ताजा समाचार

वैशाख १८ गते २०७६

मजदुर दिवस र सान्दर्भिकता

सन् १८८६ मे १ को दिन ८ घन्टा काम, ८ घन्टा विश्राम र ८ घन्टा मनोरञ्जनको माग राख्दै अमेरिकाको सिकागो सहरका मजदुरहरूले सडकमा ओर्लिएर बलिदानीपूर्ण संघर्ष गरी विजय हासिल गरेको दिनको सम्झना गर्दै सन् १८९० मे १ देखि मे दिवस मनाउन थालिएको हो । मे दिवस श्रमिकहरूको महान् चाडको दिन पनि हो । मे दिवसलाई प्रजातान्त्रिक मुलुकमा खुला र उल्लासमय दिनका रूपमा मनाइने गरिएको छ । मे दिवसका दिन श्रमिकहरूले भोगिरहेका समस्या उजागर गर्ने, थप अधिकारका लागि अगाडि बढ्ने, श्रमिक वर्गका बीचमा शुभकामना आदानप्रदान गर्ने, श्रमिकहरूको संगठित प्रयत्नबाट नयाँ कार्यको थालनी गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्छ ।

मे दिवसलाई श्रमिक वर्गको एकता, वीरता र संघर्षको प्रतीकका रूपमा मनाइन्छ । नेपालमा यसपटक मे दिवस मनाइरहँदा बिल्कुल नयाँ परिस्थितिको विकास भएको छ । सात वर्ष संविधान बन्न नसकिरहेको स्थितिमा गत असोज ३ गते नेपालको संविधान २०७२ संविधानसभाबाट जारी भएको छ । संविधानले २०६२/६३ को शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिबाट प्राप्त भएका उपलब्धिहरूः गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्रसहित नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउनुका साथै जनताका आधारभूत आवश्यकताका रूपमा रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, खानेपानीलगायतका ३१ प्रकारका आधारभूत अधिकारलाई मौलिकहरूका रूपमा सुनिश्चित गरिएको छ । यस्तै, श्रमिक वर्गसहित समाजका सबै वर्ग तहका समुदायलाई सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षाको हकको प्रत्याभूत गरिएको छ । श्रमिक वर्गको आधारभूत अधिकारका रूपमा रहेको ट्रेड युनियन अधिकारलाई श्रमसम्बन्धी मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरिएको छ ।

मुलुकमा राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक स्वतन्त्रतासहितको लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि सञ्चालन भएका लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरू ट्रेड युनियन आन्दोलनले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । राणाशाही विरोधी आन्दोलनमा २००३ सालमा विराटनगरका मजदुरहरूले आन्दोलनको थालनी गरेर महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकै कारण २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्न सम्भव भयो ।

३० वर्षको निरंकुश पञ्चायती कालमा मजदुर, शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापक, डाक्टर, नर्स, वकिल, पत्रकारले आआफ्नो क्षेत्रमा पेसागत माग सहित पञ्चायतका विरुद्ध आन्दोलन सञ्चालन गरेकै परिणामस्वरूप २०४६ सालमा पञ्चायत विरोधी आन्दोलन ५७ दिनमा नै सफल भई बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना गर्न सम्भव भयो ।

२०६२/६३ को आन्दोलनमा मुलुकभरका शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी, डाक्टर, नर्स, वकिल, पत्रकारलगायत उद्योग कलकारखानामा कार्यरत श्रमिक वर्गले आआफ्नो क्षेत्रका सेवा, कार्यालय ठप्प पारी सडकमा उत्रिएर लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई सहयोग पुर्याएकै परिणामस्वरूप निरंकुश राजतन्त्रलाई अन्त्य गरि मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना गर्न सम्भव भयो ।

मुलुकमा ट्रेड युनियन आन्दोलन २००३ सालमा विराटनगरबाट संगठित रूपमा शुरु भएको हो । आरम्भदेखि नै ट्रेड युनियन आन्दोलनले मुलुकमा सञ्चालित सामन्तवाद विरोधी राजनीतिक आन्दोलनलाई सफल बनाउन श्रमिक पेसा कर्मीहरूलाई परिचालन गर्ने दिशामा ध्यान केन्द्रित ग¥यो । अर्थात् सात दशक लामो आन्दोलनका क्रममा ट्रेड युनियन आन्दोलनले मुख्यतयाः राजनीतिक अधिकार र राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्तिकै आन्दोलनमा सहभागी हुने मूल कार्य दिशा बनाई भूमिका निर्वाह गरेको छ ।

