महानगरका लागि छुट्टै ऐन र नीति योजना आयोग

महानगर सम्मेलन नेपालले महानगरपालिकाहरूका लागि छुट्टै ऐनको आवश्यकतामा जोड दिएको छ । सम्मेलनद्वारा जारी संयुक्त घोषणा पत्रमा महानगरीय सुशासन, नीति तथा योजना व्यवस्थापन, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई थप सुदृढ बनाउन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लगायत विभिन्न विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान सङ्घीय कानुनको परिमार्जन र नयाँ कानुन निर्माणको आवश्यकतामा जोड दिँदै छुट्टै ऐन जारी गर्न अनुरोध गरेको हो ।

घोषणामा भनिएको छ, “सङ्घीय राज्य व्यवस्थाको सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारहरूसँगको समन्वय, सहयोग र सहकार्यलाई अझ घनीभूत गर्दै महानगरीय सुशासन, नीति तथा योजना व्यवस्थापन, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई थप सुदृढ बनाउन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लगायत विभिन्न विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान सङ्घीय कानुनको परिमार्जन र नयाँ कानुनको निर्माणसँगै महानगरपालिकाहरूका लागि सङ्घीय सांसदबाट छुट्टै ऐन जारी गर्न समेत अनुरोध गर्दछौँ ।”

सम्मेलनले हरेक महानगरमा नीति तथा योजना आयोग गठन गरी सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता समेत जाहेर गरेको छ । “सङ्घीय एवं प्रादेशिक योजना निर्माण प्रक्रिया र पद्धतिसँग समेत सामञ्जस्य हुने गरी महानगरीय नीति तथा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनको गतिलाई तीव्र बनाई व्यवस्थित शहरीकरण, तथ्यमा आधारित नीति निर्माण र उपलब्धिमूलक एवं जवाफदेही कार्यान्वयन प्रणाली सुनिश्चित गर्न हरेक महानगरमा नीति तथा योजना आयोग गठन गरी सञ्चालन गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ ।” घोषणामा भनिएको छ ।

सम्मेलन मार्फत महानगर, यसका पदाधिकारी पक्ष वा विपक्ष भै कानुनी रक्षा/प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने विषय जटिल बन्दै गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारले अपनाएको व्यवस्था बमोजिम आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरी सबै महानगरको सङ्गठन संरचनामा उपयुक्त संस्थागत व्यवस्था गर्न सहमति गरिएको छ ।

सम्मेलनले महानगरपालिकाहरूका विशिष्ट प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक मौलिक चरित्र एवं समस्या र सम्भावनाहरूलाई सम्मान र संवोधन गर्दै महानगरहरूबिच पारस्परिक सम्पर्क–सञ्जाल प्रवर्द्धन गरी आपसी सहयोग र सहकार्यलाई “महानगर मञ्च नेपाल (Metropolitan Forum Nepal)” समेत गठन गरेको छ ।

उक्त महानगर मञ्च नेपालद्वारा प्रत्येक वर्ष पालैपालो महानगर सम्मेलन नेपाल (Metropolitan Forum Nepal) को आयोजनासँगै त्यसका प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न आयोजक महानगरपालिकाले सम्मेलनको अध्यक्षता ग्रहण गरी सचिवालय समेतको आवश्यक प्रबन्ध गर्ने सहमति पनि गरेको छ ।

महानगरका छिमेकी उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूसँग समेत हरित तथा समावेशी पूर्वाधार सुशासन तथा विकास, वित्तीय लगानी, आयोजना तर्जुमा र कार्यान्वयन एवं सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने दृढता व्यक्त गरिनुका साथै महानगरहरूका पारस्परिक सवाल, समस्या र चुनौतीहरूलाई समन्वित ढङ्गबाट संशोधन गर्ने सन्दर्भमा सङ्घ र प्रदेश सरकार एवं राज्यका अन्य अङ्ग र निकायहरूसँग पारस्परिक सूचना सम्प्रेषण र परामर्श गरी सम्पर्क, समन्वय र सहकार्य गर्ने ऐक्यबद्धता सबै महानगरपालिकाका प्रमुखहरूले जाहेर गर्नुभएको छ ।