राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आयोजनामा मानव अधिकार रक्षक सम्मेलन शुक्रबारदेखि पोखरामा सुरु भएको छ । सात वटै प्रदेशमा एकैसाथ आरम्भ भएको सम्मेलन शनिबारसम्म चल्नेछ ।
कार्यक्रममा वक्ताहरुले मुलुकमा ठूलो राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तन भईसक्दा पनि मानव अधिकारको अवस्था चिन्ताजनक भएको बताए । गण्डकीका प्रदेश प्रमख पृथ्वीमान गुरुङले मानव समुदाय मानवअधिकारका लागि वर्षौंदेखि लड्दै आएको भए पनि मानव अधिकारको अवस्थामा अहिलेसम्म सुधार हुन नसकेको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘मलुकमा अझै पनि चेतना नभएका धेरै नागरिक छन् । हाम्रो अधिकार के हो ? हाम्रो कानुन के हो भन्ने बारेमा धेरै नागरिक जानकार छैनन् ।’
मानव अधिकारलाई वास्तविक रुपमा आम नागरिकको घरदैलोमा पु¥याउने माध्यम मानव अधिकार रक्षकहरु भएको उनको ठम्याइ छ । मानव अधिकारको रक्षा गर्ने अग्रपंक्तिमा पत्रकार, कानुन व्यवसायी र नागरिक समाजको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उनले बताए ।
आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले अपराधिक गतिबिधि न्यूनीकरण गर्दै शान्त समाजको निर्माण गर्ने दायित्व मानव अधिकार रक्षकले निर्वाह गर्दै आएको जनाए । उनले साइबर अपराधसम्बन्धी नयाँ नयाँ विषय आएकाले मानव अधिकार रक्षकहरुले त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने सुझाए । कानुनी रुपमा व्यवस्था नभएसम्म मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षाको प्रत्याभूति नहुने उनले उल्लेख गरे ।
आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले सम्मेलनमा मानव अधिकार रक्षक कसरी प्रस्तुत हुनुपर्छ र सरकारले कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा बिमर्श हुने उल्लेख गरे । सम्मेलनमार्फत नीति, कानुनमा कस्ता खालका परिवर्तन चाहिन्छ भन्ने सुझाव संकलन गरी तीनै तहका सरकारलाई दिइने उनले जानकारी दिए ।
गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव रविलाल पन्थले कतिपय कानुन संघीय सरकारले बनाएपछि मात्रै प्रदेश सरकारले बनाउनुपर्ने भएकाले केही ढिलाइ भएको स्वीकारे । गैरसरकारी संस्था महासंघ अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले राज्यलाई उत्तरदायी बनाउन सम्मेलनमा बहस चलाउनु जरुरी भएको विचार राखे । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले फैसला गरेका १४ प्रतिशत मुद्दामात्रै कार्यान्वयन भएको भन्दै उनले गहन प्रकृतिका फैसलाहरु सरकारले रद्दीको टोकरीमा फालेको आरोप लगाउनुभयो ।
नेपाल बार एसोसिएसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुरेन्द्र थापामगरले मानव अधिकारको रक्षा, विधिको शासन, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका सँगसँगै जाने भएकाले यो विषयलाई एकमुष्ठ रुपमा हेरिनुपर्ने तर्क गरे । ‘मानव अधिकार रक्षक आम नागरिकको माउ हो । सत्ता पक्ष चिल हो । आम नागरिक चल्ला हो,’ उनले भने, ‘चिलले चल्ला टिप्न लाग्दा मानव अधिकार रक्षकले माउ बनेर चल्ला जोगाउनुपर्छ ।’
नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेश महासचिव गोविन्द सुवेदीले मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई अभिलेखीकरणमात्रै भन्दा पनि पीडितलाई न्याय दिनुपर्नेमा जोड दिए । शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल कास्की संयोजक बिना सिलवाल मानव अधिकार रक्षकको क्षेत्राधिकार पनि स्पष्ट हुनुपर्ने औंल्याए ।
मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल रक्षक गण्डकी अध्यक्ष इन्दिरा पौडेलले घर घरमा मानव अधिकार भन्ने नारा स्थापित गर्न सम्मेनले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । आयोगको गण्डकी प्रदेश कार्यालय प्रमुख चन्द्रकान्त चापागाईंले समाजको विकास र चेतना अनुसार मानवअधिकार संरक्षण हुने उल्लेख गरे । सम्मेलनमा गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाका ९० मानव अधिकार रक्षक सहभागी छन् ।






