सरकारले आफ्ना न्यायिक मागहरु सुनुवाई नगरेको भन्दै सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीहरु आन्दोलित बनेका छन् । जीवनको गुजारासम्म चल्न सक्ने सेवासुविधाको माग गरी कर्मचारीहरु सरकारले गरेको विभेदको विरोध स्वरुप धर्नामा बसेका हुन् ।
बैशाख महिनाको टण्टलापुरे घामलाई वेवास्ता गर्दै कर्मचारीहरु पर्वत सदरमुकाम स्थित कुश्मामा रहेको शिक्षा समन्वय इकाइको कार्यालय गेट अगाडि धर्ना बसिरहेका छन् । आफ्ना न्यायिक माग सम्वोधन गर्न पटक पटक आन्दोलन गरेको र विभिन्न समयमा नेपाल सरकारसँग माग पुरा गर्ने भनी भएका सहमति कार्यान्वयन नभए पछि आफूहरु धर्ना बस्न बाध्य बनेको कर्मचारीको भनाई छ । उनीहरु यही जेष्ठ २० गते विद्यालयको तालाचावी प्राध्यापकलाई बुझाई कर्मचारी परिषदको केन्द्रिय निर्देशन अनुसार आन्दोलनमा होमिएका हुन् । विद्यालयका कर्मचारीहरुको धर्ना कार्यक्रम जेष्ठ २१ गतेदेखि २६ गतेसम्म हुनेछ । यो अवधिमा जिल्लाका विद्यालयहरु कर्मचारी विहिन हुने आन्दोलनरत कर्मचारी बताउँछन् ।
नेपाल सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत सहायक र सहयोगी कर्मचारीहरुलाई सामान्य सेवासुविधा नदिएर विभेद गरेको भन्ने आन्दोलित कर्मचारीको आरोप छ । न्युन तलवमानमा काम गर्न बाध्य रहेका विद्यालय कर्मचारीहरुले आफूहरुलाई अन्य शिक्षक र कर्मचारी बरावर सेवासुविधाको माग गरेका हुन् । पर्वतमा विद्यालय कर्मचारीको संख्या लेखा सहायक र सहयोगी गरी करीव ४०० रहेको छ ।
विद्यालयका सहायक कर्मचारीलाई तलव वापत मासिक रु १३५०० र सहयोगीलाई रु.८००० भनी केन्द्रिय सरकारले तोकिदिएको छ । केन्द्रिय सरकारले तोेकेको न्यून तलवमा स्थानीय पालिकाले विद्यालय कर्मचारीलाई नाम मात्रैको रकम तलवको रुपमा थप गरिदिने गरेको छ । नाम मात्रैको न्यून तलवले अहिलेको महंगीमा आफ्नो गुजारा पनि चल्न नसक्ने कर्मचारीहरुको गुनासो छ ।
स्थानीय सरकारले थप गरेपछि पाइने तलव वापतको रकम निमावि शिक्षकले तलव वापत बुझ्ने मासिक ३६ हजार ७ सय ३० बराबर नहुने नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् जिल्ला समिति पर्वतका अध्यक्ष पदम लाल गौतम बताउँछन् । अध्यक्ष गौतम भन्छन्र्– विद्यालय कर्मचारीको आन्दोलन २०४७ सालदेखिको हो । आन्दोलन गरेको पनि ३३ वर्ष भैसक्यो । सामान्य सेवासुविधा दिइयोस् भन्ने मागको सुनुवाई भएको छैन । शिक्षा विभागसँग २०७९ भदौ १ गते विद्यालय कर्मचारीले धर्ना लगायतका विरोध कार्यक्रम गरे पछि तलवमान तोकिएको थियो तर कार्यान्वयन गरिएन । विद्यालयका सहायक कर्मचारीले लेखा, प्रशासन देखि पढाउने कार्य समेत गर्नुपर्छ । काम सवै गर्नु पर्ने तर सेवासुविधा र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी भने सरकारले नगर्ने गरिदा हामी विद्यालय कर्मचारी माथि अन्याय र विभेद भएको छ ।’ आफ्नो मागहरुको सुनुवाई नभएसम्म आन्दोलन गरि नै रहने र जेष्ठ २७ गते काठमाडौको भद्रकालीमा रिले अनशन बस्ने आन्दोलनरत कर्मचारीको भनाई छ । त्यसपछि पनि आफ्नो न्यायिक मागको सुनुवाई नभए विद्यालय बन्द गर्ने समेत कार्यक्रम रहेको जिल्ला अध्यक्ष गौतमले बताए ।
