नेपालः विद्यमान उकुसमुकुस र यसको सम्भाव्य निकास

नेपाल प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण दक्षिण एशियाको सानो तर सदा स्वतन्त्र पर्वतीय ÷पहाडी राज्य हो । प्राकृतिक, सांस्कृतिक र सामाजिक विविधतामा समेत उल्लेखनीय यो राज्य क्षेत्रफलमा एक लाख सत्चालिस हजार एक सय एकासी वर्ग किलोमिटर रहेको छ । यो देशको वि.सं. २०७८ सालको जनगणना अनुसार जनसङ्ख्या २,९१,६४,५७८ छ । समुद्र सतहबाट मात्र ६१ मिटरको उचाइ रहेका केचनाकवलबाट विश्वको सर्वाेच्च शिखर सगरमाथा ८८४८ मिटरसम्म फैलिएको भूभाग रहेको देशको सरदर चौडाइ मात्र १९३ कि.मि. रहेको छ भने उच्चतम चौडाई २४१ कि.मि र न्यूनतम चौडाई १४५ कि.मि छ ।

यति सीमित भूगोलमा फैलिएको यो हिमाली सानो राज्यमा प्रचुर प्राकृतिक, सांस्कृतिक र सामाजिक विविधता रहेको छ । यो मुलुक इतिहासमा अनेकौँ प्रयासका बाबजुद पनि कहिल्यै परतन्त्रको चपेटामा परेको छैन । त्यसर्थ अन्य मुलुकहरूको जस्तो स्वतन्त्रता दिवस यो देशको छैन । परम्परागत कृषि प्रणालीमा निर्भर यो मुलुक इतिहासको लामो कालखण्डसम्म जीवनस्तरका आधारमा पछाडि नै रहेको भएता पनि करिब तीन दशक अगाडिसम्म स्वाभिमानका साथ आत्मनिर्भर भएर नै उभिएको थियो ।

कृषि उपज लगायत धेरै जीविकाका आधारहरूमा आत्मनिर्भर थियो । कतिपय उत्पादनहरु निर्यात गर्नुका साथै संकटग्रस्त मुलुकहरुलाई सहयोग पनि गर्दथ्यो । तथापि रोजगारीका निमित्त बाहिरी देश भासिने व्रmम प्रथम विश्वयुद्धको समयसँगै भएको भएता पनि जीविकाको मूल आधार परम्परागत कृषि नै थियो । यो परम्परा वि.सं. २०२० को दशकको र २०३० को दशकसम्म जेनतेन कायम रहेता पनि २०४० सालको दशकबाट जोडतोडले खस्कन थाल्यो । जीविकाको आधार स्थानीय आन्तरिक उत्पादनले धान्ने भन्दा पनि व्रmमशः आयातित वस्तुहरूले स्थान बनाउँदै गयो ।

परम्परागत उत्पादन प्रणाली कृषि, स्थानीय घरेलु शिल्पकला लगायतका वस्तुहरूको उत्पादन ह्रासोन्मुख हुँदै गएर विगतको तिनचार दशक यता परनिर्भरताको चाप÷दबाब बढ्दै गयो र यो बढ्ने व्रmम अझ तीव्र गतिमा गएको छ । यही परनिर्भरताको गतिसँगै मुलुकभित्रका युवा समुदाय मूलतः रोजगारीका निमित्त पलायत हुँदै बाहिरिने व्रmम तीव्र हुँदै गयो र अझ तीव्र हुँदै छ । अब त केवल रोजगारी होइन शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा जस्ता आधारभूत सेवाहरूका निमित्त पनि बाहिरिने व्रmम तीव्र हुँदै जाँदा मुलुकको आर्थिक आधार भत्कँदै गएको र धोद्रो हुँदै गएको तथ्यलाई नकार्न नमिल्ने भएको छ । फलतः दैनिक पन्ध्र सय÷दुई हजारको संख्यामा मुलुकका युवा जनशक्ति माथि उल्लिखित विविध निहुँमा विदेश भासिने र मुलुकका व्यापक गाउँघर रित्तिने व्रmम डरलाग्दो अवस्थामा देखा पर्दै गएको छ ।