अहिले मुलुकमा राजनीतिक अधिकार र स्वतन्त्रताको लडाइ समाप्त भएको छ । मुलुकमा जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएको राजनीतिक अधिकारसहितको संविधान जारी भएको छ । माक्र्सेली भाषामा भन्दा नेपालमा पुँजीवादी जनवादी, राजनीतिक क्रान्तिको कोर्स पूरा भएको छ । अब नेपाली क्रान्तिलाई पूर्णता प्रदान गरी समाजवादी बाटोमा अगाडि बढाउन आर्थिक–सामाजिक क्रान्ति गर्न आवश्यक भएको छ । संविधानले पनि अब मुलुकको कार्य दिशा समाजवाद उन्मुख दिशाबाट अगाडि बढाउन दिशाबोध गरेको सन्दर्भमा विगतमा राजनीतिक अधिकार र राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्तिकै आन्दोलनलाई मुख्य कार्य दिशा बनाएको ट्रेड युनियन आन्दोलनको अब परिवर्तित स्थितिमा भूमिका कस्तो हुनुपर्दछ ? भनेर सर्वत्र चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ ।

मुलुकको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रको महत्वपूर्ण शक्ति श्रमशक्तिलाई परिचालन गर्ने माध्यम ट्रेड युनियन नै हो । यसै भएर ट्रेड युनियनको शक्तिलाई आधुनिक राज्य प्रणालीमा राज्यको पाँचौ अंगका रूपमा आत्मसात् गरिएको छ । यतिखेर मुलुकमा आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण गरेर समृद्धिसहितको आर्थिक विकास गर्र्दै समाजवादी दिशामा मुलुकलाई अगाडि बढाउने कार्यदिशा तय भइसकेको सन्दर्भमा ट्रेड युनियन आन्दोलनले पनि अब बदलिँदो नयाँ परीस्थितिमा नयाँ ढंगले आफ्नो भूमिकाको परिभाषित गर्दै कार्यदिशा तय गर्नु जरुरी छ ।

राजनीतिक क्रान्ति सुम्पिएका तत्कालीन सोभियत रुस, चीन, कोरिया, लाओस, भियतनाम आदि देशमा आर्थिक विकासमा मजदुर वर्गको भूमिका कस्तो रह्यो ? यी अनुभवबाट पनि नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनले पाठ सिक्नुपर्दछ । चीनमा सन् १९४९ मा जनवादी क्रान्ति भएपछि आर्थिक पुनर्निर्माणको अभियान शुरु भयो । क्रान्ति सम्पन्न हुँदा देशको अर्थतन्त्र चौपट्ट बनेको थियो । जताततै अभाव, उत्पादनको गिर्दाे अवस्था, यातायात सञ्चारको असुविधाले चिनियाँ अर्थतन्त्र धराशायी बनेको बेला अर्थतन्त्रको पुनर्निर्माणका लागि अभियान शुरु भयो ।

आर्थिक उत्पादन वृद्धि गर्न र मितव्ययिता कायम गर्न, भ्रष्टाचार अनियमितता नियन्त्रण गर्न, अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्न र कर्मचारीतन्त्रभित्रको कामचोर प्रवृत्तिविरुद्ध ‘सानफान आन्दोलन’ शुरु भयो । सानफान आन्दोलन अन्तर्गत भ्रष्टाचारको अन्त्य, अनावश्यक खर्चको नियन्त्रण र कामचोर प्रवृत्तिको अन्त्य गरी कर्मचारीतन्त्रलाई जनमुखी कर्मचारीतन्त्रका रूपमा विकास गर्ने महत्वपूर्ण अभियान सञ्चालन गरियो । यस्तै, अर्काे आन्दोलनका रूपमा ‘तुफान आन्दोलन’ सञ्चालन गरियो । यस आन्दोलनअन्तर्गत ५ खराबी–सरकारी कर्मचारीहरूले घुस लिने, कर छली गर्ने, सरकारी सम्पत्ती चोरी गर्ने, सरकारी ठेक्कामा धाँधली गर्ने र सरकारी आर्थिक सूचनाहरूको चोरी गर्नेका विरुद्ध अभियान शुरु गरियो ।

सानफान आन्दोलनले सरकारी संगठनहरूमा शुद्धीकरण भयो, सरकार र जनसाधारणबीच निकट सम्बन्ध स्थापित भयो । सरकारी कामकाजमा अनुशासन कायम भयो । सरकारी कर्मचारीहरूको कार्यक्षमतामा वृद्धि भयो । सरकारी खर्चमा व्यापक कटौती भयो । तुफान आन्दोलनले पुँजीपति, उद्योगपति र व्यापारीहरूको अवैध गतिविधिमाथि प्रभावकारी अंकुश लाग्यो ।

