समस्या एकातिर, नीति तथा कार्यक्रम अर्कातिर

अहिले म गण्डकी प्रदेश सभामा माननीय प्रदेश प्रमुख श्री पृथ्वीमान गुरुङद्वारा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०८०/८१ को छलफलका क्रममा आफ्नो धारणा राख्न यो सम्मानित सदनमा उपस्थित भएको छु । नीति तथा कार्यक्रम बजेटको मार्गदर्शक हो, आगामी वर्षको कार्ययोजना पनि हो । तर यसपालिको नीति तथा कार्यक्रममा संघीयताको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न प्रदेशले के गर्छ, त्यो प्रष्ट मार्गचित्र छैन ।

यसमा धेरै जसो पुरानै कार्यक्रमलाई समावेश गरिएको छ । प्रदेश सरकारकै औचित्य माथि प्रश्न उठ्ने गरी संघीय सरकारका कार्यक्रम पच्छ्याएको देखिन्छ । अघिल्लो सरकारकै वितरणमुखी कार्यक्रममा थपघट बाहेक यसमा नयाँ कुरा कमै देखिन्छ ।

गण्डकीको समृद्धिको मुख्य बाटो हो, पर्यटन । प्रदेशमा अवस्थित अन्नपूर्ण, मनास्लु, धौलागिरी, माछापुच्छ«े आदि हिमालको ब्रान्डिङ, प्रचारप्रचार, पदयात्रा र साहासिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा सरकारको चासो नगएको पुष्टि हुन्छ ।

बसाइसराइले गाउँहरु रित्तिदै गएका छन् । धेरै पालिकाहरुको त जनसंख्या नै घटेको छ । उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न र गाउँहरुलाई जोगाउने एजेन्डा यो नीति तथा कार्यक्रममा देखिँदैन । समृद्ध र पूर्वाधार सहितको गाउँ बिनाको नयाँ नेपाल कल्पना गर्न सकिएला र ?

अचेल शहरहरु दिनदिनै अव्यवस्थित बन्दै गएका छन् । जग्गाको वर्गीकरणको जिम्मा स्थानीय सरकारहरुले पाएका छन् । जग्गा कसरी व्यवस्थापन गर्ने, योजनावद्ध रुपमा आधुनिक शहर बनाउने योजना गण्डकीले लिएको देखिएन ।

श्रम बजारमा थपिने र विदेशिने युवालाई देशमै रोजगारी दिने र अर्थतन्त्रको उत्थानमा सरकार केन्द्रीत हुनुपर्ने हो । आम्दानी र अवसरका लागि विदेशिने नेपालीलाई देशमै केही गर्न वातावरण बनाउन हामीले अझै कति दशक पर्खिनुपर्ने हो ?

प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने, घट्दो व्यापारले पीडित व्यवासायी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चर्को ब्याजले पलायन भएका उद्योगी, व्यावसायी र सकसमा परेका सर्वसाधारणले यो नीति तथा कार्यक्रमले कतै छुँदैन । चर्को ब्याजदर, अर्थतन्त्रको मन्दी र वित्तीय संस्थाहरुको दबाबका कारण दिनदहाडै आत्मदाहसमेत भएको देखिन्छ । नागरिकलाई यस्तो भूमरीबाट जोगाउने दायित्व प्रदेश सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने थियो, यसमा पनि सरकार चुकेको देखियो ।

यो नीति तथा कार्यक्रममा राजस्व वृद्धिका स्रोतको खोजी प्राथमिकतामा परेको छैन । आम्दानी बिनाको सरकार बनाउने हो भने प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न अझै उठिरहने छ । पत्रकारको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम आएको छ, यो राम्रो हो । तर आम जनताको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कहाँ हरायो ? बिमा गरिसकेका नागरिकले पनि सहज तवरले सेवा नपाएको गुनासा आइरहन्छन्, ती गुनासाको सम्बोधन गर्ने विषय बजेटमा समावेश गर्नु उचित हुन्छ ।

अहिले अधिकांश सहकारीहरु टाट पल्टिएका छन् । तीमध्ये धेरैजसो सहकारी सञ्चालकको मनोमानी र कानुन विपरीत चल्दा समस्यामा परेका हुन् । अहिले धेरै बचतकर्ताको पैसा जोखिममा छ । यो अवस्थामा जनताको पैसा र सहकारीबारे यो नीति तथा कार्यक्रम मौन छ ।

नेपालमा वन क्षेत्रको नीति परम्परागत र संरक्षणमुखी छ । उपभोग र संरक्षणबीच सन्तुलन मिलाएर रोजगारी सिर्जना, देशमै काठको उपलब्धता, वातावरण संरक्षण, जडिबुटी खेती जस्ता विषय अहिले छुट्नुहुने थिएन ।