प्रायः ति गाउँघरमा तोते र थोतेको मात्र बाहुल्यता रहेको छ । गाउँघरमा उपलब्ध हुनैपर्ने अनिवार्य सेवा जिउँदाको जन्ती मर्दाको मलामी जस्ता गतिविधिका निमित्त पनि भरपर्दाे जवानहरूको अभाव भएको छ र क्रमश शून्यतातर्फ धकेलिदै छ । अब त यो व्रmम साना शहरहरू हुँदै व्रmमशः उपल्ला तहका शहरहरूतर्फ पनि सल्किँदै गएर बाहिरिने गतिले तीव्रता कायम गर्न थालेको कुरा नकार्न सक्ने अवस्था छैन वा नौलो लाग्दैन । शहरका प्रायः घरहरूबाट समेत पनि विदेश गमन र प्रवासको अवसर चाहार्ने प्रवृत्ति सव्रिmय हुँदै गएको छ ।

गाउँघरतर्फ जेनतेन विस्तार गरिएका यातायात, सञ्चार आदि लगायतका विकासे प्रणालीहरूले पनि गाउँ सपार्ने भन्दा खगार्ने प्रव्रिmया तीव्र हुँदै गएको कुरालाई नकार्न मिल्दैन । विदेश खगारिने यो प्रव्रिmयामा सिपयुक्त जनशक्तिको संलग्नताको प्रचारप्रसार गरे तापनि प्रायः बहाना सिवाय खासै सकारात्मक उपलब्धि हासिल भएको छैन । मूलतः सिपविहिन मानिसहरूको ताँती नै लामो रहेको छ । गर्दागर्दै युवा महिलाहरू समेत विविध बहानामा मुलुकबाट बाहिरिने व्रmम समेत बढ्दो छ ।

कतिपय अवस्थामा समाजले स्वीकृति नै दिन नमिल्ने गरी विकृति भित्रिने अवस्था अनिवार्य नियति हुँदै जाँदा हिजोको परम्परागत सामाजिक मूल्य र मान्यताहरू नराम्रोसँग भत्कँदै गएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा गाउँसमाजको मूल्य र मान्यता बुझ्ने, समस्या केलाउने, चिन्ता गर्ने र चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने जिम्मेवार अग्रज व्यक्तिहरू मुख खोल्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नु अत्यन्त दुःखदायी घटनाका रूपमा अनुभव गरिएको छ वा गर्न बाध्य भएको अवस्था छ । विदेश भासिने यस प्रकारको नकारात्मक अवस्थाको फाइदा उठाएर यसबाट बेजोड फाइदा उठाउने मनोवृत्तिको दलाल प्रवृत्तिले यो अवस्थालाई अझ थपिँदो रूपमा नकारात्मक बनाउँदै लग्नाले उपलब्ध परिणाम डरलाग्दो र अझ झन डरलाग्दो बनाउँदै लगेको छ ।

त्यस्ता मनोवृत्तिका दलालहरूको पहुँच शहरी इलाका हुँदै दुरदराजका सामाजिक संरचनाहरूसम्म बिना रोक पुगेको छ । त्यस प्रकारको जालो डरलाग्दो गरी फैलिएको छ । भनिन्छ, यसमा राजनैतिक दलहरुको संरक्षण संलग्नता समेत रहेको छ । विदेशी सेनामा भर्ती गर्ने निहुँमा संस्थागत रूपमै प्रशिक्षणको बहाना गरेर युवा जम्मा गर्ने र सो निहुँमा अभिभावकहरूलाई गहिरोसँग ऋणमा डुबाउने काम भइरहेको अवस्था छ । यस्ता केन्द्रहरूमा प्रशिक्षण प्राप्त गर्ने युवाहरु मध्ये मुस्किलले ८–१० प्रतिशतले ती भनिएका सेनामा भर्ना हुने अवसर पाउदछन् । बाँकी सबैले केबल ऋणको भार बढाउने र अभिभावकलाई ऋणमा डुबाउने मात्र हुन् । संगठित भूमिगत जालोले युवायुवतीहरूलाई भ्रमण भिसामा विदेश पु¥याउने र व्यापक रूपमा अलपत्र पार्ने गरेको अवस्था पनि उत्तिकै जगजाहेर छ ।

