एक लाइनमा भन्दा संघीयता भनेको देशका विभिन्न राज्य मिलेर एउटा छाता बनाउने र त्यस अन्तर्गत रहेर आफूले आफूलाई शासन गर्ने पद्धति हो । जहाँ उनीहरु आफ्नो हकमा स्वायत्त हुन्छन् र साझा सवालमा आपसमा अनुबन्धीत पनि हुन्छन् ।संसारमा संघीयराज्यका विभिन्न स्वरुपहरु छन् । अतः संघीय राज्यको अर्थ हरेक एकाईलाई आफ्नो मामलामा आफैले निर्णय गर्न पाउने स्वतन्त्रता, आत्मनिर्णयको अधिकार र आफ्नो हकमा आफ्नो कानून आफैले बनाउन र कार्यन्वयन गर्न पाउने स्वायत्तताको अधिकारसम्म हुन्छ ।
तिनै राज्यहरु मिलेर एउटा संघ बन्छ र सो संघले केन्द्रको रुपमा काम गर्दछ, जसलाई राज्यहरुले नै केन्द्रीय संघको रुपमा निश्चित अधिकारहरु प्रदान गरेको हुन्छ । केन्द्रले आफ्नो तजविजले आफ्नो अधिकार तल्लो निकायलाई प्रत्यायोजन गर्ने प्रणालीलाई विकेन्द्रीकरण भनिन्छ । एकात्मक राज्य व्यवस्था त्यही प्रक्रियाबाट चल्ने हो । तर संघीय राज्यहरु आफूमा समानान्तर ढंगले चल्दछन् । यसैकारण विकेन्द्रीकरण र शक्तिको साझेदारिता फरक फरक कुरा हुन् तर धेरैले एउटै अर्थमा बुझ्ने र बोल्ने गर्दछन् जुन एकदम गलत हो । त्यसैकारण विकेन्द्रीकरणमा माथिको अधिकार तल प्रत्यायोजित मात्र हुन्छ तर संघीय राज्यमा भने संघराज्यहरुका वीच समानताका आधारमा अधिकारहरु बाँडफाँड हुन्छन् र ती राज्यहरुले मिलेर केन्द्रलाई केही साझा अधिकारहरु जो एउटा संयुक्त र साझा केन्द्रका हिसावले गर्नुपर्ने र गर्नसक्ने अधिकारहरु हुन्छन्, दिएको हुन्छ।
त्यसैले संघीय राज्यको अर्थ, हरेक संघीय इकाई आफ्नो मामलामा आपसमा स्वायत्त हुने र साझा हितका मामलामा आपसमा अनुबन्धित रहने पद्धतबिश्वमा संघीय राज्यहरुको निर्माण दुई किसिमले भएको पाइन्छ ! पहिलेका स्वतन्त्र राज्यहरुले आपसमा समझदारी , सम्झौता वा सन्धि गरेर संघ निर्माण गरेका थिए ! यस्तो संघीय राज्याहरुमा संयुक्त राज्य अमेरिका , स्विट्जरल्यान्ड , अस्ट्रेलिया , सोभियतसंघ लगायतका पुराना संघीय राज्यहरु पर्दछन् ! यसलाई राज्यहरु संगै आउने बिधि (Coming Together) पनि भनिन्छ ।
अर्को पहिले एउटै एकाइको रुपमा शासित हुदै आएको एकात्मक राज्यहरुलाई बिभिन्न उप एकाइहरूमा बिभाजन गरी केन्द्र र प्रदेश बीच अधिकारको बाडफाड सहित संरचना खडा भएका छन् ! यस्तो संघीय राज्यहरुमा भारत ,नेपाल बेल्जियम , स्पेन , अस्ट्रेलिया आदि छन् ! यसलाई जातिगत , भाषिक एबं धार्मिक , भौगोलिक बिबिधता बीच राज्यलाई खण्डित हुन बाट जोगाउन राज्यलाई संगै राख्ने बिधि (Holding Together) पनि भनिन्छ ।अहिले हाम्रो नेपाल पनि यहि बिधि बाट संघिय प्रणाली तिर जादैछ ।
