जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले एन्फा कास्कीसंग १७ बुँदे स्पष्टिकरण सोधेको छ । प्रशासनले उक्त स्पष्टिकरण यही फागुन ६ गते सोधेको होे । तर १५ दिन बित्दा समेत एन्फाले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको बताइएको छ ।
कास्की एन्फा भित्रको अनियमितता सम्बन्धमा केन्द्रले पनि छानबिन गर्न समिति बनाएको छ । एन्फाले रत्न कुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको एन्फका प्रवक्ता किरण राईले जानकारी दिए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले कास्की एन्फासंग विशेषगरि मनकामना कप र त्यसवापत राज्यले प्राप्त गर्ने कर वापत दाखिला भएको, नभएको बारेमा स्पष्टिकण सोधेको हो । तर हालसम्म पनि एन्फा कास्कीले प्रशासनले सोधेको प्रश्नका बारेमा जवाफ प्राप्त नभएको बताइएको छ ।
प्रशासनको प्रश्नमध्ये एन्फाले सञ्चालन गरेको बालबालिकालाई प्रदान गरिएको फुटबल प्रशिक्षण ‘ग्रास रुट’ को समेत छ । एन्फाले सञ्चालन गरेको उक्त ग्रास रुट कार्यक्रम फिफा सहयोग अन्तर्गत रहेको तर कास्कीमा सोवापत समेत अभिभावकसंग मासिक शुल्क उठाएको भन्दै उजुरी परेपछि प्रशासनले चासो देखाएको हो ।
प्रशासनले एन्फालाई सोधेको छ, ‘एन्फाले संचालन गरेको के कस्तो प्रशिक्षण हो ? सशुल्क वा निःशुल्क, सशुल्क भए कति रकम उठाइएको छ ? प्राप्त शुल्क कुन बैंकमा छ ?’
मनकामना कपको आयव्यय विवरण, प्रवेश शुल्कको टिकट वापतको आम्दानी रकम, प्रवेश टिकटको शुल्क बिक्री, प्रायोजक, उपप्रायोजक, ब्यपारी तथा व्यवसायीसंग उठाएको विज्ञापन वापतको रकम के कति आएको ? प्रतियोगिताका विजेता उपविजेतालाई पुरस्कार राशी उपलव्ध भएको नभएको समेत सोधिएको छ ।
यसैगरि २०७४ माघ २ गते नर्वाचित संघको अध्यक्षको नाम, संघ गठन पश्चात के कस्ता प्रकृतिका प्रतियोगिता संचालन भए, तिनको सम्पूर्ण आय व्यय विवरण समेत रहेको छ ।
यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा एन्फाका कुनै पनि पदाधिकारी बोल्न चाहेनन् । २ जना उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्ष जानकारी नभएको भन्दै पन्छिए । महासचिवको फोन अफ छ ।
एन्फा कास्कीका उपाध्यक्षद्वय विश्व तण्डुकार र चन्द्र गुरुङ आफूहरूलाई केही जानकारी नभएको भन्दै पन्छिए । उपाध्यक्ष गुरुङले यस विषयमा महासचिव रमेश कार्कीलाई सोध्न भन्दै पन्छिए । उनले अध्यक्षको हैसियतमा मीलन गुरुङले अझै काम गरिरहेको बताए ।
महासचिव रमेश कार्कीसंग सम्पर्क गर्न खोज्दा फोन स्वीच अफ छ । यस्तै कोषाध्यक्ष विजया गुरुङसंग पनि यही विषयमा सम्पर्क गर्दा आफू १ वर्षदेखि एन्फासंग सम्पर्कमा नभएको भन्दै कास्की प्रशासनको स्पष्टिकरणबारे पनि केही जानकारी नहुने बताइन् । तस्वीर : फेसबुकबाट
