सशस्त्र द्वन्द्वपछि शान्ति सम्झौता भएको लामो समय बितिसक्दा पनि राज्य र विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका नागरिकलाई अझै सार्वजनिक नगरेको भन्दै बागलुङका द्वन्द्व पीडितले गुनासो गरेका छन् ।
३० अगस्ट अर्थात् बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा बागलुङमा आयोजित कार्यक्रमका वक्ताले राज्य गम्भीर नबन्दा आफूहरू लामो समय सम्म मानसिक तनावमा परेको गुनासो गरेका हुन ।
लामो सङ्घर्षपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग बनेकाले त्यसले सत्य तथ्य पत्ता लगाउनेमा आफू आशावादी भए पनि आयोगले पनि काम नगर्दा दोषीलाई कारबाही हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा शङ्का उत्पन्न हुन थालेको बताएका छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका आफन्त अझै पनि आफ्ना मान्छेहरू आउने आशामा पर्खिरहेको भन्दै यतिका वर्ष बित्ती सक्दा पनि राज्य जिम्मेवार नबनेको आरोप लगाएका छन् ।
कार्यक्रममा न्याय कालागि द्वन्द्वपीडित समाज नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष बद्री बहादुर के सिले २०७१ माघ ३२ गते गठन भएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले आज सम्म पीडितका उजुरी लिने बाहेक अरू कुनै काम गर्न नसकेको बताए । सात वर्ष सम्म ३२ करोड भन्दिबढा राज्यको ढुकुटी खर्च भइरहँदा पनि पीडितले कुनै पनि न्याय नपाएको गुनासो गरे ।
वकालत मञ्च धौलागिरि संयोजक राम शर्माले जुन लक्ष्यका लागि द्वन्द्व गरिएको हो त्यो मुद्दा सफल भएको भनिए पनि दुई दशक बढी बितिसक्दा पनि पीडितले न्याय नपाउनु राज्यको निरीहपनको पराकाष्ठा भएको बताए ।
राज्यले पीडितलाई न्याय दिन भनी स्थापना गरिएको बेपत्ता छानबिन आयोगमा वास्तविक पीडित परिवारको प्रतिनिधित्व नभई राजनैतिक भागबण्डा रहनुले सात बर्ष पूरा भइसक्दा पनि आयोगले काम गर्न नसकेको बताए । नेपाल बार एसोसिएसन बागलुङका अध्यक्ष हरि प्रसाद शर्माले बाच्न पाउने अधिकार सबै नागरिकको हक भए पनि राज्य नागरिकको सुरक्षामा लाचारी बनिरहेको टिप्पणी गरे । नागरिक समाजका अगुवा काजी गाउँले श्रेष्ठले व्यक्तिको स्वतन्त्रताको सवालमा राजनैतिक मुद्दा सफल पार्ने निहुँमा बेपत्ता पारिएका नागरिक र परिवारले न्याय नपाउनु दुखद भएको बताए । नेपाल पत्रकार महासङ्घ बागलुङका सचिव विजय रानाले देशमा द्वन्द्व रोकिएर विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको पनि १५ वर्ष पुगिसकेपनि वेपत्ता पारिएका व्याक्ति हरु र पीडित परिवार हरूले कुनै पनि न्याय नपाउनु अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताए । २०५२ देखि ६२ सम्मको सशस्त्र द्वन्द्व समयमा तत्कालीन विद्रोही पक्ष र राज्य पक्षबाट बागलुङमा २५ जना बेपत्ता भएकोमा १ जना महिला १० वर्ष पछि फेला परेकी थिइन् ।
कार्यक्रम बेपत्ता परिवार समाज बागलुङका अध्यक्ष जसोदा शर्माको अध्यक्षता र न्यायको लागि द्वन्द्व पीडित समाज बागलुङका अध्यक्ष हरि सुवेदीको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका सन्दर्भमा बागलुङका दुई व्यक्तिका परिवारले बेपत्ता बनाउने कार्यमा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङमा जाहेरी पेस गरेका छन् ।
जैमिनी नगरपालिका–१० राङखानीका विमल केसीले आफ्नो छोरा सेनाले बेपत्ता पारेकोमा अहिलेसम्म खोजी नभएको भन्दै सेनाका अधिकारीविरुद्ध जिल्ला प्रहरीमा आइतबार जाहेरी दिएका हुन् । त्यस्तै निसीखोला–४ का खुमलाल शर्माले पनि पत्नी सुशीलाको खोजी गरिदिन आइतबारै जाहेरी दिएका छन् । केसीका १३ वर्षीय छोरा गणेशलाई सेनाले बेपत्ता बनाएको थियो । २०५८ सालमा १३ वर्षका गणेशलाई सेनाले विद्रोहीको नाममा पक्राउ गरेपछि बेपत्ता बनाएको केसीको आरोप छ । नाबालक भएकोले राजनीतिमा लाग्ने वा विद्रोही हुने समय नै नभएको अवस्थामा आफन्तको घरमा गएको मौका पारेर बलपूर्वक नियन्त्रणमा लिएको जाहेरीमा उल्लेख छ । केसीले तत्कालीन नेपाली सेनाको काली दल गुल्मका गुल्मपति चन्द्रबहादुर पुनविरुद्ध समेत जाहेरी दिएका हुन । सुशीलालाई तत्कालीन विद्रोही माओवादीले २०६२ मंसिर १३ गते घरबाटै अपहरण शैलीमा बेपत्ता बनाएका थिए । पार्टीको बैठकमा भन्दै लगेका माओवादी कार्यकर्ता तथा तत्कालीन जिल्ला नेता टेकबहादुर केसीविरुद्ध उनले प्रहरीमा जाहेरी दिएको बताए । पत्नी बेपत्ता भएपछि खोजी भए पनि अहिलेसम्म मरे बाँचेको थाहा नपाएको उनले गुनासो गरे । बेपत्ताको सूचीमा समेत परेर पनि उनले राहतसमेत नपाएका हुन् । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले दिएको १० हजार रुपैयाँ मात्रै राहत बुझेका उनले खोजी अभियान भने अझै रोकेका छैनन् ।
दुवै जनाको जाहेरी बुझेका जिल्ला प्रहरी प्रमुख कृष्णबहादुर पल्ली मगरले गृह मन्त्रालयको राय बुझेर जाहेरी दर्ता गर्ने बताए । ‘देशभर यस्तै क्रियाकलापका मुद्दा पर्न सक्ने र परेकाहरूको के कसो भएको छ, सो बुझेर दर्ता गर्छु,’ उनले भने, ‘पीडितले न्याय पाउनुपर्छ ।’ अधिकारकर्मी अधिवक्ता राम शर्मा सहितको टोलीले पीडितको जाहेरीमा सहयोग गरेका थिए ।