त्यसर्थ, नेपाली समाजमा विगत तीनचार दशकयता माथि उल्लिखित उकुसमुकुसको अवस्थाबाट कसरी छुटकारा पाउने ? भन्ने प्रश्न टड्कारो रूपमा चुनौतीपूर्ण ढङ्गले उभिएको छ । यो व्रmम अझ गम्भीर बन्दै गइरहेको छ । यो उकुसमुकुस केवल आर्थिक पाटोमा मात्र नभएर सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनैतिक सबै क्षेत्रमा अत्यन्त असहज तरिकाले बढेको छ । फलतः यो उकुसमुकुस अवस्थाले मुलुकलाई सघन उपचार कक्ष ९क्ष्ऋग्० तर्फ जबर्जस्ती धकेल्दै गएको छ । सघन उपचार कक्षतर्फ धकेलिँदै गएको मुलुकको जनसङ्ख्या संरचनाको सव्रिmय हिस्सालाई जोगाई सघन उपचार कक्षतर्फ होइन साधारण कक्ष हुँदै अनुकूल अवस्थातर्फ ल्याउन राज्यले जबर्जस्त साहस नगरी नहुने अपरिहार्य अवस्था आएको छ । आर्थिक रूपमा सव्रिmय जनसङ्ख्याको हिस्सा प्रायः सिपविहिन रूपमा नै करिब अर्धबेहोस अवस्थामा विदेश भासिन बाध्य भएको छ ।

मौलानका गन्तव्यतर्फ प्रायः उद्देश्यविहिन रुपमा भासिँदा हुन गएको र हुनसक्ने दुखान्त र दर्दनाक अवस्था वर्णन गरिसक्नुको छैन । त्यसर्थ सो समुहलाई ती दुःखान्त र दर्दनाक अवस्थाबाट जोगाई मुलुक निर्माणकै पवित्र महाअभियानमा सम्लग्न गराई स्थायी समाधानको बाटोतर्फ लैजान उपर्युक्त तर जबर्जस्त साहसी कदम अपनाउनु नितान्त आवश्यक ठानिएको छ । वास्तवमा यो कदम लिन एकातर्फ अबेर भइसकेको छ भने अर्काेतर्फ यही कदमलाई पुनः मानव अधिकारको नाममा, राजनैतिक स्वतन्त्रताको नाममा अवरोध खडा गरी पुनः बिथोल्न स्वार्थी तत्वहरूले न्वारानदेखिकै बल निकाली ठूलै प्रयास नगर्लान् भन्न सकिँदैन । तैपनि मुलुकलाई यो विद्यमान उकुसमुकुसको अवस्थाबाट उचित निकास दिलाउन र स्वस्थ्य र स्वच्छ रूपमा अग्रगति प्रदान गरी समृद्धितर्फको यात्रा तय गर्न भरपर्दाे बेजोड उपायको खोजी गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ । अनिवार्य छ । त्यसको निमित्त एक सशक्त कदम सञ्जीवनीकै रूपमा उठाउनु र जबर्जस्त लागु गर्नु मुलुकको अस्तित्वकै निमित्त समेत पनि अपरिहार्य आवश्यकता भएको छ ।

यस प्रकारको नीति निर्माण, निर्णय र कार्यान्वयन कुनै वादको प्रतिवाद भन्दा पनि देश र जनताको अस्तित्व बचाउने र समृद्धि तर्फ उन्मुख गराउने अचुक उपाएको रूपमा लिइनु पर्दछ । अपेक्षित लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र दिगो बनाउन पनि आम जनता बिच उपयुक्त सचेतना र क्षमतालाई सँगै उठाउँदै अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपाल हाल सात प्रदेश, ७५३ पालिका (नगरपालिका २९३, गाउँपालिका ४६०) मा विभाजित छ । साथै ७७ विकास जिल्लाहरू पनि प्रशासनिक इकाईका रूपमा कार्यरत छन् । मुलुकको सव्रिmय जनशक्तिको उचित प्रशिक्षण र उपयोगका दृष्टिकोणबाट ७७ विकास जिल्लाहरूलाई नै आधार बनाएर आम सुधारको प्रयत्न गर्दा बढी फलदायी हुन सक्ने एकिन गर्न सकिन्छ । त्यसर्थ, यदि ७७ विकास जिल्लाहरूमा सव्रिmय जनशक्तिको उचित प्रशिक्षण र उपयोगको चाँजोपाँजो मिलाउने हो भने सर्वप्रथम ७७ वटै विकास जिल्लाहरूमा रहेको सव्रिmय जनशक्तिको सङ्ख्या (महिला÷पुरुष) यकिन गर्नुका साथै अभिलेखिकरण गर्ने र त्यस्तो कुल जनशक्तिमध्ये सव्रिmय रूपमा रोजगार र स्वरोजगारहरूलाई यथास्थानमा राख्ने र बेरोजगार, कामविहिन र अध्ययन समेत छोडेर ९मचयउयगत० रहेका सङ्ख्या, स्तर ९कतबतगक० पहिचान गर्ने र तिनीहरूको अभिलेख चुस्त दुरुस्त राख्ने ।

