२५ करोड मजदूर हड्तालमा

भारतका मजदूर युनियनहरुले केन्द्र सरकारको श्रमिकविरोधी नीतिका विरुद्ध बुधबार देशव्यापी हड्ताल आह्वान गरेका छन् ।

श्रम कानुन संशोधन गर्दै सरकारले आफ्ना अधिकार हनन् गर्न खोजेको मजदूरको आरोप छ । बेरोजगारी अन्त्य, न्यूनतम ज्याला निर्धारण र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था लगायतका माग मजदूरहरुले अघि सारेका छन् ।

हड्तालमा २५ करोड कर्मचारी सामेल हुने अनुमान गरिएको छ । मजदूरहरुको आन्दोलनमा किसान र विद्यार्थी संगठनसमेत सामेल हुने जनाइएको छ ।

मजदूर आन्दोलनप्रति ऐक्यवद्धता जनाउँदै पञ्जावमा किसानले दूध, तरकारी र फलफूल विक्री नगर्ने घोषणा गरेका छन् भने मध्यप्रदेशमा बैंकले नै एसएमएस पठाएर ग्राहकलाई हड्तालबारे सूचना जारी गरेका छन् ।

मजदूर संगठनहरुले श्रमिकका लागि न्यूनतम ज्याला २१ हजार रुपैयाँ प्रतिमहिना हुनुपर्ने, समान कामका लागि समान ज्याला, ठेक्का मजदूरका लागि नियमित मजदूरसरहको पारिश्रमिक लगायत १४ सूत्रीय माग अघि सारेका छन् ।

केन्द्र सरकारले ४४ वटा कानुनलाई गाभेर ‘लेबर कोड’सम्बन्धी विधेयक ल्याएपछि मजदूरहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । नयाँ कानुनमार्फत मजदूरको सुरक्षा र उनीहरुको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको मजदूरहरुको भनाइ छ ।

सरकारले नयाँ कानुनमार्फत मजदूरहरुको अधिकार खोस्ने र उद्योगपतिहरुलाई फाइदा हुने काम गरेको मजदूर युनियनहरुको टिप्पणी छ ।

भारतीय जनता पार्टी निकट मजदूर युनियन ‘भारतीय मजदूर संघ’ भने यसमा सामेल छैन ।