गत मंसिर २९ देखि पुस १३ गतेसम्म चलेको नेकपा स्थायी कमिटीको बैठकमा पार्टी सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमले केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेकाले पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारी अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई दिइनुपर्ने बताएका थिए, लिखित रूपमै ।
सैद्धान्तिक रूपमा १ व्यक्ति १ पदबारे माधवकुमार नेपाल समूह वामदेवकै पक्षमा भए पनि कसैले मुख खोल्न तयार भएनन् । पूर्वमाओवादी केन्द्रले वामदेवको प्रस्ताव नरुचाउने कुरै भएन । तथापि त्यतिबेला वामदेवलाई साथ दिने कोही भएन ।
अहिले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसमेतलाई साथ लिएर केपी ओली ‘स्वेच्छाचारी’ बन्दै गएको भन्दै माधव नेपाल निकट केही नेताहरूले पार्टीभित्र १ व्यक्ति १ पद लागु गर्नुपर्ने र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि सरकारको मात्रै जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताउन थालेका छन् ।
‘सरकार, राजकीय पदमा पनि रहने, पार्टीको जिम्मेवारी पनि लिँदा कुनै पनि ठाउँमा प्रभावकारी रूपमा कार्य सम्पादन हुन सकेन, १ व्यक्ति १ पद तलदेखि माथिसम्म लागु गरिनुपर्छ, अध्यक्षज्यूले पनि सरकारको मात्रै जिम्मेवारी लिएर पार्टीको कामकारवाही अर्का अध्यक्षलाई सुम्पनुपर्छ’, माधव नेपाल निकट १ नेताले भने ।
गत भदौ मसान्तभित्र प्रदेश, जिल्ला र जनसंगठनको एकता गर्न गठित कार्यदलले अपूरो प्रतिवेदन बुझाएपछि पार्टी सचिवालयले एकताको प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मा १ अध्यक्षलाई दिएको थियो । तर, असोज ५ गते एकताको प्रस्ताव तयार कमिटीमा पेश गर्नुको सट्टा अध्यक्षद्वयले प्रदेश कमिटीको जिम्मेवारी बाँडफाँटको अजेण्डा पेश गर्यो । कमिटीले त्यसलाई अनुमोदन गर्याे ।
विदेश भ्रमणमा रहेकाले नेता नेपाल अनुपस्थित थिए । नेपाल फर्किएलगत्तै गण्डकी प्रदेशका इन्चार्ज त्यहीँ प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई बनाइएको र ५ नम्बर प्रदेशको इन्चार्ज पनि त्यहीँकै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई दिइएको भन्दै विरोधमात्रै गरेनन्, इन्द्रेणी फुडल्याण्डमा स्थायी कमिटीको भेला डाकेर ‘काउन्टर’ दिए ।
यस्तै संघीय संसद रहेका सुरेश राईलाई १ नम्बर प्रदेशको सचिव, राष्ट्रियसभाका सदस्य रहेका सुमन प्याकुरेललाई २ नम्बर प्रदेशको सचिव बनाइएको भन्दै नेपाल समूहले आपत्ति जनाउँदै आएको छ । गत स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला र प्रदेश, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका बेला पनि पार्टी अध्यक्ष ओलीले एकलौटी गरेर आफ्ना मान्छेहरूलाई टिकट वितरणमा अन्याय गरेको आरोप नेपाल समूहले लगाएको थियो ।
संस्थापन पक्षले आफ्ना ‘कोटरी’का मान्छेलाई मात्र टिकट दिँदा धेरैजसो जिल्ला अध्यक्ष, सचिव, उपसचिवहरू उमेदवार बन्न पाएका थिएनन् । र, ती अधिकांश नेपाल समूह निकट छन् । अहिले कमिटी मर्ज गर्दा तिनैलाई जिल्लाको नेतृत्व दिँदा आफ्नो वर्चश्व कायम हुने भएकाले नेपाल पक्षले विधि, वरीयताको कुरा उठाएको संस्थापन समूहको दाबी छ । ‘विधि र पद्धति स्थापित हुँदा अमूक समूहको मात्रै जित हुँदैन, नेता–कार्यकर्ता र समग्र रूपमा पार्टीकै जित हुन्छ’, नेकपाका केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ खतिवडाले भने ।
एकीकृत कमिटीको जिम्मेवारी दिँदा निवर्तमान कमिटीको वरीयतालाई आधार बनाउँदा र अहिले कार्यदलका ५ सदस्यले तयार पारेको मापदण्डलाई पछ्याउँदा ९० प्रतिशत समस्या समाधान हुने र एकता सहज ढंगले टुंगिने दाबी उनको छ ।
प्रचण्डको चाहना के ?