जनताको तन्त्र अथवा जनताको राज्य) एउटा यस्तो देश हो जहाँको शासनतन्त्रमा सैद्धान्तिक रूपले देशको सर्वोच्च पदमा आम जनताबाट कुनै पनि व्यक्ति पदासीन हुनसक्छ । यस प्रकारको शासनतन्त्रलाई गणतन्त्र भनिन्छ। “लोकतन्त्र” अथवा “प्रजातन्त्र” गणतन्त्रभन्दा फरक हुन । लोकतन्त्र त्यस शासनतन्त्रलाई भनिन्छ जहाँ वास्तव मै सामान्य जनता वा तिनको बहुमतका इच्छाले शासन चल्ने गर्दछ । आज विश्वका धेरैजसो देशहरू गणराज्य छन्, र साथसाथै लोकतान्त्रिक पनि । नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो ।
विश्वका अधिकांश मुलुकहरू जहाँ ठूला तथा अति स–साना भौगोलिक क्षेत्र, जनसंख्या, भाषा र जातीय विविधता भएका २७ मुलुकहरूले संघीय शासन पद्धति अपनाएका छन् । जसमा, केन्द्र र प्रान्त, केन्द्र, राज्य, जिल्ला र भौगोलिक क्षेत्र, केन्द्र, प्रान्त र संघीय जिल्ला तथा स्थानीय सरकार समेतमा विभाजित छन् । नेपाल एक केन्द्र, ७ प्रादेशिक र गाँउपालीका, नगर पालिका, जिल्ला समन्वय सभा, संरक्षित क्षेत्र, स्वायत्त तथा विशेषमा सरकारको तहको संवैधानिक ब्यवस्था छ । तर संरक्षित क्षेत्र, स्वायत्त तथा विशेष क्षेत्र कार्यान्यनमा आउन सकेनन् ।
संघीयताको आरोह अवरोहको कुरा गर्दा अर्जेन्टिना, ब्राजिल, मेक्सिको, नाइजेरिया र रुस जस्ता केही मुलुकहरूमा नगन्य रूपको संघीय संविधान थिए तर तिनीहरू लामो समयसम्म एकदलीय वा सैनिक शासन अन्तर्गत भए पनि प्रजातान्त्रिक भएपछि संघीयताको आकर्षण बढ्यो । स्पेन, दक्षिण अफ्रिका र इथियोपिया जस्ता पहिलेका एकात्मक मुलुकहरू प्रजातान्त्रिक मुलुक हुने प्रक्रियामा संघीय बनेका छन् । इटाली र इन्डोनेसियामा संघीय हुने दीर्घकालिक सम्भावना देखिन्छ । बेल्जियममा पहिले नै प्रजातन्त्र स्थापना भयो । तर त्यहाँका दुईवटा मुख्य भाषिक समुदायको निश्चित उद्देश्यका लागि आफ्नै सरकार बनाउने बलियो चाहना पूरा गर्न संघीय बन्न पुग्यो।समाजको विविधता भएका मुलुकहरूमा सहिष्णुता र समझदारीको राजनीति एवं संस्कृतिको विकास हुन जान्छ ।
यसमा जातिगत, भाषिक वा धार्मिक आधारसँगै, भौगोलिक, जनसंख्या, ऐतिहासिकता, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, भौगोलिक अनुकूलता, विशिष्टतालाई आधार बनाइयो भने मात्र संघहरूमा पनि सांस्कृतिक विविधतामा सहिष्णुता आई संघीय शासन बलियो हुन सक्दछ । जाति, जनजाति एवं अल्पसंख्यकहरूको अधिकारको समेत संरक्षण हुन सक्छ ।
कानूनी शासन र न्यायालयको स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्ने मुलुकहरूमा संघीयताको सफलता रहने ,समाजको विविधता भएको मुलुकहरूमा सहिष्णुता र समझदारीको राजनीतिक संस्कृति आवश्यक हुने ,जातिगत, भाषिक वा धार्मिक आधारसँगै क्षेत्रीय रूपमा विभाजन भएका संघहरूमा सांस्कृतिक विविधतामा सहिष्णुता, मुलुकलाई परिभाषित गर्ने मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात् गरियो भने संघीय शासन पद्धति बलियो हुने ,अल्पसंख्यकहरूको अधिकारको संरक्षण गर्ने ,हुनु आबस्यक छ।