यसरी प्राप्त यकिन अभिलेखका आधारमा ७७ वटै जिल्लाहरूमा ७७ वटै विकास दल ९म्भखभयिऊभलत ँयचअभ० खडा गर्ने । संख्याको र भौगोलिक विकटताका दृष्टिकोणबाट जनसङ्ख्या बढी भएका जिल्लाहरूमा दुईवटासम्म दल निर्माण गर्न सकिन्छ । महिला र पुरुषको हकमा बस्ने कैम्प फरक र सुरक्षित तर प्रशिक्षण र काम साथसाथै गर्न सकिन्छ । यसलाई अनिवार्य र अनुशासित गराउनु पर्दछ । यसरी निर्माण गरिएका विकास दलहरूलाई मुलुकको समृद्धि र विकासको निरन्तरताका निमित्त परिचालन गर्दा निम्न अनुसारको कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गर्न प्रस्ताव गरिन्छ ।

सर्वप्रथमतः ती विकास दलहरूलाई राज्यले देश र जनताको बृहत हितका निमित्त उपयोग गर्ने ठोस निर्णय र कार्ययोजनाका साथ विधिवत र उच्च अनुशासनका साथ परिचालन गर्नुपर्दछ ।
द्द। ती विकास दलहरूमा विधिवत संलग्न व्यक्तिहरूलाई मुलुकको सेना तथा प्रहरी जवानले प्राप्त गरे सरहको सुविधा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धताका साथ काम प्रारम्भ गर्नु पर्दछ । यसमा ती जवानहरूले प्राप्त गर्ने निवृत्त भत्ता र अन्य सुविधाबारे भने थप सोच र गृहकार्यको आवश्यक छ ।
घ। यसो गर्दा प्रत्येक व्यक्तिले प्राप्त गर्ने मासिक भत्ता÷सुविधा मध्ये गोजी पैसाबाहेकको रकम सकेसम्म सम्बन्धित व्यक्तिको परिवारको भरणपोषण निमित्त सो व्यक्तिले तोकेको उसैको परिवारको सदस्यको नाममा बैंक खाता (पायक पर्ने ठाउँमा) खोली प्रदान गर्ने र त्यसको उचित उपयोगको समेत स्पष्ट निर्देशन दिने वा व्यवस्था मिलाउने । यसो गर्दा यथार्थमा रहेको बेरोजगारी र गरिबी दुवैको एकैसाथ सम्बोधन हुन जान्छ । फलतः बेरोजगारी र गरिबी सँगसँगै न्यूनीकरणतर्फ लाग्दछ ।
द्ध। ती दलहरूमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई २४ घण्टा मध्ये ८ घण्टा राष्ट्र निर्माण (कृषि, पूर्वाधार निर्माण, निर्माण, सेवा) तथा उत्पादन कार्य), ८ घण्टा सघन प्रशिक्षण (इच्छा, चाहना र लगाव अनुसार) र ८ घण्टा आराम गराएर परिचालन गरिनुपर्दछ । प्रशिक्षणको व्रmममा अनुशासनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने छ । प्रशिक्षणमा प्रशिक्षकको रूपमा सकेसम्म नेपाल सरकार अन्तर्गत उपलब्ध विविध विषयगत सक्षम जनशक्तिको उपयोग गरेर सान्दर्भिक प्रशिक्षण दिइने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।
छ। ती दलहरूमा संलग्न प्रत्येक व्यक्तिको व्यक्तिगत संलग्नता, क्षमता, कार्यकुशलता र उपलब्धिका आधारमा निष्पक्ष मुल्याङ्कन गरी निष्पक्ष योग्तयाव्रmमको सुची ९ःभचष्त ीष्कत० तयार गर्ने । सो योग्यता व्रmमसूची जिल्ला–जिल्लामा र केन्द्रमा समेतको उपयुक्त मूल्याङ्कन विधि (वैज्ञानिक) अपनाई तयार पार्ने । यसरी प्राप्त सिपयुक्त जनशक्तिको योग्यता व्रmमसूची अनुसार नै राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय