मुल्य सूची नराख्ने बागलुङका १७ व्यवसायीलाई कारवाही

मुल्य सूची नराखी आफुअनुकुल मुल्य निर्धारण गरी फलफूल बेच्ने बागलुङका १७ व्यवसायीलाई कारवाहीमा परेका छन् ।
बागलुङ बजार अगुमनको क्रममा अधिकांस तरकारी तथा फलफूल पसलले मुल्य सूचि विना ग्राहलाई आफुखुसी मुल्य लिने गरेको पाईएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यलयको आयोजनामा ,घरेलु तथा साना उद्योग कार्यलय जिल्ला प्रहरी कार्यलय ,बागलुङ नगरपालीका ,राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च लगाएतको टोलीले बजार अनुगमन गरेको थियो ।

बागलुङ बजारमा संचालित १७ तरकारी तथा फलफूल पसलले विना मुल्य सूचि र पसल दर्ता नगरी बिक्रि गरेको पाईएपछि कारवाही गरिएको छ । पहिरोका कारण पोखरा बागलुङ राजमार्ग पर्वत खण्डमा एक साता देखी बन्द हुँदा बागलुङ बजारमा तरकारी र फलफूलकोे अभाव देखाउदै बढी मुल्यमा बिक्रि गरेको गुनासो आएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यलयको नेतृत्वमा बजार अनुगमन गरिएको थियो । १९ बटा पसल अगुगमन गर्दा मुल्य सूसी नराखी बेच्ने १७ पसलाई ५ सयको दरले जरिवाना असुली गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यलय बागलुङका नायव सुब्बा राम प्रसाद उपाध्यायले बताए ।

मुल्य सूची टास्नका लागि व्यापारीहरुलाई कडाई नगरकै कारण, मनपरी मुल्य तोक्दै सामान खरिद विक्री भइरहेको छ । अनुगमन प्रभावकारी नहुदा समस्या हुने गरेकोले उपभोक्ता अधिकारप्रति सवै गम्भीर नबन्दा समस्या भएको व्यवसायी बताउछन् । दर्ता विना चोकचोकमा फलफूल तथा तरकारी वेच्नेहका कारण दर्ता भएका व्यवसायी मारमा परेको व्यावसायीले गुनासो गरेका छन् ।

जिल्लामा अधिकांस किराना पसलले विना इजाजत फलफूल तथा तरकारी वेच्ने गरेको पाईएको छ । जुन शिर्षकमा पसल तर्दा गरिएको हो सोही अनुसार व्यवसाय गर्नुपर्ने कानूनि प्रावधान रहेपछि विना इजाजत फलफूल र तरकारी बेच्ने गरेको उपभोक्ता मञ्च बागलुङका अध्यक्ष शैलेन्द्र श्रेष्ठले बताए ।

बागलुङ बाजरका पसललै पिच्छे फरक फरक मुल्यमा बिक्रि गर्ने गरेका छन् । पोखरा बागलुङ सडक १ साता देखी बन्द हुँदा बागलुङ बजारमा खाद्यान्न लगाएत दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव हुन थालेको छ । संवैधानिक व्यवस्था र प्रचलित उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ एवं नियमावली, २०५६ लगायतका दर्जनौं कानुनले उपभोक्ताका अधिकारलाई सुरक्षित गरेको छ । त्यसैले पनि मूल्यसूची अनिवार्य राख्नु पर्छ । अहिले सदरमुकामकै व्यापारीहरुले मनपरी गरेका छन् । भने ग्रामिण बजारको अबस्था के होला ? भन्ने बारेमा सजिलै बुझ्न सकिन्छ, बजार अनुगमन उपभोक्ता हक कार्यान्वयनलाई गाउँदेखि शहरसम्म उत्तिकै रुपमा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अनुगमनको प्रभाकारी मापदण्ड नहुँदा उपभोक्त मारमा पर्ने गरेको अधिरकारकर्मीले गुनासो गरेका छन् ।