संघात्मक शासन प्रणाली वास्तवमा जनतालाई क्षेत्रीय तथा स्थानीयस्तरमै स्रोत, साधन र शक्तिमा सहभागी गराई शक्तिको विभाजन गर्ने प्रक्रिया हो । यस्तो किसिमको अधिकारलाई जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार पनि भन्ने गरिन्छ । जसलाई विकासको अधिकार भनिन्छ । संघात्मक प्रणालीमा राज्य छुट्टिने अधिकार आत्मनिर्णयमा पर्दैन । जनता स्थानीय स्तरको सरकारमा भाग लिई देशको राजनीतिक, आर्थिक मूल प्रवाहमा सहभागी भई सामाजिक र आर्थिक एवं राजनीतिक विभेदको अन्त्य गर्ने प्रयास गर्दछन् । स्थानीयस्तरको स्रोत साधनको बढी मात्रामा उपयोग गराई स्थानीय स्रोत साधनको उपयोग र उपभोग गर्न स्थानीय तहमा नै जनतालाई आत्मनिर्णय गर्ने अधिकार प्रदान गरिन्छ । भौगोलिक बनावट, सामाजिक तथा सांस्कृतिक ढाँचा, क्षेत्रीय, जातीय, जनजातीय, दलित, मधिसे महिला, अल्पसंख्यकको इच्छा, आकांक्षा परिपूर्ति गर्न नेपालमा संघीय शासन प्रणाली नै बढी उपयुक्त हुन्छ।
यो प्रणालीमा राज्य सरकारलाई केन्द्रीय सरकारले विशेष रूपमा प्राप्त गर्ने विदेश नीति, मुद्रा, सुपुर्दगी, सुरक्षा आदिबाहेक स्थानीय राज्यका कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको संविधानले नै प्रत्याभूति गरिदिई शक्ति सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरण गरिदिने हुँदा स्थायी सरकार केन्द्र र स्थानीयमा रहने गर्दछन् । बजेट बनाउने, राजस्व उठाउने, खर्च गर्ने र विकास निर्माण गर्दा केन्द्रको मुख ताक्नु पर्दैन । स्वतन्त्र क्षेत्राधिकार, सार्वभौमसत्ता, अखण्डतामा स्थानीय सरकारको समेत सामूहिक स्वार्थ रहन्छ ।
संघात्मक सरकार र केन्द्र सरकार दुवै संवैधानिक सीमाभित्र रहेर काम गर्ने हुँदा कुनै विवाद उठे पनि संवैधानिक अदालतले विवादको समाधान गर्ने गर्दछ । नेपालमा भने सर्वोच्च अदालत अन्तर्गत संवैधानिक ईजलासलाई न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकारसमेत राखिएको छ । स्वतन्त्र निर्वाचन, समावेशी प्रजातन्त्र, प्रतिनिधिमूलक संस्था नै संघात्मक शासन प्रणालीका मुख्य मेरुदण्ड नै हुन् । यसलाई नेपालले जोगाउन सक्छ वा सक्दैन भन्ने कुरा हेर्न वाँकी नै छ ।