कास्कीको रुपाताल छेउछाउका बासिन्दाले रोक्का जग्गा फुकुवा गरिदिन र सो नगर्ने भए मुआब्जा दिन माग गरेका छन् । रुपा पोखरा महानगरको तेस्रो ठूला र सुन्दर ताल हो । यहाँ सञ्चालित रुपाताल एकीकृत संरक्षण विकास परियोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले परियोजनालाई नचाहिने यकीन भएको रोक्का जग्गा फुकुवा गर्न माग गरेका हुन् ।
चौध वर्षदेखि रोक्का एक हजार चार सय ७२ रोपनी जग्गामध्ये परियोजनालाई चाहिने चार सय ७७ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न अझै बाँकी छ । रुपातालको बाँध क्षेत्र समस्या समाधान समिति संयोजक हरिप्रसाद अधिकारीले परियोजना कार्यालय र कास्की प्रशासनले उपेक्षा गर्दा आन्दोलित हुनुपरेको सुनाए ।
वर्षौं जग्गा रोक्का रहँदा स्थानीयलाई अंशबण्डा, बेचबिखन र जीविकोपार्जनमा समेत असर परेको उहाँले उल्लेख गरे । रुपाताल परियोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले बुधबार कास्की प्रशासनलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन् । उनीहरुले एक महिनाभित्र बाँकी मुआब्जा वितरण गर्न र आवश्यक नपर्ने जग्गा फुकुवा गर्न माग गरेका छन् ।
रुपाताल एकीकृत संरक्षण विकास परियोजना सूचना अधिकारी कृष्ण विकले करिब एक हजार रोपनीको ८७ करोड मुआब्जा वितरण गरिएको जानकारी दिए । उनले परियोजनालाई आवश्यक नपर्ने जग्गा यकीन गरी चाडै फुकुवा गरिने र बाँकी जग्गाको मुआब्जा वितरण पनि गरिने बताए । “परियोजनालाई नचाहिने जग्गा चाँडै फुकुवा गर्छाैँ, प्रक्रियागत ढिलाइले मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ भएको हो,” उनी भन्छन् ।
विसं २०८५ भित्र परियोजनाको काम सक्ने लक्ष्य छ । रुपातालमा बाँधसहितका संरचना बनेपछि तालको क्षेत्रफल एक सय ८० हेक्टर हुनेछ । परियोजना बनेपछि रुपा कास्कीको प्रमुख गन्तव्य बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
परियोजनाको विस्तृत योजना प्रतिवेदन अनुसार परियोजना पूरा गर्न चार अर्ब ५१ करोड ६६ लाख रुपैयाँ लाग्छ । अहिलेसम्म परियोजनाको ४२ प्रतिशतमात्रै काम भएको छ । आवश्यक बजेट विनियोजन नहुँदा मुआब्जा वितरण गर्न नसकिएको परियोजना कार्यालयले जनाएको छ ।
