राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार जनसंख्याको ६.६ प्रतिशत महिला विधवा छन् । ८ लाख २६ हजारभन्दा बढी एकल महिला जीविकोपार्जनका लागि अनेक कठिनाइ झेलिरहेका छन् । सशस्त्र इन्द्र, वैदेशिक रोजगारी, महामारी, विभिन्न रोग तथा प्राकृतिक कारणले पुरुषको मृत्यु हुँदा महिलाहरु एकल भएका हुन् ।
उनीहरु शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तया सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा पछाडि छन् । यस्तै एकल महिलाको सशक्तीकरण र हितमा काम गर्दै आएको मानवअधिकारका लागि महिला एकल महिला समूह कास्कीले जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दलका र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुलाई आफ्ना सवाललाई उनीहरुका घोषणापत्र वा प्रतिवद्धतापत्रमा समावेश गर्न आग्रह गरेको छ ।
संस्थाको तर्फबाट दलका नेताहरु र उम्मेदवारहरुलाई ८ बुँदे अनुरोधपत्र बुझाउने क्रम जारी रहेको संस्थाकी अध्यक्ष जूना केसीले जानकारी दिइन् । शिक्षाको अभावका कारण एकल महिलाको रोजगारीका अवसर सीमित हुनुका साथै सामाजिक तथा राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता पनि कमजोर रहेको उनले जनाइन् । उनले एकल महिलाहरुलाई विशेष सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोडसमेत दिइन् ।
‘शिक्षा र सीपको अभावका कारण उनीहरू रोजगारी तथा आर्थिक अवसरबाट वञ्चित छन्,’ अध्यक्ष केसीले भनिन्, ‘मानसिक तनाव, सामाजिक एक्लोपन, विनेद र हिंसाको जोखिममा पनि उनीहरू छन् ।’ यो अवस्थालाई सम्बोधन गर्न विधवा महिलाको शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सशक्तीकरण र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न लक्षित, समावेशी र दीगो कार्यकम आवश्यक ल्याउन माग गरिएको हो ।
नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन र अनुगमनसम्म उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दियएको छ । अनुरोधपत्रमा भनिएको छ, ‘राज्यको निर्णायक तहमा प्रतिनिधित्वमूलक आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने । विधवा महिलालाई सबै तहमा निश्चित आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।’
संस्थाले शुक्रबारसम्म नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा, रास्वपा, उज्यालो नेपाल, राप्रपासहितका दलहरुलाई अनुरोधपत्र बुझाइसकेको छ । समूहले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै कास्कीका प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई एकल महिलाका सवाल र अधिकारहरू घोषणापत्रमा समावेश गरी नीति निर्माण गर्दै कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरेको हो ।