खासगरि नेपालको संविधानको निर्माण राजनितिक दलहरु विच भएको १२ वँुदेलाई केन्द्र विन्दु मान्दै पहिलो संविधानसभाले निर्माण गरेका प्रारम्भिक मस्यौदालाई स्वामित्व ग्रहण गरी १६ वुँदे जगको आधारमा भएको देखिन्छ । दक्षिण अफ्रीकामा ३४, भारतमा ८ र अमेरिकामा ७ संविधानका आधारभुत सिद्धान्तका आधारमा जस्तै नभै राजनितिक सहमतिको पछिल्लो १६ वुँदालाई मुख्य आधार वनाई नेपालको संविधान दोस्रो संविधानसभावाट निर्माण भएको पाईन्छ ।उक्त संविधानको निर्माण गर्दा खासगरी संघीयता, समावेशिता र संसदिय शासनका लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यताका संवैधानिक सिद्धान्तलाई ग्रहण गरिएको थियो ।
तर यसको कार्यान्वयनको पक्ष संघीयता, समावेशिता र संसदिय मोडेलमा आधारित संविधान तथा जनताको जनआन्दोलनको भावना अनुकुल हुन सक्छ वा सक्दैन ? भन्ने अँह प्रश्न उठन गएको देखिन्छ ।अमेरिकी संविधान निर्माण गर्दा संविधानका सात सिद्धान्तलाई आधार मानि सन् १७८७ मा सम्मेलनवाट पारित गरि जारी गरिएको थियो । जसमा लोकप्रिय सार्वभौमसत्ता, सिमित सरकार ,शक्तिको पृथकिकरण ,नियन्त्रण र सन्तुलन ,न्यायिक पुनरावलोकन, संघीयता,गणतन्त्र आदि सात सिद्धान्तका आधारमा स्वतन्त्र सभाले वनाई जारी गरिएको थियो । भारतले सन् १९४६ देखि ३६ महिना खर्च गरेर १९५० मा संविधानसभावाट संविधान जारी गरिएको थियो ।
त्यस्तै संघीय संविधानको कार्यान्वयनमा अर्को वाधक भनेको संविधानको संशोधन केन्द्रिय सरकारको रहने तर प्रदेशको हकमा प्रदेशको अनुमति लिने, अनुमति नदिएमा दुइ तिहाई बहुमतले संविधान संशोधनको अधिकार केन्द्रलाइ मात्र दिदा संघीयताको झल्को सम्म पनि देखिदैन । त्यसैले केन्द्रका अधिकार सुचिको संशोधनमा केन्द्रको संसदवाट उत्पत्ति हुने र केन्द्रको दुई तिहाई बहुमतले पारित गर्दा प्रदेश संसदको पनि अनुमति लीइनु पर्ने र प्रदेशको सुचिको हकमा संशोधनको विधेयक प्रदेश संसदवाट नै उत्पत्ति हुने्, प्रदेश संसदले पारित गर्नुभन्दा अघि केन्द्रिय संसदको अनुमति लिनुपर्ने तर अनुमति नआएको खंडमा समेत प्रदेशको संसदले दुई तिहाई बहुमतले पारित गर्ने प्रावधान राखियो भने सघियताको अभ्यासमा द्धन्द हुने थिएन ।
त्यस्तै संघीय सरकारको निर्माण गर्न राष्टिय सभाको निवार्चन हुनै पर्ने, राष्टियसभाको निर्वाचनको लागि प्रादेशिक संसदको अनिवार्य अधिवेशन हुनै पर्ने, प्रादेशिक सरकार गठन पछि राष्टिय सभा गठन , त्यसपछि प्रतिनिधिसभाको ११० को निर्वाचनमा संघीय संसदमा ३३४ मध्ये १११ जना महिला हुनै पर्ने र अन्य ८ समुहको निर्वाचन पछि मात्र संघीय सरकार वन्दा संघीयताको साच्चिकै अभ्यास हुने संवैधानिक ब्यवस्था हुँदा हुदै पहिलो हुनेले जित्ने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम १६५ मा बहुमत आउदा वित्तिकै सरकार वन्नुपर्दछ भन्ने मान्यता खासगरी हालको सरकारमा गएका राजनितिक दलहरुले यस वर्षको निर्वाचनको परिणाम पछि अडिग