पिर्के लोकतन्त्र र सार्वभौम जनता

चुनावको सन्दर्भमा एउटा भनाई छ “चुनाव अगाडि उमेद्द्वार मतदाताको चरणमा र चुनाव पछी मतदाता चुनाव बिजेताको चरणमा”। नेपालको केही औलामा गन्न सकिने नेताहरु बाहेक स्थानिय खुद्रे पिर्के नेता देखि आफुलाई आठारौ सताप्दीको बादशाहको कोटिमा राख्ने नेताहरुको व्यबहारिक हालत यस्तै छ। अनेक जालसाझी गरेर एकपट्क कुनै पद हात पर्‍यो भने पाच बर्ष सम्म आफुले अंसमा पाएको पुर्ख्यौली सम्पत्ति, दाईजो बकसमा पाएको उपहार वा लुटको लागि पाएको लाईसेन्स ठान्ने प्रबृती ह्वात्तै बढेको छ। उता मतदातहरु कि उनिहरुकै भक्तिभाव र चाकडी गरी अनुग्रह र निगाहमा रहनु पर्दछ वा गाली र सत्तोसराप गरी अर्को पाच बर्ष बिताउनुको विकल्प हुँदैन। लाईनमा बसेर एक पट्क भोट दिए पछी निर्वाचित भएको प्रतिनिधिले पाच बर्ष बेलगाम राज गर्ने गर्दछ। जनताको सम्प्रभुता अर्को पाच बर्षलाई निलम्वित हुन्छ। निर्वाचित प्रतिनिधि प्रती मतदातको निरन्तर निगरानी हुँदैन। उ डामेर छाडेको साँडे जस्तो कर्म गर्दा पनि देवताकै कोटिमा राख्नु पर्ने। हजारौ सहिद्को बलिदान र लाखौंको त्याग र योगदानले प्राप्त भएको “लोकतन्त्र वा गणतन्त्र” यस्तै हो?

यदी हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्दछौ र जनतालाई साच्चिकै सार्वभौम बनाउने हो भने निर्वाचित प्रतिनिधिहरुलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार (Right to recall) को ब्यबस्था गर्नु पर्दछ। सामान्य शब्दमा भन्दा यदी कुनै निर्वाचित प्रतिनिधिले आफुले निर्वाचनको बेलामा कबुल गरे अनुसारको सन्तोषजनक कार्य-सम्पादन गरेन भने त्यो प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने हो। चुनावको बेलामा उमेदवारहरुले आकाश-पातलको गफ गरी हावा आश्वासन दिने, आफुलाई “देवदुत” बनाउने, यो पनि गर्दछु त्यो पनि गर्दछु भनी कसम खाने, राजनीतिक दर्शन र त्यसको व्यबहारिक व्याख्या गरेर जनतालाई भ्रमित पार्ने, स्वीजरल्याण्ड र सिगापुरको जस्तो बनाउने सपना बाड्ने गर्दछन। जव तिनिहरुले चुनाव जित्दछन त्यसपछी नेताबाट दलाल र बिचौलियामा रुपान्तरण हुने गरेका छन। आफुले विश्वास गरेर भोट हाली पठाएको प्रतिनिधि धोकेवाद, भष्ट्र, पातकी, टवाके, दलाल र आफ्नो स्वार्थमा लिप्त भयो भने पनि अर्को पाच बर्ष सम्म त्यसैबाट शासित हुने ब्यबस्था परिवर्तन गर्नु पर्दछ। ब्यक्ति भष्ट्र भयो भने दल भष्ट्र हुन्छ, दल भस्ट्र भयो भने सरकार भष्ट्र हुन्छ, जब सरकार नै भष्ट्र हुन्छ त्यो हामीले देख्दै र भोग्दै आएका छौ। जनता (मतदाता) प्रती जवाफदेही नहुने जन्-प्रतिनिधिलाई उसको कार्यकाल पुरा नहुँदै घोक्रेठ्याक लगाउन सकिने ब्यबस्थाले केही हद सम्म कुशासनबाट जोगाउन सकिन्छ।