गत पुस २३ गते सकिएको स्थायी कमिटीको बैठकले पार्टी एकताको काम टुंग्याउन ९ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदललाई के–के काम गर्ने भन्नेमा अल्मल्याइयो । विधानबाहेक अन्य कुनै विषयमा साझा सहमति जुटाउन सकेन । अन्तिममा म्याद थप गर्ने साझा प्रस्तावसहित ३ पाने प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
तर, कार्यदलका संयोजक रामबहादुर थापा ‘बादल’ र महासचिव विष्णु पौडेलले म्याद थप गर्नुको सट्टा कार्यदल विघटन गर्न लागेको भन्दै ५ जना सदस्यले अलग प्रतिवेदन सचिवालयमा दर्ता गराए ।
कार्यदल विघटन गरिएपछि एकताको प्रस्ताव तयार पार्ने काम सचिवालय आफैँले लिएको छ । तर, सचिवालयको बैठकसमेत नबोलाई अध्यक्षद्वयले जिल्ला नेतृत्वको सूची तयार पार्न थालेको भन्दै नेपाल समूहले कार्यदलका पाँच सदस्यले तयार पारेको मापदण्डका आधारमा अलग्गै सूची तयार पारिसकेको छ ।
अध्यक्षद्वयले सूची तयार पारिरहेको नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ स्वीकार्छन् । ‘एकताको बाँकी कामका विषयमा अध्यक्षद्वयले वर्कआउट गरिरहनुभएको छ’, नेम्वाङले भने ।
पार्टीभित्र यत्रो ‘विग्रह’ उत्पन्न हुँदा पनि पुष्पकमल दाहालले मुख खोलेका छैनन् । उनले पनि भित्रभित्रै अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नै साथ दिएको आरोप नेपाल पक्षको छ ।
‘केपी ओलीकै प्रस्तावमा समर्थन जनाउँदा आफ्ना मान्छे बढी घुसाउन पाइन्थ्यो भन्ने लोभ उहाँलाई हुन सक्छ । माधव नेपाललाई सहमतिमा ल्याउँदा पूर्वमाओवादीका केही मानिस छुट्न सक्छन्’, नेपाल समूहको बुझाइ छ ।
अझ नेपाल समूहले त केपी ओलीको ज्यादतिमा प्रचण्ड साक्षी बसेको आरोप लगाउँछन् । ‘केपी ओली पेल्दै जाने, प्रचण्ड चुप लागेर बस्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यसैगरी चुप लागेर बस्ने हो भने उहाँको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन ?’, नेपाल समूहको प्रश्न छ । नेपाल समूहका केही नेताको बुझाइमा प्रचण्ड जिल्ला नेतृत्वको सूची सर्कुलर गराएर पठाइहाल्ने पक्षमा छैनन् । सचिवालय, स्थायी कमिटीमा अनुमोदन गराउनुपर्ने पक्षमा छन् ।
तर, अध्यक्ष ओलीले कमिटीको बैठक नै नडाकी २ अध्यक्षमात्रै तजबिजमा एकताको काम टुंग्याउन लागेकाले प्रतिवाद गर्नुपरेको नेपाल समूहको भनाइ छ । ‘नेतृत्व विधि, पद्धति, मापदण्ड उलंघन गरेर अराजकता प्रदर्शन गर्न थाल्छ, नेताहरूले मनपरि गर्छन् भने कार्यकताले पनि प्रतिवाद गर्छन्, त्यसको प्रतिरोध हुन्छ’, अलग्गै सूची बनाउनुको तात्पर्य बताउँछन्, केन्द्रीय सदस्य खतिवडा ।