श्रम बजारको पहिचान गरेर मागअनुसार रोजगारीको निमित्त उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने । यो खटाउने काम नेपाल सरकार श्रम मन्त्रालयले नै भरपर्दाे संयन्त्र निर्माण गरेर एकद्वार प्रणाली अन्तर्गत तय गर्ने । यसको साथै मुलुकमा कार्यरत अनेक प्रकारका म्यानपावर कम्पनी स्वतः खारेज गरेर बन्द गर्ने । यसो गर्दा निष्पक्षता, पारदर्शिता, विश्वासनीयता, भरपर्दाे रूपमा रहेको हुनुपर्दछ । यसरी रोजगारीमा पदस्थापन गर्दा लाग्ने खर्च राज्यले नै व्यवस्थापन गर्ने र सो प्रव्रिmयामा लागेको यथोचित खर्च सम्बन्धित व्यक्तिको रोजगारदाता कम्पनी वा व्यक्तिबाट राज्यले भुक्तानी लिने प्रबन्ध मिलाउने । त्यसपछिको सबै जिम्मेवारी रोजगार प्राप्त गर्ने व्यक्ति स्वयं जिम्मेवार रहने र बाँकी जीवन जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले मुलुकप्रति बफादार हुँदै स्वयं संलग्न व्यक्तिले जिम्मेवार नागरिकका रूपमा चलाउनुपर्ने ।
ट। यसरी यो प्रव्रिmयालाई व्यवहारमा ल्याउँदा प्रत्येक व्यक्ति अनुशासित, प्रशिक्षित, जिम्मेवार, जाँगरिलो, कामयाबी, मुलुकप्रति बफादार र मुलुकको गौरवशाली इतिहासप्रति गौरव महसुस गर्ने अत्यन्त सहनशील, न्यायप्रति सदा पक्षधर र अन्यायप्रति सदा आव्रmमक र सतिसाल रहनु पर्दछ । यसो गर्दा मुलुक र जनताले खोजेको समृद्धि र अपेक्षित परिस्थिति तयार हुने देखिन्छ ।
ठ। परिणामस्वरूप देश र जनताबिच हाल व्याप्त रहेको छाडापन, अकर्मण्यतालाई नियन्त्रण गरी विद्यमान बेरोजगारी, गरिबी, उपायहिनता र उकुसमुकुसको अवस्थाबाट मुलुकले उन्मुक्ति पाउन यथोचित सम्बोधन हुन सक्ने देखिन्छ ।
ड। रोजगारी र गरिबी सम्बोधनको यो उपायले मुलुकका बेरोजगार र गरिबीका चपेटामा परेका परिवार सम्बद्ध अधिकांश युवाहरू राष्ट्र निर्माणको मूल प्रवाहमा संलग्न हुने हुँदा मुलुकमा अनर्थको विद्रोहमा संलग्न हुने वा सामेल हुने ९च्भअचगष्तष्लन० वातावरण प्रतिकुल रहनाले मुलुकमा शान्ति र विकास ९उभबअभ बलम अभखभयिऊभलत० को वातावरण स्वतः बन्दै जाने र दिगो समेत हुने अपेक्ष ागर्न सकिन्छ ।
माथि उल्लिखित मुलुकको उकुसमुकुस अवस्थाको निमित्त प्रस्तुत उपाय सरसर्ती पढ्दा र देख्दा हाँस्यास्पद पनि लाग्ला । बहुदलीय राजनैतिक शासन व्यवस्थामा दलीय सहमति जुटाउन सम्भव छैन भन्ने तर्क अघि सार्न पनि सकिएला । सबै दलहरूको सहमतिको आवश्यकतालाई अघि सारेर त्यो उपायलाई उपेक्षा पनि गर्न सकिएला । यदि त्यसो हो भने मुलुकको समृद्धि र विकासको अर्काे उपाय के हो ? मुलुकमा मुलुक उँभो लाग्न सक्ने अनुशासन सहितको शासन र त्यस्तो अनुशासित शासन व्यवस्थाले हाँकेको प्रशासन र त्यसबाट प्राप्त समृद्ध र विकसित नेपालको उपाय के हो त ? त्यसर्थ, माथि उल्लिखित मुलुकको जनशक्ति परिचालन र त्यसको विकास गतिविधिमा सव्रिmय सहभागिताको सुनिश्चिततालाई अनुमोदन गरी समृद्धि र विकासका निमित्त न्यूनतम सहमति र सहभागिताको सुनिश्चितता गर्न सबै मन वचन र कर्मले जुटौँ । देख्दादेख्दै वा हेर्दाहेर्दै धरापमा पर्दै गएको मुलुकलाई उद्धार गर्न सबै लागौँ । समृद्ध र शान्त नेपाल निर्माणमा निर्विवाद रूपमा अघि बढौँ ।
