ताजा समाचार

असार २८ गते २०७६

आँखा खोल स्थानीय सरकार, शिक्षामा लुटतन्त्र चल्यो

एसईईको नतिजा सार्वजनिक भएसँगै विद्यार्थी राम्रो क्याम्पसको खोजीमा लागेका छन् । तर डरलाग्दो भर्ना शुल्कबाट उनीहरू झस्किएका छन् । पोखरा लगायत देभरका संस्थागत माध्यमिक विद्यालयले कक्षा ११ को भर्ना शुल्कमा १९ हजारदेखि ३९ हजारसम्म लिइएको जनाएको छ । कानुन विपरीत शिक्षामा मनोमानी शुल्क अशुल्नु आफैँमा अवैधानिक हो । सरकारले भर्ना शुल्क निर्धारण नगरेका कारण संस्थागत विद्यालयको मनोमानी बढेको हो । भर्ना हुँदा नै पैसाको बिटो बुझाउनुपर्ने नियतिबाट अभिभावक पीडित छन् । अभिभावक उठ्नै नसक्ने गरी थिचिनुपर्ने यो अवस्था विडम्बना हो । शिक्षाको नाममा चर्को शुल्कको मारमा परहँदा सरोकारवाला निकायले कुनै भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नु झन विडम्वना हो ।

कक्षा ११ पछिको शिक्षा रोजाइभन्दा पनि कतिपय अवस्थामा बाध्यात्मक हुन्छन् । अभिभावकहरू आफ्ना बालबालिकालाई सकभर राम्रो र नजिकैको क्याम्पसमा पढाउन चाहन्छन् । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित भन्दैमा मनोमानी शुल्क असुल्नु कुनै मानेमा उचित हुँदैन । संस्थागत विद्यालयमा शिशु कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीले पनि विद्यालयको भवन निर्माणदेखि विकास निर्माणका नाममा रकम तिर्नुपर्छ । भवन निर्माणदेखि विद्यालयका लागि चाहिने सबै सामग्री विद्यार्थीबाटै अशुल गर्ने प्रवृत्ति अझै पनि कायमै छ । यस कारण शिक्षाका लागि महँगो शुल्क किन भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन । स्थानीय सरकारले नियमनमा चासो नदेखाएकै कारण निजी विद्यालयहरूको मनोमानी बढेकोमा कुनै द्विविधा छैन । विशेषगरी शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा २ महिनाअघि नै शुल्क पेस गर्नुपर्ने र भर्नाको १५ दिनअघि स्थानीय तहले स्वीकृति दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, न त सबै विद्यालयले शुल्कको प्रस्ताव नै गरेका छन्, न त स्थानीय तहले शुल्क निर्धारणमा चासो नै दिएका छन् ।

पोखरा महानगरले समयमै शुल्क निर्धारण नगर्दा मनोमानी भर्ना शुल्क लिने प्रवृत्ति बढेको छ । सामान्यतः वार्षिक भर्ना शुल्क १ महिनाको पढाइको शुल्कभन्दा बढी लिन पाइँदैन । कुन विद्यालयले कस्तो सेवा सुविधा प्रदान गरेको छ भन्ने मूल्यांकन पनि हुन सकेको छैन । नाफामुखी व्यवसायका रुपमा खुलेका निजी क्षेत्रका विद्यालयहरूले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि अभिभावकको ढाड सेक्ने गरी शुल्क वृद्धि गर्नु मनासिव होइन ।

शुल्क वृद्धि गर्नैपर्ने अवस्थामा पनि स्थानीय तहमा पहिले प्रस्ताव पश गर्नुपर्छ । आफूखुसी शुल्क बढाएर लुट मच्चाउने विद्यालयहरूको अनुगमन गर्नु स्थानीय तहको दायित्व हो । संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०६९ कार्यान्वयन गरी वैज्ञानिक तवरमा शुल्क निर्धारण गर्न पोखरा महानगरपालिका तथा स्थानीय तहले सक्रियता देखाउन आवश्यक छ ।