संक्रमणकालीन न्यायबारे नागरिक संवाद

नेपालको सशस्त्र विद्रोह औपचारिक रुपमा सकिएको १६ वर्ष भयो । ०६३ मंसिर ५ मा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि द्वन्द्व सकिए पनि त्यसका घाउहरु बाँकी नै छन् ।

द्वन्द्वमा मृत्यु, बेपत्ता भएकाका आफन्त, अंगभंग भएका र विस्थापितको पीडा अझै छँदै छ । यी समस्या समाधान गर्न बेपत्ता आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भए पनि देखिनेगरी उपलब्धि आएको छैन ।

यही विषयमा शनिबार मानवअधिकारका लागि महिला एकल महिला समूह कास्कीले नागरिक संवाद आयोजना ग¥यो । कार्यक्रम कुर्वे परियोजनाको सहयोगमा भएको हो ।

कार्यक्रममा अधिवक्ता कुञ्जिनी परियार प्यासीले संक्रमणकालीन न्यायको अहिलेको अवस्थाबारे कार्यपत्र पेश गरिन् । उनले सत्य निरुपण आयोगमा ६३ हजार र बेपत्ता आयोगमा २५ हजारभन्दा बढी उजुरी परे पनि एउटै उजुरीको निरुपण नहुनु चिन्ताजनक भएको औंल्याइन् ।

द्वन्द्व पीडितले सत्य नै थाहा नपाएकाले मेलमिलाप, न्याय, परिपूरण जस्ता चरण सुरु नै नभएको उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा द्वन्द्व पीडित महिलाहरुले शान्तिमा देश गएको लामो समय हुँदा पनि आफूहरु उपेक्षित भएको गुनासो गरे । उनीहरुले पहिलो चरणमा सत्य जानकारी दिने र त्यसपछि परिपूरण, परिचयपत्र, आफन्तको नाममा स्मारक निर्माण, संकेतिक रुपमै भए पनि केही सहुलित भए आफूहरुले राज्य भएको महसुस गर्ने सुनाए ।

मानवअधिकारका लागि महिला एकल महिला समूह कास्की अध्यक्ष जुना केसीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा संस्थाका प्रदेश अध्यक्ष प्रमिला तझ्या, गैरसहकारी संस्था महासंघ प्रदेशका कार्यवाहक अध्यक्ष पदम पहारी, जिल्ला उपाध्यक्ष इन्दिरा पौडेल, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका टंक खनाल, पोखरा महानगर सामाजिक विकास महाशाखाका वरिष्ठ अधिकृत विष्णुमाया पौडेल, अन्नपूर्ण गाउँपालिका उपाध्यक्ष चन्द्रकला शर्मा, रेडक्रस सोसाइटी कास्की उपमन्त्री उर्मिला खड्का, एकल महिला समूह कास्की सचिव विष्णु श्रेष्ठ, सदस्य विष्णु सुवेदी लगायतले बोलेका थिए ।