संघीय संसदमा सांसद विन्दादेवी आले रानाले स्वदेश तथा विदेशमा श्रम गर्ने महिलाको हितमा सरकारले योजना ल्याउन नसकेको आरोप लगाएकी छन् ।
संसदमा नेपाली कांग्रेसकी नेतृ एवं सांसद रानाले २ तिहाईको दम्भमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मान्यता बढ्दै गएकामा चिन्ता गर्दै घरेलु श्रमिक कामदार महिलाको आधारभूत हक, अधिकार सुनिश्चित गराउन सरकारले नसकेको आरोप लगाइन् ।
नेपालले सन् २०११ मा संयुक्त राष्ट्रसंघमा पारित भएको महासन्धिमा नेपालले पक्ष राष्ट्रमा मतदान गरिसकेको बताउँदै नेपालले त्यस अनुरुप कानुन नबनाउँदा श्रमिक महिलालाई ठूलो समस्या परेको बताइन् ।
संसदमा सरकारको कडा आलोचना गर्दै सांसद रानाले आइएलओ महासन्धि कार्यान्यवय गर्दै २ वर्षदेखि प्रतिबन्ध लगाइएको वैदेशिक रोजगारी फुकुवामार्फत सुरक्षित आप्रवासनको कानुनी व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरिन् । उनले बिचौलियालाई फाइदा पुर्याउने योजनामा सरकार रहेकामा आपत्ति जनाउँदै श्रम सम्झौता भएका मुलुकसँग न्याय र श्रम सम्झौता थप गर्ने मुलुकसँग घरेलु श्रमिकका हितमा सहजता बनाउन मागसमेत गरिन् ।
प्रतिबन्धित मुलुकमा गैह्रकानुनी तवरबाट सैयौंको संख्यामा महिलालाई घरेलु श्रमका विभिन्न राष्ट्र लगेको देख्दा देख्दै सरकार मौन बस्नु संघीय राज्यको खिल्ली उडाएको भान भएको रानाले उल्लेख गरिन् । सांसद रानाले देशमा महंगी, भ्रष्टाचार, अनियमिततातर्फ कुनै नियन्त्रण नभएको भन्दै मुस्लिम आयोगमा गरिएको विवादस्पद निर्णयले नेपालको छवी बिग्रीएको बताइन् ।
रानाले मुस्लिम आयोगमा नियुक्ति गर्दा प्रतिनिधि सभाको कार्यसञ्चालन नियमावलीको नियम २६ को उपनियम २ अनुसार नभएकोमा आपत्ति जनाइन् । सरकारले नियतबस समिम मियाँ अन्सारीलाई समितिमा सुनुवाई नगर्ने चलखेलले ४५ दिन कटेको आरोप लगाइन् ।