रहदा भने समावेशिता, संघीयता र संँसदीय शाासन पद्धति अन्त्य हुन जाने त होईन भन्ने प्रश्न उठेकोमा पछि राष्टियसभाको निर्वाचन पछि मात्र सरकार वनेकोले संवैधानिक संकट टरेर संविधानवादको वाटोमा उन्मुख हुनपुग्यो । तर प्रतिनिधिसभामा रहेको ११० सिटको निर्वाचनको अन्त्य पछि संघीय संसदको अधिवेशनमा सपथ लिएपछि मात्र सरकार वन्ने अभ्यासलाई मान्नु पर्नेमा त्यो हुन सकेन ।
सरकार वनेपछि मात्र संघीय संसदको अधिवेशनमा सपथ लिने कार्यले संसदिय साशनको मुल्य र मान्यतामाथि केहि आँच आएको देखियो । यसले संघीयताको सवैभन्दा सुन्दर पक्ष संविधानवादको खासै पालना हुन सकेन ।वास्तविक सिमान्कृत वर्ग भित्र दलित, महिला, पिछडिएको क्षेत्र, अपाँगता भएका ब्यक्ति,खस आर्य, आदिवासी जनजाति राजनितिक दलको प्राथमिकतामा नपर्नु विडम्वना नै मान्नुपर्दछ ।वास्तवमा संघीय शासन पद्धतीमा सँसद, सरकार र न्यायपालीका र संवैधानिक अँगहरु समेत सँबैधानिक ब्यबस्था बमोजिम चल्नुपर्दछ । निर्बाचन पद्धति मार्फत निर्वाचनमा मतदान गरिसकेपछि मात्र जनताको सार्वभौमशत्ता एवँ राजकियसत्ता उनिहरुका प्रतिनिधिहरुमा हस्तान्तरण हुन जान्छ । निर्बाचनले मात्र राज्य र सरकारको सँवैधानिक र राजनितिक वैधता पुष्टि गर्दछ । राज्य, सरकार र सँविधानको सम्बन्ध तथा नितिगत एबँ सँस्थागत बिकास निर्बाचन र निर्बाचन प्रणाली मार्फत मात्र हुन सक्छ । एकात्मक राज्य होस वा संघात्मक राज्य निर्वाचन मार्फत मात्र जनताको जनादेश प्राप्त गर्दछ ।संघीयतामा संविधानवादभित्र कानूनको शासन हुनु पर्दछ, जहाँ बहुदलबाद समाज हुन्छ, त्यहाँ सबै जनताको इच्छाको कदर हुन्छ । जुन इच्छा लोकतान्त्रिक निर्वाचन प्रणाली मार्फत मुखरित हुन्छ।
आर्थिक स्थायित्वमा केन्द्रको नियन्त्रण कम हुने सम्भावना रहन्छ । स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई राजस्व परिचालन सम्बन्धी क्षमतामा अनुभवको कमीले गर्दा प्रतिकूल असर परी कम साधन परिचालन हुने सम्भावना रहन्छ ।भोटको कारणले गर्दा राजस्व घट्ने सम्भावना हुन्छ ।राज्यभन्दा केन्द्र कमजोर देखिने सम्भावना हुन्छ ।संघियतामा गइसकेपछि साधन श्रोत र वजेटको आकार बढ्छ भने सोही अनुरुप आम्दानी बढेन भने समस्या देखा पर्न सक्छ ।सरकार र जनताबीचमा संघियताको ज्ञानको कमीको कारण द्वन्द्व वा युद्ध हुने सम्भावना देखिन्छ ।
आर्थिक अधिकार बाँडफाँड गर्ने विषयमा जसअनुसार राष्ट्रियता सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक स्थायित्व, पुनर्वितरण र विनियोजन, मुद्रास्फिति, मूल्य र राष्ट्रिय रोजगार नीतिसँग जोडिएका कार्य केन्द्रमा राखिनु पर्छ भने सेवा प्रदान गर्र्ने विषय, मितव्ययी हुन जाने विषय र सार्वजनिक र निजी सेवा प्रदान गर्ने विषय स्थानीयलाई दिनु उपयुक्त देखिन्छ ।
