक प्रहरी ऐन बनाउन संघीय सरकारको निर्णय पर्खेर बसेको बताए । प्रहरी प्रधान कार्यालयले आइतबार आयोजना गरेको प्रदेश स्तरीय समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले संघीय सरकारले प्रहरी ऐन चाँडो भन्दा चाँडो संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखे । ‘संघीय सरकारले प्रहरी ऐन चाडै संशोधन गरे प्रदेश सरकारलाई बाटो खुल्ने थियो,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘प्रदेश नम्बर २ मा विवाद आयो । हामी पर्खेर बसेका छौं । प्रादेशिक प्रहरी ऐन बनाउन हतारो गर्ने पक्षमा छनौं ।’
विगतमा प्रहरी संगठन जनताको सुरक्षाभन्दा राजा महाराजाको शासन सत्ता प्रयोग भएको आरोप लगाउँदै मुख्यमन्त्री गुरुङले त्यस्तै कारणले जनमानसमा प्रहरीको छवी सुधार हुन नसकेको उल्लेख गरे । उनले बहुदलीय व्यवस्था बहाली भएपछि पनि सत्तारुढ दलले प्रहरी संगठनलाई दुरुपयोग गरेको आरोप लगाए ।
‘शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नसकेर तथा अपराध नियन्त्रण गर्न नसकेर प्रहरीको छवी बिगे्रको होइन,’ मुख्यमन्त्री गुरुङ भने, ‘अब प्रहरी संगठनलाई जनमुखी र लोकतान्त्रिक गरेर जनस्तरबाट सकारात्मक बुझाइ बढाउन आवश्यक छ ।’ उनले प्रहरीलाई बुझ्ने र हेर्ने सामाजिक दृष्टिकोण बदल्ने गरी प्रहरी संगठनले सबै काम कुरा नागरिक केन्द्रित गर्न सुझाव दिए ।
गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले नेपाल प्रहरीले संघीयताको मर्मलाई बुझेर ल्याएका कार्यक्रम स्वागत योग्य भएको बताए । पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीले स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाहमा प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन ल्याएको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
४ नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरिक्षक दानसिंह बोहोराले अपराध रोकथामलाई प्राथमिकतामा राखेर ल्याएको कार्यक्रम नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा परेर मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरेको जानकारी दिए । ‘प्रहरी, स्थानीय तह, समुदाय, सामजिक संघ संस्था, विद्यालयबीच साझेदारी गरी सामुदायिक सुरक्षालाई संस्थागत गर्न र समुदाय स्तरमा अपराध रोकथामलाई न्यूनीकरण गर्न कार्यक्रम गर्ने छौं,’ उनले भने ।