पुँजीवादी उद्योग र वाणिज्य राजकीय योजनाको दायरामा आयो । आर्थिक पुनर्निर्माण अभियानको ५ वर्ष अर्थात् सन् १९५६ मा पुग्दा कृषि उत्पादनमा वृद्धि भई ५६ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्यो र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण पनि भयो । आर्थिक पुनरुत्थान, राजस्व र खर्चमा सन्तुलन, उपयोग्य वस्तुको मूल्यमा स्थिरताले विशाल आर्थिक निर्माणका लागि जग तयार पारेपछि राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थाको पुनरुत्थानको अभियान पूरा भई आर्थिक विकास र समृद्धिको नयाँ अभियानमा चीन अगाडि बढेको थियो ।

आर्थिक पुनर्निर्माणको अभियानमा मजदुर संगठनहरूले दसौं लाख मजदुरलाई स्वेच्छाले आर्थिक निर्माणमा हात बढाउन आह्वान गरे । यसको उद्देश्य एकातिर राज्यको उत्पादन योजना पूरा गर्नु, नयाँ उद्योगहरूको विकास र सञ्चालन गर्न पैसा संकलन गर्नु र राष्ट्रिय पुँजी वृद्धि गर्नु रहेको थियो । अर्काेतर्फ मजदुरहरूको तलब वृद्धि गर्नु, श्रमिक बिमा लागू गर्नु र श्रमिकहरूको काम र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु रहेको थियो ।

यसरी व्यक्तिगत स्वार्थलाई राष्ट्रिय स्वार्थसँग, मजदुरहरूको जीवनस्तर वृद्धिलाई उत्पादन वृद्धिसँग मजदुर आन्दोलनलाई आर्थिक निर्माण र समाजवादको आधार निर्माणसँग आबद्ध गरियो । ट्रेड युनियनहरूले मजदुरहरूलाई प्रशिक्षित गर्दै उनीहरूको तत्कालीन स्वार्थ दीर्घकालीन स्वार्थका अघि गौण हो भन्ने कुरा बुझाउँदै बहादुरीका साथ न्यायपूर्ण समतामूलक समाजको सानदान भविष्यका लागि संघर्ष गर्न सिकाए ।

नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनले विगतमा सदैव अधिकार प्राप्तिका लागि मात्र श्रमिक पेसाकर्मीलाई परिचालन गर्यो । पेसागत दायित्वको अलावा सामाजिक दायित्वमा आफ्नो कार्यदिशा केन्द्रित गरेन । अन्याय, अत्याचार, शोषण र निरंकुशताकै विरुद्ध ट्रेड युनियन आन्दोलनले सदैव जुधिरहनुपर्यो । तर, अब राजनीतिक अधिकारको लडाइँ समाप्त भएको वर्तमान सन्दर्भमा ट्रेड युनियनहरूले आफ्नो नयाँ भूमिकाको खोजी गर्नुपर्दछ ।

मुलुकको आर्थिक विकास नभई आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्न । उत्पादन वृद्धि गर्ने र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने र उत्पादकत्व अभिवृद्धि नगरीकन आर्थिक विकास सम्भव छैन । ट्रेड युनियनहरूले अब आफ्ना सदस्यहरूलाई आफू कार्यरत संस्थाको उत्पादन वृद्धि, गुणस्तरीय सेवा र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने दिशामा परिचालन गर्नुपर्दछ । हरेक कार्यस्थलमा असल कार्यसंस्कृतिको निर्माण गरि यसलाई ट्रेड युनियन संस्कृतिका रूपमा विकास गर्न टेड युनियनहरूले ध्यान पुर्याउनुपर्दछ ।


यतिखेर राष्ट्रियताको संरक्षण र स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माणको विषय गम्भीर चुनौती र बहसको विषय बनेको छ । विश्व साम्राज्यवाद, पुँजीवाद र क्षेत्रीय प्रभुत्ववादी शक्तिले तेस्रो विश्वमा नवऔपनिवेशिकता कायम गर्न र ती देशहरूको अमूल्य प्राकृतिक स्रोत साधन हडप्न विश्वव्यापी रूपमा युद्ध, हत्या, हिंसा मच्चाउनुका साथै आर्थिक नाकाबन्दी लगाएका छन् । नेपालले पनि वैदेशिक हस्तक्षेपको दशकौंदेखि समस्या भोग्दै आएको छ ।

असमान सन्धि, सम्झौता, सीमा अतिक्रमण, गैरनेपालीले नागरिकता प्राप्त गर्ने खुकुलो नीति, सर्तसहितको वैदेशिक ऋणजस्ता विषयले नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतामा चुनौती खडा गरेको छ । अतः राष्ट्रियताको संरक्षणका लागि ट्रेड युनियनहरूले देशव्यापी रूपमा निरन्तर अभियान र खबरदारी गरेर अगाडि बढ्न जरुरी छ ।