नेपालको सङ्घीयता संसारकै कान्छो हो । कान्छो सङ्घीय मुलुक हुनाका नाताले आजसम्मका सङ्घीय मुलुकको सबल र दुर्बल पक्षको समीक्षा गर्ने र पाठ सिक्ने अवसरका रूपमा लिने सुविधाका साथै असल अभ्यासको सिको गर्ने र गल्तीहरूलाई बेलैमा पहिचान गरी फेरि नदोहो¥याउने अवसर पनि प्राप्त छ । यति हुँदाहुँदै पनि नेपालको सङ्घीयता चुनौतीविहीन छैन । नेपाली सङ्घीयता कार्यान्वयनका चरणमा व्यहोर्दै गरेका चुनौती यसप्रकार छन् ।
संविधानको परिकल्पना र यथार्थबीचको अन्तर
सङ्घीय संविधान निर्माणका बेला गरिएको छलफल, संविधान सभाका समितिहरूका प्रतिवेदन र प्रारम्भिक मस्यौदाको अवस्था आँकलन गर्दा अत्यन्त उच्चकोटीको सङ्घीयताको परिकल्पना गरेको पाइन्छ । स्वायत्तता र साझेदारी शासनको मान्यतामात्रै नभएर आवश्यकता परेका बखत आत्मनिर्णयको अधिकार पनि प्रयोग गर्न सक्ने कुरासम्म र आईएलओ १६९ को मान्यताका आधारमा स्रोत साधनमा आदिवासी जनजातिको अग्राधिकारका साथै उत्पीडित जाति, वर्ग, लिङ्ग र क्षेत्रलाई विशेषाधिकारको व्यवस्थासम्म छलफल गरिएका विषय थिए ।
पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा सङ्घीयता सर्वसम्मत सिद्धान्त नै बनेको थियो तर संविधान जारी हुदाँका बखत ती सिद्धान्त सिद्धान्तमै सीमित रहे भने व्यवहारमा पहिचानका आधारमा हैन भूगोलको विभाजनमा आधारित सङ्घीयता, आत्मनिर्णयको अधिकार र विशेषाधिकारलाई अस्वीकार गर्दै सामान्य सकारात्मक विभेदको मान्यतासम्म समेट्ने काम भयो । त्यसैले आज छलफल गरिएको सङ्घीयता र व्यवहारमा प्राप्त सङ्घीयताबीचमा धेरै अन्तर छ । यही कुरा कार्यान्वयनका चरणमा बारम्बार दोहोरिरहन्छ । यसले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा चुनौती थपिदिएको छ ।
सङ्घीयता भनेको अधिकारको बाँडफाँट हो भन्ने मान्यतालाई स्वीकार गरेपछि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा अधिकारको बाँडफाँट विवाद नआउने गरी गर्नुपर्ने थियो । यसका लागि अधिकारको सूची प्रष्ट पार्ने कामका अतिरिक्त अधिकारका सूचीका कारणले आइपर्ने झगडालाई न्यून गर्ने उपाय सोच्नुपर्नेमा साझा अधिकारका सूची संसारमा कहीँ नभएको दोहोरो सूची राख्ने काम संविधान निर्माणका बखत नै गरियो । जसले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा यतिबेला झन्झट खडा भएको छ । एकल सूचीभन्दा साझा सूची लामो बनाउने, एकल सूची र साझा सूचीमा दोहोरो तेहेरो पर्ने गरी अधिकारको बाँडफाँट गर्ने काम भएको छ । यसबाहेक अर्को तहको अधिकारको सूची मिच्दै अधिकारको विस्तार गर्ने र एकआपसमा समन्वयको उपयुक्त संयन्त्र नबनिसकेकाले समन्वयको अभावसमेतले अन्योल, शङ्का र अविश्वास सिर्जना गरेको छ । जो सङ्घीयता कार्यान्वयनको अर्को चुनौती हो ।
