६० % बजेट प्रदेश र स्थानीय तहमा आउनुपर्छ: डा भट्टराई

गण्डकी प्रदेश सभाले शनिबार वार्षिकोत्सव मनाएको छ । प्रदेश सभा सचिवालयमा स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार सहभागी भएर बाँकीलाई जुममार्फत् समेटेर अन्तक्र्रिया गरी दिवस मनाइएको हो ।

कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले मुलुकको ठीक मध्यभागमा रहेको गण्डकी प्रदेशले राज्य निर्माणका लागि ठूलो योगदान पु¥याएको स्मरण गरे । उनले भने, ‘गण्डकीले सम्पादन गर्नुपर्ने दायित्व जहिले पनि अब्बल रहनुपर्छ ।’

संघीयताको मर्म र भावनालाई बुझेर अगाडि बढ्नु जरुरी रहेको भन्दै उनले केन्द्रमुखी भावनाले संघीयता मारमा परेको बताए । उनले भने, ‘संघ सरकारले अधिकार दिन चाहेको छैन, जुन विकासको बाधक बनेको छ ।’ प्रदेश पनि केन्द्रमुखी देखिएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘प्रदेशले समेत संघको, केन्द्रको मुख ताकेको देखिएको छ, प्रदेशले शक्तिको प्रयोग गर्ने अभ्यास गर्ने हो, अधिकार प्रयोग गर्ने हो । तत्कालीन अञ्चलाधीश र बडाहाकिमको जस्तो व्यवहार अब देखिनु हुँदैन ।’

सुरुआती अवस्थामा जे भए पनि अब ४० प्रतिशत संघ र ६० प्रतिशत रकम प्रदेश र स्थानीय तहमा जानुपर्ने भनाइ उनले राखे । ठूला पूर्वाधार बनिसकेपछि केन्द्रमा २० र तल ८० प्रतिशत बजेट बिनियोजन हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।

उत्तरी गोरखाको भौगोलिक अवस्था निकै विकट रहेको भन्दै उनले विकासमा पछि परेको चुमनुब्री र धार्चे गाउँपालिको भूगोललाई समेटेर अलग्गै जिल्ला बनाउन पहल गर्न उनले प्रदेशसँग आग्रह गरे । उनले भने, ‘भूगोल ठूलो छ, मनाङ र मुस्ताङमा ती पालिकाको जनसंख्या बढी छ ।’

गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले मुलुकका ३ तहका सरकार स्थापनासँगै राज्यले नागरिकको नजिक पुग्ने प्रयास गरेको बताए । नागरिकले पनि सहजरुपमा नजिकैबाट सेवा पाएको भन्दै उनले प्रदेशले आफूलाई मजबुत गर्र्दै केन्द्रमा मात्र केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरेको भनाइ राखे ।
उनले प्रदेश सभाले यो अवधिमा गरेको उपलब्धिको सरहाना गर्दै तर यसैमा चित्त बुझाएर नबस्न र अगाडि बढ्न आग्रह गरे । उनले भने, ‘प्रदेश सभामा सहभागी सबै राजनीतिक दलहरुले एकीकृत रुपमा पहल गर्न जरुरी छ, जसरी राजनीतिक दल एक भएर राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भयो, अब त्यसको उपलब्धि जोगाउने दायित्व पनि दलहरुकै हो ।’

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रदेश सभा अस्तित्वमा आएपछिका ४ वर्ष सफलतापूर्वक बितेका बताए । सबै सदस्यको अनुभव प्रयोग गर्दै सरल तरिकाबाट प्रदेशको नामकरण र राजधानी घोषणा गरेर परिपक्वता देखाएको उनको भनाइ थियो ।

कतिपय अवस्थामा भएका कमी, कमजोरीलाई सच्याउँदै संघीयतालाई थप मजबुत बनाउन जरुरी रहेको उनले बताए । विशेष बैठक, साझा संकल्प प्रस्तावका अतिरिक्त संसद बैठक अवरुद्ध हुँदा वार्तामार्फत नै सहमति गरे अगाडि बढाउने काम संसदबाट भएको उनको भनाइ थियो ।

सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले शून्यबाट उठेर प्रदेश सभाले ४ वर्षको अवधिमा ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको भनाइ राखे । संविधान सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने भएकाले संघीयतलाई मलजल गर्नका लागि प्रदेश सभाले जति भूमिका निर्वाह गरेको त्यसका लागि धन्यवाद व्यक्त गरे । उनले भने, ‘यतिमात्र पर्याप्त भएको छैन, अझ पहल र प्रयास गर्न जरुरी छ ।’

पूर्वमन्त्री एकनाथ ढकालले असल नजीर स्थापना गरी भावी पिंढीले स्मरण गर्ने गरी काम गर्न शुभकामना दिए ।
संविधान सभा सदस्य अमृता थापा संविधानको मर्म अनुसार ३ तहका सरकार अगाडि बढेका छन् यी ३ तहका सरकारको प्रभावकारिता अझ बढाउँदै जानुपर्ने भनाइ राखिन् । नयाँ संरचनाको संस्थापक भएकाले प्रदेश सभा सदस्यहरुको अझ बढी दायित्व रहेको उनको भनाइ थियो ।
संविधान सभा सदस्य डा. भीष्म अधिकारीले संघीयताको शैशवकालमा हामी रहेका अवस्थामा धेरै कानुनहरु बनेका छन्, बनेका कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए । प्रदेशको उन्नतीका लागि अझै रचनात्मक कानुनहरु ल्याउन उनले आग्रह गरे ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य विनोद चौधरी प्रदेश सभाले गरेका गतिविधि उत्कृष्ट रहेको भन्दै प्रशंसा गरे । प्रतिनिधि सभा सदस्य देव गुरुङले संघीयतालाई मजबुत बनाउँदै प्राप्त उपलब्धिलाई जोगाउन प्रदेश संरचना सचेत रहन आग्रह गरे ।

उपसभामुख सिर्जना शर्माले कोरोना महामारीका कारण धेरै जना सहभागी भएर कार्यक्रम गर्न असमर्थ भएकाले भर्चुअल गरिएको बताइन् । प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव हरिराज पोखरेलले प्रदेश सभाले हालसम्म ५० वटा कानुन पारित गरेको भन्दै ती कानुनले नागरिकको हितमा कति काम गरेका छन् भनेर समीक्षा गरिनुपर्ने बेला अब आइसकेको भनाइ राखे ।

वार्षिकोत्सवका अवसरमा प्रकासन गरिएको स्मारिका उक्त अवसरमा विमोचन गरिएको छ । ३ तहको निर्वाचन सकिएलगत्तै २०६४ माघ ७ गते प्रदेश सभा सदस्यको सपथग्रहण भएको थियो भने माघ २२ मा पहिलो बैठक बसेको थियो । यस अवधिमा ८ अधिवेशन र २ वटा विशेष अधिवेशन भएका छन् ।