ताजा समाचार

जेठ १७ गते २०७६

बजेटले के-के गर्यो फिल्मी क्षेत्रलाई ?

सरकारले चलचित्र छायांकनका लागि काठमाडौंमा सुविधासम्पन्न स्टुडियो निर्माणको योजना अगाडि सारेको छ । सरकारले वार्षिक बजेटमै ‘आगामी वर्ष छायांकनका लागि नेपाल’ नारा उल्लेख गरेको छ । चलचित्र विकास बोर्डको योजनाअनुसार सरकारले उक्त कार्यक्रम अगाडि सारेको हो । बजेटमा भनिएको छ, ‘काठमाडौं उपत्यकामा अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न स्टुडियो निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ ।’

चलचित्र छायांकनका लागि इनडोर स्टुडियोको आवश्यकता महसुस भएकाले चलचित्र विकास बोर्डले विभागीय मन्त्रालयमार्फत् उक्त योजना अगाडि सारेको थियो । आफ्नो योजना अनुसार नै स्टुडियो निर्माणको कार्यक्रम बजेटमा आएको बताइन्छ । व्यक्ति–व्यक्तिका घरमा रहेका स्टुडियोभन्दा एउटा सुविधा सम्पन्न स्टुडियो भयो भने सबै चलचित्रकर्मीलाई फाइदा हुन्छ भनेर स्टुडियो निर्माणको कार्यक्रम अगाडि सरिएको हो ।

बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको चलचित्र विकास कम्पनीको जग्गालाई विकास बोर्डको मातहतमा ल्याएर त्यसमै स्टुडियो बनााउने योजना थियो । यद्यपि त्यहाँको जग्गा इनर स्टुडियोका लागि पुग्दैन । कम्पनीको नाममा रहेको २७ रोपनी जग्गा अहिले फिल्डमा ६.७५ रोपनीमात्रै रहेको देखिएपछि त्यसको विकल्प सोच्नुपर्ने देखिएको छ । केही अघिसम्म चलचित्र विकास कम्पनीको जग्गा २७ रोपनी थियो तर मैले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन समितिसँग पत्राचार गरेर बुझ्दा २७ रोपनी जग्गामध्ये ६.७५ रोपनीमात्रै बाँकी छ । त्यसैले त्यो जग्गामा स्टुडियो बनाउन नसकिने जानकार बताउँछन् ।

उक्त जग्गामा स्टुडियो अट्छ या अट्दैन स्टुडियो डिजाइनरसँग छलफल गरेर निर्णय गनुपर्ने चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष केशव भट्टराईले बताए । नअटाएको खण्डमा त्यसको विकल्पमा जानुपर्ने भएपछि भट्टराईले काठमाडौं उपत्यकाका सबै मालपोत कार्यालयबाट उपत्यकाभित्र रहेका खाली जग्गाको रेकर्ड मगाइसकेका छन् ।

स्थानीय निकायका मेयरहरूसँग पनि मैले छलफल गरेको र ३/४ ठाउँमा जग्गा पनि हेरिसकेको अध्यक्ष भट्टराइले बताए । ‘कहाँ उपयुक्त हुन्छ, त्यहाँ यही वर्ष डीपीआर तयार पारेर काम सुरु गर्छौं’, अध्यक्ष भट्टराईले भने, ‘चलचित्र विकास कम्पनीमा पब्लिक शेयर पनि छ र सकारको पनि लागनी छ । उहाँहरूको अधिकार पनि सुरक्षित रहने गरी मैले डिटेल मागेको छु, यो छलफलको विषय पनि छ ।’

बालाजुमा बाँकी रहेको ६ रोपनी जग्गामा स्टुडियो बन्ने सम्भावना नदेखिएपछि जग्गा खोज्न केही समय लाग्ने भएको छ । जग्गा निश्चित भएपछि स्टुडियो निर्माणका लागि करिब ३ वर्ष लाग्ने भट्टराईको भनाइ छ । ‘कहाँको, कति र कस्तो जग्गा प्राप्त हुन्छ । त्यसपछि डीपीआरको काम सुरु भइहाल्छ । ३ वर्षमा काठमाडौंमा इनर स्टुडियो निर्माण गरिसक्ने हाम्रो योजना हो’, भट्टराईले भने ।

चलचित्र निर्माणलाई आवश्यक परेका धेरै कुरा स्टुडियोमा रहनेछन् । भट्टराईका अनुसार उनले मन्त्रालयमा गरेको छलफलमा चलचित्र म्युजियम, चलचित्रको आर्काइभसहितको स्टुडियो हुनेछ । विभिन्न संरचनाहरू निर्माण गर्न सकिने खाली हलदेखि नेपालको मौलिकता झल्किने भवन, हल, मन्दिर, जङ्गल, पोखरी, रेकर्डिङ स्टुडियोलगायत सिनेमा छायांकनका लागि आवश्यक पूर्वाधार हुनेछन् ।

फिल्म सिटी अलपत्र पर्ने सम्भावना दोलखाको डाङडुङे डाँडामा फिल्म सिटी निर्माणको सिलान्यास गरेर बजेट अभावमा काम रोकिरहेका बेला सरकारले स्टुडियो निर्माणको योजना अगाडि सारेको हो ।

ठूलो प्रोजेक्ट भएकाले डाङडुङे डाँडामा निर्माणाधीन फिल्म सिटी विकास बोर्डको सामथ्र्यभन्दा बाहिर रहेको भट्टराई बताउँछन् । यसका लागि सरकारले तदारुकता देखाएर ठूलो रकम छुट्टयाउनु पर्ने बोर्डले बताउँदै आएको छ । ‘त्यसको डीपीआर अध्ययन भइरहेको छ । यो ठूलो परियोजना भएकाले विकास बोर्डको सामथ्र्यभन्दा बाहिरको कुरा हो’, उनले भने, ‘यसको निर्माणका लागि वैदेशिक लगानीका लागि हामी आग्रह गर्दैछौं ।’ गत वर्ष १ करोड बजेट छुट्याएको सरकारले यो बजेटमा बजेट विनियोजन गरेको छैन ।

तत्कालीन सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले समुद्री सतहबाट ३ हजार ३३ सय मिटर उचाइमा उत्तर पूर्वमा गणेश, जुगल र गौरीशंकर हिमालको काखमा रहेको दोलखाको डाङडुङे डाँडामा फिल्म सिटी निर्माणको शिलान्यास गरेका थिए ।

नेपाली फिल्म मेकरलाई मात्र हैन, विदेशी फिल्म मेकरहरूलाई लक्षित गरी आवास गृहसहित चलचित्र छायांकनका लागि ‘आउटडोर’ र ‘इनडोर’ संरचना निर्माण गर्ने गरी परियोजना पनि तयार भयो । परियोजनामा फिल्म टिसीभित्र विमानस्थल, ५ तारे होटल आदि छन् । सेतीदेवी सामुदायिक वनको १ हजार ५ सय रोपनी क्षेत्रफल भित्र फिल्म सिटी निर्माण हुने बताइन्छ ।