स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि राष्ट्रिय पुँजी निर्माणका लागि सर्वसाधारण जनताको आय क्षमता कमजोर छ र आय रकम प्रायः सबै नै उपभोग्य वस्तुमा खर्च हुँदा बचत क्षमता कमजोर बनेको छ । बचत क्षमता कमजोर हुँदा राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको दर पनि न्यून नै हुन जान्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्यान्न, खानेपानी, यातायातजस्ता जनताको आधारभूत आवश्यकताका सेवा र सुविधा जनताको मौलिक हक र अधिकारका रूपमा रहेका यी सेवा र वस्तुमा भएको व्यापारीकरण र निजीकरणले गर्दा यी सेवा र वस्तु श्रमजीवी वर्गका लागि अत्यन्तै महँगो सावित भएका छन् । अतः यी सेवा र वस्तु राज्यबाट सहज, सरल ढंगले उपलब्ध गराउने मागलाई ट्रेड युनियनहरूले अगाडि सार्नुपर्दछ ।

अनियमितता, भ्रष्टाचार, चुहावटका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी बनेको छ । ट्रेड युनियनहरूले सार्वजनिक क्षेत्रमा भइरहेको अनियमितता र भ्रष्टाचार, चुहावट विरुद्ध अभियान नै सञ्चालन गरेर आर्थिक पारदर्शिता र मितव्ययिता कायम गर्न भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने भएकाले अब ट्रेड युनियनको ध्यान यस दिशातर्फ केन्द्रित गर्नुपर्दछ ।

मुलुकको आर्थिक विकासमा दलाल पुँजीवाद बाधक बन्दै गएको छ । उत्पादन र रोजगारी वृद्धि नगरीकन राजस्व छली चर्को श्रम शोषण गरेर ब्युरोक्रेसी र राजनीतिक दलका नेताहरूलाई हातमा लिएर रातारात धनी बन्ने दलाल पुँजीवादको विशेषता हो । अहिले उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा देखा परेको समस्याले यही प्रवृत्तिको उजागर गरेको छ । अतः उत्पादनशील क्षेत्रमा रोजगारी वृद्धि गर्ने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र हरेक श्रम क्षेत्रमा न्यूनतम श्रम मापदण्ड लागू गर्ने मागका साथ
ट्रेड युनियनहरूले भूमिका निर्वाह गर्नु सक्दा मात्र दलाल पुँजीवादलाई अन्त्य गरी राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्न आधार तयार हुन्छ ।

श्रमजीवी वर्गको हकअधिकारको संवैधानिक एवं कानुनी रूपमा सुनिश्चितता प्रदान गर्ने अभियानलाई पनि सँगसँगै अगाडि सार्नु जरुरी छ । श्रमिक वर्गको विधायिकालगायत नीति निर्माणको तहमा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता, सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति, चर्को श्रम शोषणको अन्त्य गरी श्रमिक वर्गको सेवा सुरक्षा, वृत्ति विकास, जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने पारिश्रमिक र सबै क्षेत्रमा ट्रेड युनियन अधिकारको प्रत्याभूति र श्रमिकमुखी श्रम कानुनको निर्माणका लागि माग गर्दै श्रमिकहरूको जीवनलाई समृद्ध बनाउने दिशामा आफ्नो काम र भूमिकालाई केन्द्रित गर्नुपर्दछ ।

ट्रेड युनियन आन्दोलनभित्र ३ ‘अ’ (अवसरवाद, अराजकतावाद र अर्थवाद) का गम्भीर चुनौती खडा भएका छन् । यी चुनौती विरुद्ध ट्रेड युनियनको लक्ष्य, ध्येय र सुस्पष्ट वैचारिक दृष्टिकोणको आलोकमा वैचारिक संघर्ष नगरीकन ट्रेड युनियन आन्दोलन जुझारु, अनुशासित हुन सक्दैन । अतः सबै क्षेत्र र तहमा घनीभूत ढंगले ३ ‘अ’ का विरुद्ध वैचारिक अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक छ ।

अन्त्यमा, एकता वीरता र संघर्षको प्रतीकका रूपमा मनाइने मे दिवसलाई अब नेपालमा आर्थिक–सामाजिक क्रान्ति गर्ने, श्रमिकहरूको जीवनहरूलाई समृद्ध बनाउने र ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई मर्या्दित बनाउने संकल्पका साथ अगाडि बढ्ने अवसरको रूपमा ट्रेड युनियनहरूले लिन आवश्यक छ ।