संघीयतापछि यातायात व्यवस्था प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रमा परेको छ । अग्रीम राजस्व जम्मा हुने यातायात क्षेत्र प्रदेशको प्रमुख आम्दानीको स्रोतमा पर्छ । तर यातायात क्षेत्रमा अनेक बेथिति छन् । आइतबार गण्डकी प्रदेशका ड्राइभिङ स्कुल व्यवसायीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री हरिबहादुर चुमानलाई भेटेर समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे ।
पूर्वाधारमा लगानी र सीप सिकाउन योगदान नगरेको सरकारलाई बेलैमा परीक्षा लिने र सवारी चालक अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गर्न उनीहरुले माग गरे । ड्राइभिङ स्कुल संघ नेपालका केन्द्रीय महासचिव उमेश सिके, गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष वसन्त भट्टचनसहितका पदाधिकारीले मन्त्री चुमानसँग यथाशीघ्र समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका हुन् । मन्त्री चुमानले सवारी लाइसेन्समा केही समस्या रहेको स्वीकार्दै ती समस्या समाधान गर्ने गरी सरकारअघि बढ्ने विश्वास दिलाए ।
नेपालभर १ हजार ५ सयभन्दा बढी ड्राइभिङ स्कुल छन् भने ती स्कुलमा १० हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । ट्रायल सेन्टर र सवारी साधानमा व्यवसायीको १० अर्बभन्दा बढी लगानी छ । गण्डकीका मनाङ र मुस्ताङबाहेक ९ जिल्लामा ५० करोडभन्दा बढी लगानीमा ड्राइभिङ स्कुलहरु सञ्चालित छन् । ‘राज्यले बेला बेलामा अवैज्ञानिक तवरले मापदण्ड परिवर्तन गर्दा धेरै व्यवसायीको लगानीको जोखिममा छ । कतिपय व्यवसायी विस्थापित हुने अवस्था छन्,’ महासचिव सिकेले भने ।
यातायातको अधिकार प्रदेशमा भए पनि सर्भर केन्द्रको यातायात व्यवस्था कार्यालयकै प्रयोग भइरहेको छ । जसले गर्दा सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्तिका लागि अहिलेको अनलाइन सिस्टम सर्वसाधारणको पहुँचमा छैन । व्यवसायील्े सजिलै अनलाइन फारम भर्न सक्ने र प्रदेश सरकारको आफ्नै सर्भरको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
अहिले भइरहेको लिखित परीक्षा वैज्ञानिक र व्यवहारिक नभएकाले सामान्य नेपाली लेखपढ गर्न सक्ने सर्वसाधारणको पनि पहुँच निश्चित गर्न उनीहरुको माग छ । लिखित र ट्रायल पास भएपछि नयाँ लाइसेन्स र पुरानो नवीकरण गर्दासमेत समयमै लाइसेन्स नपाउँदा सेवाग्राही मर्कामा छन् । सिके भन्छन्, ‘४, ५ वर्षसम्म लाइसेन्स नआउँदा देशमै र वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले अनेक हन्डर खेप्नुुपरेको छ । परीक्षा पास हुनेबित्तिकै र नवीकरणकै बेला लाइसेन्स दिनसक्ने संयन्त्र निर्माण होस् ।’
यातायात कार्यालयहरु भीडभाड धेरै हुँदा लाइसेन्स लिन महिनौं लाग्ने अवस्था छ । यसलाई सुल्झाउन प्रदेशका अन्य जिल्लामा कार्यालय खोली लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालन गर्नुु अत्यावश्यक छ । अहिले राज्यले बनाएको मापदण्ड अनुुसार सवारी ट्रायल स्पोट निर्माण गर्न कमसेकम ३ करोड लाग्छ । महासचिव सिके भन्छन्, ‘आवश्यक जग्गा र पुुँजी व्यवसायीले व्यक्तिगत रुपमा जोहो गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’
