गण्डकी सरकारले पोखरामा नेपाल सरकार, पोखरा महानगरपालिका र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बनाउने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष नै यसको काम सुरु गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ ।
सहकारीसम्बन्धी आवश्यक नीति, कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा गर्दै सहकारीको दर्ता, अभिलेखीकरण, प्रशिक्षण, प्रवर्द्धन तथा नियमन गर्न प्रदेश स्तरीय संस्थागत संरचना बनाइने भएको छ । सहकारी क्षेत्रको विकास तथा प्रवर्द्धनका लागि क्षमता विकास र अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरणका लागि एक सहकारी एक उत्पादन तथा सामूहिक सहकारी खेती प्रणाली कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ । एक घर एक सदस्य हुने गरी सहकारी संस्था दर्ता एवं क्षेत्र विस्तार गर्ने प्रदेशको योजना छ ।
एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्रामको नीतिलाई निरन्तरता दिदैं स्थानीय तहमा उद्योग ग्राम स्थापनाका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने सरकारको योजना । कास्की र नवलपुर (नवलपरासी, बर्दघाट सुस्ता पूर्व) मा प्रदेश स्तरका औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ ।
बृहत् पोखरा चक्रपथ र पोखरा भिमाद दुम्कीबास द्रुतमार्ग तथा शालिग्राम साँस्कृतिक कोरिडोरको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारको योजना छ ।