ढ। प्रस्तावित व्यवस्थाले युवा जनशक्ति परिचालनको रोजगारीको निमित्त मुलुकमा हाल भइरहेको उकुसमुकुसको सम्पूर्ण अवस्थालाई विस्थापित गर्ने छ र समस्त दलाली अभ्यास तथा गतिविधिको अन्त्य नै गर्ने छ । किनकि उनीहरूले जो जसलाई विविध भ्रमको खेती गरी दुरूपयोग गरेका छन्, त्यसका निमित्त भर्ती ९चभअचगष्तष्लन० नै हुन सक्ने छैन वा त्यस्ता स्रोतहरूको अन्त्य नै हुने छ । मूलतः संस्कृति नै बनेको र बन्दै गरेको दलाली÷दलाल संयन्त्रको जरै उखेलेर फ्याँक्नु नितान्त आवश्यक देखिन्छ । यसले मुलुकमा अनायसै झाँगिएको दलाल पुँजीवादको जरो उखेल्ने छ । किनकि मुलुकको अहिलेको समस्याको चुरो भनेको दलाल प्रवृत्ति, अभ्यास र दलाल पुँजीपतिहरूको बिगबिगी हो । यसलाई जरैदेखि उखेलेर निमिट्यान्न पार्न बेजोड व्रmान्तिकारी कदम लिनु नितान्त आवश्यक भएको छ । यसका निमित्त राज्य संयन्त्रमै आमूल परिवर्तन र सो संयन्त्रले कठोर निर्णय लिनु नितान्त आवश्यक देखिएको छ ।
ज्ञण्। संलग्न प्रत्येक व्यक्तिले प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा आफ्नो क्षमता र खुबीको निर्वाध विकास गर्ने र उपलब्धि अनुसारको नतिजाको भागेदारी स्वयं हुनेछ । प्रत्येक व्यक्तिमा रहेको क्षमता स्वाभाविक रूपमा फव्रmने, फुल्ने र फल्ने छ । यो बाहेक देशलाई संरक्षित र सुरक्षित गर्दै समृद्धिको यात्रा तय गर्न देशभित्र र बाहिरको सन्दर्भमा कडा कदम चाल्न पछि पर्न हुँदैन । मुलुकको हितका निमित्त जस्तोसुकै कडा ९ज्बचकज० निर्णय÷अप्रिय निर्णय देखिए पनि लिनुपर्दछ । किनकि देश र जनताको हितका निमित्त सबै दल र दलसँग सम्बद्ध स्वार्थभन्दा माथि उठ्नै पर्छ । त्यसप्रकारको निर्णयलाई मानव अधिकार, राजनैतिक अधिकार, व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको सवाल उठाएर अवरोध खडा गरिनु हुँदैन । देश र जनताको हितका निमित्त सबै प्रकारका स्वार्थको कुर्बानी÷तिलाञ्जली दिनुपर्दछ । देश र जनताको हितभन्दा बाहिर कहिँकतै लोकतन्त्र फस्टाउन सक्तैन । त्यसर्थ लोककल्याणकारी राज्यका निमित्त लोकतन्त्र बलियो हुनुपर्दछ । लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन यसलाई स्वार्थी तत्त्वहरुको पकडबाट जबर्जस्त खोज्नुपर्दछ । लोकतन्त्रका निमित्त उच्च अनुशासित र मर्यादित बाटो हिँड्दै पर्दछ ।

दृष्टव्य ः मुलुकमा विद्यमान उकुसमुकुसबाट उन्मुक्ति दिलाउनका निमित्त प्रस्तुत अवधारणापत्र बृहत छलफलका निमित्त प्रस्तुत गरिएको हो । त्यसर्थ, चुस्त सुझाव र सिकायतको अपेक्षा गरिएको छ ।