ट्रायल स्पोटका लागि चाहिने करिब १० रोपनी जग्गा मुख्य बजार क्षेत्रमा पाउन कठिन छ । यदाकदा पाइहाले पनि ३,४ वर्षभन्दा बढीका लागि पाउन मुस्किल छ । संघका प्रदेश अध्यक्ष वसन्त थकाली यो समस्या समाधान गर्न सरकारले जग्गाका लागि पहल गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘व्यवसायीले यति ठूलो लगानी गरे पनि लगानी अनुुरुप शुल्क लिन सक्ने र सर्वसाधारणको सो शुल्क तिर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।’
व्यवसायीले नागरिकलाई सीप सिकाएर राज्यले गर्नुुपर्ने दायित्व निर्वाह गर्दै आएको दाबी गर्दै ड्राइभिङ स्कुल व्यवसायलाई सेवामूलक क्षेत्रमा सूचीकृत गरी प्रशिक्षणमा प्रयोग हुने सवारी साधनलाई करमा सहुलियत दिन माग गरेका छन् । सरकारले बनाएको मापदण्ड अव्यवहारिक भएका कारण ड्राइभिङ स्कुलहरु नवीकरण हुन नसकेको जनाउँदै उनीहरुले नवीकरण गर्ने व्यवस्था गरिदिन मन्त्री चुमानसँग माग गरे ।
ड्राइभिङ लाइसेन्स लिन सीप सिकेको प्रमाणपत्र अनिवार्य गर्न उनीहरुको माग छ । संघका केन्द्रीय महासचिव सिके भन्छन्, ‘सवारीबिना दैनिक जीवन असम्भव हुँदै गएको परिवेशमा ड्राइभिङ स्कुललाई प्राविधिक शिक्षालयको रुपमा स्थापित गर्न दीर्घकालीन योजना बनाउँदै निजी क्षेत्रसँग सहकार्यको वातावरण निर्माण गरियोस् ।’
व्यवहारिक मापदण्ड, संयन्त्र र संरचना बनाउँदै सजिलै फर्म भर्न सक्ने, चाहेकै बेला परीक्षा दिन पाउने, पास हुनेबित्तिकै लाइसेन्स पाउने व्यवस्था गरी प्रदेश सरकार भएको आभास दिलाउन उनीहरुले अनुरोध गरे ।
ज्ञापन–पत्र
मितिः २०७९ माघ २९ गते
माननीय हरिबहादुर चुमानज्यू,
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री
गण्डकी प्रदेश, पोखरा ।
विषयः ज्ञापन–पत्र ।
ड्राइभिङ स्कुल संघ नेपाल देशैभरका ड्राइभिङ स्कुल व्यवसायीको छाता संगठन हो । नेपालभर १५ सय भन्दा बढी ड्राइभिङ स्कुल संचालनमा छन् भने ती स्कुलमा १० हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । ट्रायल सेन्टर र सवारी साधानहरूमा १० अर्बभन्दा बढी लगानी छ । पोखरामा वि.सं. २०४७ देखि ड्राइभिङ स्कुलहरू सञ्चालनमा छन् । गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये हिमाली जिल्ला मनाङ र मुस्ताङबाहेक ९ जिल्लामा ५० करोडभन्दा बढी व्यक्तिगत लगानीमा ड्राइभिङ स्कुलहरु संचालित छन् । राज्यले बेला बेलामा अवैज्ञानिक तवरले मापदण्ड परिवर्तन गर्दा धेरै व्यवसायीहरुको लगानीको जोखिममा छ । कतिपय व्यवसायी विस्थापित हुने अवस्था छन् । राज्यले कर लिएर दिनुपर्ने सेवा अहिले व्यवसायीहरुले चलाइरहेका छन् ।
महाभूूकम्प, कोरोना महामारी, आर्थिक संकट, इन्धनको मूल्यवृद्धि जस्ता कारणले ड्राइभिङ स्कुल व्यवसाय धरापमा पर्दै गएको छ । संघीयतापछि सवारी लाइसेन्सको अधिकार प्रदेशमातहतमा आएपछि हामीले वैज्ञानिक मापदण्ड बन्ने र नागरिकले समयमै लाइसेन्स पाउने वातावरण निर्माण हुने अपेक्षा गरेका छौं । त्यसका लागि देहाय बमोजिमका कदम चाल्न जरुरी छ ।
क) सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्तिका लागि अहिलेको अनलाइन सिस्टम सर्वसाधारणको पहुँचमा छैन । सजिलै अनलाइन फारम भर्न सक्ने र प्रदेश सरकारको आफ्नै सर्भरको व्यवस्था यथाशीघ्र गरियोस् ।
ख) अहिले भइरहेको लिखित परीक्षा वैज्ञानिक र व्यवहारिक नभएकाले सामान्य नेपाली लेखपढ गर्न सक्ने सर्वसाधारणको पनि पहुँच निश्चित गरियोस् । जस्तोः मौखिक परीक्षाको व्यवस्था ।
ग) लिखित र ट्रायल पास भएपछिको नयाँ लाइसेन्स र पुरानो नवीकरणमा समेत ४, ५ वर्षसम्म लाइसेन्स नआउँदा देशमै र वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले अनेक हन्डर खेप्नुुपरेको छ । परीक्षा पास हुनेबित्तिकै र नवीकरणकै बेला लाइसेन्स दिनसक्ने संयन्त्र निर्माण होस् ।