पुरातन मानसिकता
लामो समयसम्म एकात्मक शासनमा अभ्यस्त भएकाले सङ्घीयता सबैका लागि नौलो व्यवस्था भएकाले यसको कार्यान्वयनमा चुनौती आउनु ठूलो समस्या हैन तर व्यवस्था सञ्चालकहरूको मानसिकता पुरातन नै रहने सङ्घीयता कार्यान्वयनको मुख्य चुनौती हो । पुरातन मानसिकतामा पुनःसंरचना आजको आवश्यकता हो । अर्कातिर आजको सङ्घीयता सिद्धान्ततः स्वीकार गरेर, बाध्यात्मक अवस्था परेर वा भ्रममा परेर प्राप्त भएको सङ्घीयता पनि हो । सिद्धान्ततः स्वीकार गर्नेहरूबाहेक बाध्यतावश स्वीकार गरेका र भ्रममा सङ्घीयता स्वीकार गरेकाहरूका लागि यो रुचिको विषय होइन । यो सङ्ख्या पनि निकै ठूलो छ । यो सङ्ख्या सङ्घीयताको विरुद्धमा लागेर वा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा अरुचि प्रकट गरेर कार्यन्वयनमा चुनौती खडा गरेको छ ।
दलहरूको सङ्घीयकरणको समस्या
राज्य संरचना सङ्घीय हुनुपर्ने तर राज्य सञ्चालक एकात्मक नै रहे पनि हुने मान्यता सङ्घीयता कार्यान्वयनको मुख्य चुनौती हो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी गर्ने दलहरूले राज्य सङ्घीयकरणका लागि जति मेहनत गरे आफ्नो दललाई सङ्घीयकरण गर्नेतर्फ कहिल्यै चिन्ता गरेनन् बरु उल्टो आफ्नो दललाई कसरी एकात्मक नै कायम राखिराख्ने भन्ने कुरामा दत्तचित्त भएर लागेको परिणामबाट देखापर्दछ । राज्य सञ्चालन गर्ने दलहरू केन्द्रीय कार्यालय राजधानीमा राख्ने अनि केन्द्रीय कार्यालयबाटै सुदूर पूर्व र सुदूर पश्चिमका दुर्गमका टोलबस्ती र तिनका पार्टी कमिटीको खटनपटनमा चासो राख्ने तथा विगतदेखि गरिआएको त्यो खटनपटन सङ्घीयतापछि पनि नत्यागेकाले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा चुनौती खडा भएको छ ।
अन्त्यमाः सङ्घीयता नेपाली राजनीतिको विशिष्ट पहिचान हो । संसारकै कान्छो सङ्घीय मुलुक भएकाले यसको कार्यान्वयनलाई विश्वले हेरेको अवस्था छ । नेपाली समाजको विविधता व्यवस्थापनका लागि र आजसम्मको विभेद अन्त्य गर्ने मिशनका रूपमा अवलम्बन गरिएको हुनाले यसको कार्यान्वयनमा नेपाली समाजको अग्रगति पनि निर्भर छ भन्ने कुरालाई पनि आत्मसात् गर्न जरुरी छ । नेपालको सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनमा नेपाली समाजको र राष्ट्रको सफलताको कथा पनि स्वतः जोडिएको छ भन्ने कुरालाई हेक्का राख्दै नेपाली सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि खडा भएका चुनौतीको सामना गर्दै अघि बढ्नुको अर्को विकल्प छैन । चुनौतीहरू असाध्यै होलान् असम्भव छैनन् ।