जग्गा अधिक्रमण भएको करिब ५ दशकपछि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पाएका छौं । हालसम्म एउटा पनि अन्तराष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय उडान बिनाको यो विमानस्थलको नामले नै हामीलाई गिज्याइरहेको छ । त्यतिमात्र होइन, अहिले आन्तरिक उडानहरु पनि क्षमता अनुसार नियमित हुन सकेका छैन । गएको माघ १ गते ७२ जनाको मृत्यु हुने गरी भएको जहाज दुर्घटना पश्चात पोखराको हवाई यात्रा असुरक्षित छ भन्ने भ्रम देखिएको छ । यो भ्रमलाई चिर्ने, विमानस्थल प्रवद्र्धनसँगै अर्थतन्त्रको सबलीकरणको दायित्वबाट सरकार पन्छिन मिल्दै मिल्दैन ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालामा आएपछि हाल हेलिकोप्टर र मुस्ताङ उडानमा सीमित बनेको पुरानो पोखरा एअरपोर्टको उचित प्रयोग र व्यवस्थापनको विषय अझै ओझेलमै छ । पोखराको मध्ये भागमा ११५६ रोपनीमा फैलिएको यो जग्गालाई एअरपोर्टकै रुपमा वा अन्य वैकल्पिक प्रयोग के हुन सक्छ भन्ने अध्ययन भएकै छैन । यसका लागि समन्वय गर्ने गरी यो निकै महत्वपूर्ण र सामजिक महत्वको ठाउँको उचित प्रयोगको ठोस योजना बनाउने विषयमा नीति तथा कार्यक्रम बोलेकै छैन ।

गण्डकी प्रदेश सरकार मातहतमा रहेका सरकारी कार्यालयहरु भवन अपुगका कारण भाडामा चलिरहेका छन् । सरकारी कार्यालयका समुचित तवरले चलाउन चाहिने भवन निर्माणको विषय यो नीति तथा कार्यक्रममा छाँयामा परेको छ । पोखराको पुरानो एअरपोर्टको जग्गालाई संघिय सरकारबाट माग गरी प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याई प्रदेशमा रहेका सम्पूर्ण सरकारी निकायका संरचना जनतालाई सहज हुने तवरले एकै ठाँउमा निर्माण गर्न आवश्वक देख्दछु ।

यसपालिको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका केही कार्यक्रम सिंगो प्रदेशको विकास र समृद्धिमा भन्दा पनि सिमित क्षेत्रमा केन्द्रीत भएको आभास मिल्छ । प्रदेशका सबै, ११ जिल्लामा समानुपातिक विकास गर्ने र प्रदेश सरकारको आभास दिलाउने दायित्वबाट सरकार पन्छिन मिल्दैन ।

गण्डकी सरकारको आफ्नै विश्वविद्यालय छ । विश्वविद्यालय अध्यापन, अनुसन्धान र ज्ञानको केन्द्र बन्नुपर्छ । यो नीति तथा कार्यक्रमले आफ्नो विश्वविद्यालयलाई प्रभावशाली, प्रदेशको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने गरी विकास गर्ने एजेन्डा सम्बोधन गर्न नसक्नु दुखद् पक्ष हो । प्रदेश र प्रदेशबासीका मुख्य एजेन्डा, समस्या र आकांक्षा सम्बोधन गर्ने खालको नीति तथा कार्यक्रम हाम्रो अपेक्षा हो । प्रदेशका मुख्य एजेन्डाबाटै बिमुख बजेटबाट समृद्धि र विकासको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । म यो नीति तथा कार्यक्रममा अहिले राखिएका सुझावहरु समावेश गर्न आग्रह गर्दछु ।

अन्त्यमा, बजेट बिनियोजन विधेयक सिद्धान्त र प्राथामिकता माथिको छलफलमा मैले यसै गरिमामय सदनमार्फत उठाएका केही बिषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका छन् । क्रिकेट रंगशाला, खेलाडीलाई प्रोत्साहन, तालिम लगायतका विषय आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएता पनि कार्यान्वयनमा भने शंका छ । प्रदेश स्थापना पछि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन नहुनु र प्रदेशको खर्च निकै कम हुनु जस्ता कमजोरी देखिएका छन् । यसपालि त्यस्तो कमजोरी हुन नदिने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछु ।

प्रदेश र प्रदेशबासीका एजेन्डा, समस्या र चासोका यी विषयहरु सरकारले सम्बोधन गरोस् भनी माननीय सभामुखज्यू मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै मेरो भनाइ म यही अन्त्य गर्दछु ।

गन्डकी प्रदेशसभामा बिहीबार केसीले राखेकाे मन्तव्यकाे सार

समाचार, विचार बाडौं, सेयर गरौं । केही अनलाइनले हाम्रा सामग्री हुबहु र तोडमोड गरी प्रयोग गरेको पाइएकाले गैरकानुनी कार्य नगर्न अनुरोध छ ।