एकातिर राजनीतिलाई झुट र भ्रमको माध्यमबाट प्रदुषित गर्नेहरुको ग्याङ् बढदै छ भने अर्को तिर राजनीतिलाई ब्यबसाय बनाई सत्ताको शक्तिको माध्यमबाट अर्थोपार्जनको माध्यम बनाउनेहरु कृयाशिल छन। हालै मात्र एक राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकासित समाचार अनुसार बिगत संसदिय चुनावमा एकजना निर्वाचित साम्सदले औसतमा सवा दुई करोड खर्च गरेका रहेछन। यत्रो रकम खर्च गरेर पार्टिको आदेश तामिल गर्न मान्छेहरु किन मरिहत्य गर्दछ्न? यिनिहरुको आयश्रोत के हो? यिनिहरुलाई ब्यापारिहरुले किन लगानी गर्दछन? प्रष्ट छ, कुनै उधोग धन्दामा वा ब्यबसायमा लगानी गर्नु भन्दा नितिगत निर्णय र छदम मिलोमतोबाट राज्यको श्रोतमा दोहन गर्न सजिलो हुन्छ। यो जोखिम रहित लगानी भएको छ। एउटा न्युन आय भएको ब्यक्ति वा निस्वार्थ जन-सेवा गर्न ईच्छुक भुईस्तरको मान्छे कुनै सामन्तको हल्लुडो नभैकन “माननीय” हुने हैसियत राख्दैन। दलाल पूजीपति, नव सामन्त र कालो धनको बलमा चुनाव जित्नेहरुले कसको पक्षमा काम गर्दछन्? के यिनिहरुले समाजवाद उन्मुख जन-कल्याणकारी काम गर्दछ्न भनेर अझै पत्याउने? यदी फिर्ता बोलाउने अधिकारको ब्यबस्था भयो भने दलाल पूँजीवादिको लगानिमा जोखिम हुने छ र केही हद सम्म योग्य ब्यक्ती शासन सत्तामा पुग्ने छन।

चुनावमा उमेदवारको छनोट स्थानियस्तर बाट होईन मालिकका दरवार र हबेलीबाट हुने गर्दछ्न। दरवारमा फेरो लगाउने, चन्दा सलामी चडाउने, बँस भित्रका र अदृश्य शक्तिकेन्द्र बाट तोक आदेशमा परेका बुख्याचाहरु समेत उमेद्द्वार हुने गर्दछन। भष्ट्राचारी होस् वा दुराचारी जे जस्तो उमेद्द्वारहरु हुन्छन तिनिहरु मध्य कुनै एकलाई भोट दिनु पर्दछ। अत: ठुलो डाँका वा सानो चोर, भष्ट्राचारी वा बलत्कारी, सामन्तको हल्लुडो होस वा जोतरा छान्नु पर्ने अहिलेको ब्यबस्थामा परिवर्तन गर्नु पर्दछ। अस्विकारको अधिकारको ब्यबस्था भएमा जनताको सम्प्रभुतामा बाटो काट्ने यि काला

ढाडे बिरालाहरु केही हद सम्म नियन्त्रण हुने छन। सानो सख्या मात्र भए पनि नकरात्मक भोट वा No Vote को ब्यबस्थाले काईतेहरुको नाकको डाडिमा कालो धब्बा लाग्ने छ र निस्कलङ्कहरुमा थप उत्साह आउने छ।

जनताको फिर्ता बोलाउने अधिकार र अस्विकारको अधिकारले पिर्के सलामी खानेहरुको “त सानो होस- म ठूलो हुँ, म उच्च हुँ – त निच होस्, म बार्दलिमा बस्ने – त बलेसिमा बस्ने, म सलामी खाने- त समाली दिने र म मरे भने मलामी जाने वर्ग होस् भन्ने सोचमा थोरै भए पनी चेतना आउने छ। हैन भने ब्यबस्था बदलिदैमा वा पात्र बदलिदैमा प्रवृती उस्तै भए सम्म जनता निरह र अनुग्रहमा जिउनु पर्दछ। फिर्ता बोलाउने र अस्विकारको अधिकारको ब्यबस्थाको लागि दवाब सृजना गरौ। दलाल संसदिय ब्यबस्थामा थोरै भए पनी सुधार हुने छ।

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!