गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य विन्दुकुमार थापाले प्रदेशसभा बैठकमा समसामयिक विषयवस्तुको उठान गरेका छन् । उनले सरकारले नै इन्धनमा कालोबजारी गरेको आरोप लगाए । आइतबारको प्रदेशसभा बैठकमा सांसद थापाले सरकारले भारतमा भन्दा नेपालमा इन्धनको मूल्य सस्तो भएको भनेर झुटको खेती गरिरहेको बताए ।
उनले ५४ रुपैयाँमा किनेको पेट्रोल रु ११० मा विक्री गर्नु कालोबजारी भएन र ? भनि प्रश्न गरेका छन् । इन्धनमा बढाइएको पूर्वाधार विकास कर तत्काल घटाएर जनतालाई महंगीको भारबाट बचाउन थापाले माग गरे ।
बैंकहरूले मनोमानी व्याजदर, अव्यवहारिक सेवा दस्तुर, प्रिपेमेण्ट चार्जसमेत लगाएको भन्दै सांसद थापाले आपत्ति जनाए । ‘बैंकहरूले वर्षैपिच्छे ऋण सेवा दस्तुर लगाएर व्यवसायीहरूलाई कालो सूचिमा राख्ने गरेको छ । बैंकहरू मोटाउँदै जाने उद्योगी/व्यवसायी आत्महत्या गर्नेसम्मको परिस्थिति सृजना भएको छ’, प्रदेशसभा बैठकमा थापाले भने ।
‘बैंकहरूले नाफा कमाउने होड नै चलेको छ । ०७५/०७६ मा कतिपय बैंकले ३४ प्रतिशतसम्म नाफा वितरण छन् । ८/९ प्रतिशतबाट व्याज बढेर १४/१५ प्रतिशतसम्म पुगेको अवस्था छ । व्यवसायीहरू विषेषगरि मध्यम वर्गका जनता प्रताडित भएको अवस्था छ । यसको दोष व्यवसायीहरू सबै अर्थमन्त्री र गर्भनरलाई लगाउँछन्’, उनले भने ।
बैंकको चर्को व्याज सिंगल डिजिटमा झार्न र चैत्र मसान्त र अषाढ मशान्तसम्मको व्याजलाई थप ६ महिनाको ग्रेस टाइम दिएर राहत उपलब्ध गराउन उनले माग गरे । साथै पुस्तकमाथि लगाएको अव्यहारिक १० प्रतिशत कर यथाशीघ्र घटाउन समेत उनले माग गरे ।
बैठकमा सांसद थापाले कोरोना भाइरसको संक्रमण अपनाउनुपर्ने सर्तकताका विषय पुनः उठान गरे । उनले यसअघिको बैठकमा पनि यस विषयमा संसदमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
आइतबारको प्रदेशसभा बैठकमा उनले भने, ‘चीनको बुहान शहरबाट शुरु भएको भाइरसको संक्रमण अहिले विश्वका ५० भन्दा बढी मुलुकमा फैलिसकेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठले नेपाललाई पनि उच्च जोखिमको सूचीमा राखेको छ । यसको सर्तकता र संक्रमण देखिएमा निराकरणमा गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्ने बेला आएको छ ।’ कोरोना भाइरसकै कारण पर्यटन व्यवसाय, नेपालमा पनि धरासायी बन्दै गएको उनले बताए ।
थापाले कोरोनाका कारण ८० प्रतिशत पर्यटक घटेको र बुकिङ रद्ध भइरहेको जानकारी गराए । जसका कारण निर्माण कार्य, पूर्वाधार योजनाहरू, खाद्यान लत्ता कपडा उपभोग्य सामाग्रीमा समेत प्रतिकुल असर परेपछि महंगी बढ्न थालिसकेकाले कृषक, उद्योगी व्यवसायी सर्वसाधारण सबै आक्रान्त बनेको उनले संसदमार्फत सरकारलाई जानकारी गराए ।
अन्य मुलुकमा जनतालाई आर्थिक सहायता दिने गरि विभिन्न आर्थिक प्याकेज आए पनि नेपालमा इन्धनमा कर लगाएर पूर्वाधार विकास गर्छु भन्नु विडम्वना भएको सांसद थापाले दुःखेसो पोखे ।
‘यस्तो प्रतिकुल अवस्थामा नेपाल सरकारले फेरी जनतालाई उपहार स्वरुप इन्धनको मूल्यमा रु. १० पूर्वाधार विकास कर लगाउने भएको छ । आ.व. ०७३/०७४ को बजेटमार्फत घोषणा गरिएको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण नेपाल सरकार आँफैले बनाउने भनि जनताबाट करिब ४१ अर्ब जम्मा भैसकेको अवस्थामा सो रकम अन्यत्रै प्रयोग भएको पाइएको छ’, उनले भने, ‘तत्कालिन समयमा ५ रुपैयाँका दरले इन्धनमा विकास कर लगाइएको थियो भने हालै त्यसमा रु ५ थप गरि १० रुपैयाँ प्रतिलिटर इन्धनमा थप भएको छ । यसले मासिक २ अर्बका दरले सरकारलाई कर संकलन हुने देखिन्छ ।’
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा यस्तै विवादित र जनविरोधी निर्णयका कारण असफल अर्थमन्त्रीका रुपमा देखिएको सांसद थापाले आरोप लगाए ।
विकास बजेट खर्च गर्न नसकेर बजेट फ्रिज भइरहेको भन्दै उनले लक्ष्यनुसार राजश्व नउठ्ने संभावना बढेपछि आफ्नो अक्षमता लुकाउनका लागि सरकारले जनतामाथि अप्रत्यक्ष कर लादिरहेको बताए ।
