संघीयताको कार्यान्वयनमा तीनै तहको समन्वय आवश्यक

प्रदेशसभा सचिवालय गण्डकी प्रदेश र संसद् सहयोग परियोजना संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको सहकार्यमा पोखरामा आयोजित अन्तरसभा अनुभव आदानप्रदान तथा अन्तरक्रियामा संघीयताको कार्यान्वयनमा तीनै तहको समन्वय आवश्यक हुनेमा जोड दिइएको छ ।

नेपाली जनताको लामो समयदेखिको संघर्षको फलस्वरुप नयाँ संरचनाका साथ संघीय शासन व्यवस्था कायम भएको बताउँदै कार्यक्रमका वक्ताहरूले संविधानमा व्यवस्था गरिएका विषयलाई कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले संघीयता नेपालका लागि नयाँ प्रयोग भएको बताउँदै यस क्रममा अभ्यासबाट धेरै सिक्दै अघि बढेको बताए ।

नयाँ परिवर्तित संरचनाअनुसार संविधानको कार्यान्वयन गरी अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता भएको बताउँदै उनले ३ तहका अधिकारका साझा सूचीसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रियसभाको विधायन समितिका छलफलका क्रममा रहेको बताए ।

गणेशप्रसाद तिमल्सिना

राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष शशिकला दाहालले संघीयताको कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता समाधान गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै तीनवटै तहको समन्वयनबाट मात्रै यसको प्रभावकारिता कायम हुने बताइन् ।

गण्डकी प्रदेशका प्रमुख अमिक शेरचनले संघीयताको कार्यान्वयनका दृष्टिले नेपाल परीक्षणकालमा रहेको बताउँदै यो व्यवस्था परम्परागत लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभन्दा पनि समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहितको संघीय व्यवस्था भएको बताए ।

अमिक शेरचन

केन्द्रबाट प्रदेशलाई कानून निर्माणका लागि सहज वातावरण गराउन जोड दिँदै उनले कानून निर्माण गर्दा लक्षित समुदायलाई हेरेर बनाउनुपर्नेम जोड दिए ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेश सरकारको असफलतासँग संघीय शासन व्यवस्था नै असफल हुने कुरा प्रत्यक्ष जोडिएको बताए ।

पृथ्वीसुब्बा गुरुङ

संघीयता विरोधीले प्रदेशसभाको औचित्य छैन भन्दै हल्ला चलाएको बताउँदै उनले संघबाट आवश्यक कानून बन्न नसक्दा प्रदेशका कानून निर्माण प्रक्रिया असहज भइरहेको उल्लेख गरे ।

गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले संविधानअनुसार संघीय कानून नबन्दा समस्या आउने गरेको बताए ।

नेत्रनाथ अधिकारी

प्रदेशका उपसभामुख सिर्जना शर्माले संघीयताको अभ्यास गर्दै संविधानको कार्यान्वयनमा आफूहरू सिक्दै अघि बढिरहेको बताइन् ।

कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमका सहायक आवासीय प्रतिनिधि यमनाथ शर्मा, संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईलगायतले बोलेका थिए ।

७ वटै प्रदेशका सभामुख र उपसभामुख सहभागी रहेको उक्त कार्यक्रम शनिबारसम्म चल्नेछ ।