घ) सरकारलाई अग्रीम राजस्व दिने यातायात क्षेत्रमा कार्यालयहरु कम हुँदा भीडभाड बढी हुने, लाइसेन्स लिन महिनौं लाग्ने अवस्था विद्यमान रहेकाले गण्डकी प्रदेशका अन्य जिल्लामा कार्यालयहरु खोली लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालन गर्नुु अत्यावश्यक छ । यसले एकातिर राजधानी पोखराको यातायात कार्यालयको भीड कम गराउँछ भने अर्कातिर सर्वसाधारणलाई आफ्नै ठाउँमा सेवा लिने अवसर प्राप्त हुन्छ ।
ङ) अहिले राज्यले बनाएको मापदण्ड अनुुसार सवारी ट्रायल स्पोट निर्माण गर्न आवश्यक जग्गा र पुुँजी व्यवसायीले व्यक्तिगत रुपमा जोहो गर्न सक्ने अवस्था छैन । बेला बेलामा अवैज्ञानिक तवरले मापदण्ड परिमार्जन भइरहँदा लगानी जोखिममा पर्ने र व्यवसायी पलायन हुने अवस्था छ । मुुख्य बजार क्षेत्र नै यो व्यवसाय चल्ने ठाउँ हुन् । यस्ता क्षेत्रमा ट्रायल स्पोटका लागि चाहिने करिब १० रोपनी जग्गा उपलब्ध हुन कठिन छ । यदाकदा पाइहाले पनि ३,४ वर्षका लागि पाइने र एउटा ट्रायल स्पोट बनाउँदा करिब ३ करोड लगानी हुने हुुँदा व्यवसायी लगानी जुुटाउन सक्ने अवस्थामा छैनन् । यति ठूलो लगानी गरे पनि लगानी अनुुरुप शुल्क लिन सक्ने र सर्वसाधारणको सो शुल्क तिर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।
च) नागरिकलाई सीप सिकाएर राज्यले गर्नुुपर्ने दायित्व निर्वाह गर्दै आएको ड्राइभिङ स्कुल व्यवसायलाई सेवामूलक क्षेत्रमा सूचीकृत गरी ड्राइभिङ प्रशिक्षणमा प्रयोग हुने सवारी साधनलाई करमा सहुलियतको व्यवस्था गरियोस् । सरकारले बनाएको अव्यवहारिक मापदण्डका कारण ड्राइभिङ स्कुलहरु नवीकरण हुन नसकेकाले ड्राइभिङ स्कुलहरु नवीकरण गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
छ) सरकारले विगतमा ऐनमा ड्राइभिङ लाइसेन्स लिन प्रशिक्षण लिएको प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेकोमा हाल हटाएको छ । देशैभर व्यवसाय दर्ता गरी करोडौं लगानी गर्दै सरकारले गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाह गरिरहेका ड्राइभिङ स्कुलहरुको सम्मान, स्थायित्व र व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउनका लागि पुुनः प्रशिक्षण प्रमाणपत्र लागू गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस् । सवारीबिना दैनिक जीवन असम्भव हुँदै गएको परिवेशमा ड्राइभिङ स्कुलहरुलाई प्राविधिक शिक्षालयको रुपमा स्थापित गर्न दीर्घकालीन योजना बनाउँदै निजी क्षेत्रसँग सहकार्यको वातावरण निर्माण गरियोस् ।
नागरिकलाई सरल, सुलभ तवरले सवारी चालक सीप सिकाउने दायित्व निर्वाह गर्न प्रदेश सरकारले मापदण्ड पुुग्ने उपयुक्त जग्गा उपलब्ध गराई सर्वसाधारणको पायक पर्ने स्थानमा पूर्वाधार निर्माणमा व्यवसायीसँग लगानी साझेदारी गर्नु आवश्यक छ । अहिले विद्यमान कार्यालय, मापदण्ड र कार्यप्रणालीले सवारी लाइसेन्सको क्षेत्रमा अनेक विकृति निम्त्याएको छ । ती विकृति हटाउन अब निजी क्षेत्रसँग प्रदेश सरकारले सहकार्य गर्दै नागरिकलाई सरल तवरले समयमै सेवा दिनु अत्यावश्यक छ । यसले नागरिकलाई प्रदेश सरकार भएको आभाससमेत दिलाउँछ ।
उमेश सिके वसन्त भट्टचन
केन्द्रीय महासचिव अध्यक्ष
ड्राइभिङ स्कुल संघ,नेपाल ड्राइभिङ स्कुल संघ, गण्डकी प्रदेश
