मुख्यमन्त्रीसँग मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन सम्झौता

प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिम वार्षिक विकास कार्यक्रममा परेका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको निर्धारित लागत, समय, परिमाण र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्ने व्यवस्था गर्न प्रदेश सुशासन ऐन, २०७६ को दफा १८ मा भएको व्यवस्था बमोजिम मुख्यमन्त्रीसँग मन्त्री लगायत प्रदेश सरकारका पदाधिकारीको कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ।

प्रदेश सरकारले सम्पादन गर्नुपर्ने कुनै काम निश्चित अवधिभित्र सम्पादन गरिसक्नु पर्ने वा निश्चित परिमाणको उपलब्धि हुने गरी सम्पादन गर्नुपर्ने भएमा वा प्रदेश सरकारको प्राथमिकताप्राप्त कुनै कार्यक्रम वा आयोजना कार्यान्वयन गर्नु पर्ने भएमा कुनै पदाधिकारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था छ।

यसै आधारमा मन्त्रीसँग सम्बद्ध सचिवहरुको, प्रमुख सचिवसँग मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिवको र सचिवहरुसँग मातहतका पदाधिकारी र कार्यालय प्रमुखहरुको सम्झौता हुने जनाइएको छ ।

कार्यसम्पादन सम्झौताका शर्तहरूमा नेपालको संविधान, प्रदेशको अधिकार, प्रचलित नेपाल कानून, नेपाल पक्ष भएका सन्धि सम्झौता, नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जनाएका प्रतिबद्धता, राष्ट्रिय र प्रादेशिक आकांक्षाप्रति प्रतिबद्ध रहने, मन्त्रालयरनिकायहरूको कार्यक्षेत्र र कार्य जिम्मेवारीको कार्यान्वयन गर्ने, आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन गर्ने, प्रचलित आर्थिक तथा खरिद सम्बन्धी कानूनको पालना, कार्यक्रम तथा आयोजनाको कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने, मन्त्रालयका सचिव र मातहत निकायका पदाधिकारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्ने लगायतका व्यवस्था राखिएका छन् ।

सम्झौताको कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ भित्र कार्य सम्पन्न गर्ने, प्रत्येक महिना सकिएको १० गतेभित्र प्रतिवेदन गर्ने तथा बजेट तथा कार्यक्रमको प्रगति विवरण चौमासिक रुपमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था छ ।

यस व्यवस्थाले सबैलाई स्वअनुशासनमा राख्ने, जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र प्रगति समीक्षाबाट सम्बन्धित मन्त्रालय र पदाधिकारीको कार्यसम्पादन स्तर थाहा पाउन सकिने तथा कार्यसम्पादनको क्रममा देखा परेका समस्या पहिचान भई भावी कार्ययोजना निर्माण तथा कार्यान्वयनमा पृष्ठपोषण प्राप्त हुनेछ। साथै, सुशासन कायम गरी नागरिकप्रति उत्तरदायी सरकारको अवधारणा प्रवद्र्धन हुने विश्वास लिइएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्न कार्यतालिका सहितको कार्यान्वयन कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको छ ।