चैत १ गते (मार्च १५) अर्थात् विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस । विश्वभर यो दिवस मनाइँदै छ । नेपालमा पनि उपभोक्ता अधिकार विषयमा भएका कामको समीक्षा गर्दै देशभर उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाइँदै छ ।
स्वच्छ खाद्यान्नको अधिकार प्रत्याभूतिका लागि प्रत्येक देशका उपभोक्ताले प्रयोग गर्दै आएको नुन र चिनीको खपतलाई घटाउने, पोषण युक्त तयारी खाद्यान्नको लेवल अनिवार्य गर्नु पर्ने र विद्यालय वरपरका बिक्री वितरण हुने तयारी खाद्यान्नको प्रभावकारी नियमन अनुगमन तथा नियन्त्रण गर्ने कानुन लागु हुनुपर्ने सन्देशलाई आज विश्वभर चर्चा गरिँदै छ ।
न्यायिक उपचार पाउने, उपभोक्ता शिक्षा पाउने, बाँच्न आवश्यक पर्ने वस्तु तथा सेवासम्म पहुँच पाउने र मानव, पशु तथा वनस्पतिलाई स्वच्छ वातावरण पाउने अधिकार पनि उपभोक्ताका आधारभूत अधिकार हुन् । संयुक्त राष्ट्र संघका साधारणसभाबाट पारित यी मौलिक हक अधिकारहरूलाई नेपालको उपभोक्ता संरक्षण कानुनले पनि संरक्षण र व्यवस्थित गरेको छ ।
तर, सरकारी क्षेत्रबाट बस्तु तथा सेवाभित्र प्रभावकारी नियमनको प्रयास भए पनि बजारमा उपभोक्ता ठगीने क्रम भने रोकिएको छैन ।
उपभोक्ता ठग्ने बजार बलिया बन्दै गएका छन् भने नियन्त्रण, नियमन, अनुगमन गर्ने सरकार निरिह देखिएको छ । उपभोक्ताहरूको मर्का बुलन्द आवाज उठाउने मागपक्ष उपभोक्ता अधिकार र संस्थाहरू कमजोर हुँदै गएका छन् । उपभोक्ता वा नागरिकलाई मूल्य, गुणस्तर, नापतौल र भ्रमपूर्ण विज्ञापनमार्फत लुट गर्ने अखडाको रूपमा बस्तु तथा सेवा बजार परिणत हुँदैछन् ।
सुनदेखि नुनसम्मका हरेक बस्तु तथा सेवाबाट उपभोक्ता ठगिएका छन् । स्वच्छ बजार कायम गर्न व्यापारीहरू समाप्त हुँदै गइरहेका छन् । बजारमा केही समयअघिसम्म सरकारी नियमन शून्य प्रायः भए पनि अहिले सरकारी निकायहरू बजारमा आफ्नो उपस्थिति खोज्दैछन्, तर उनीहरूलाई बजारमा कहाँ अनुचित, एकाधिकार र निषेधित व्यापारिक क्रियाकलाप छ ? कहाँ उपभोक्ता उपर लुट छ ? सरकारी निकायलाई बोध छैन ।
केवल तत्काल देखा पर्ने समस्याको रोकथामको अन्तरिम व्यवस्थापनको सोच र काममा मात्र सरकारी संयन्त्र सक्रिय छन् । अहिलेसम्म उपभोक्ता उपर हुने मर्का र हानि उपर पर्याप्त तथा प्रभावकारी सुनुवाइ हुने अवस्था छैन । न त उपभोक्ता अदालत गठन भएको छ ।
उपभोक्तालाई लुट र मर्का पार्ने प्वाल भएको छ बजार । केही सीमित व्यापारीहरू आफूबाहेक अन्यलाई बजार प्रवेशमा निषेध गर्ने सिन्डिकेट प्रणाली अपनाउन तल्लीन छन् । आफूखुसी भाउ निर्धारण गर्ने कार्टेलिङ प्रणाली र भ्रमपूर्ण विज्ञापन गर्नेहरूबाट बस्तु र सेवा बजार असाध्य रोगी बनेको छ । यिनै सिन्डिकेट, कार्टे्लिङ र भ्रमपूर्ण विज्ञापन गर्ने व्यापारीहरू बजार माफियाको रूपमा विकसित भइसकेका छन् । पछिल्लो अवस्थामा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पनि संरक्षण हुन थालिसकेको छ ।
यस्ता माफियाहरू सरकारको नीतिमा हस्तक्षेप गर्ने, विधायकलाई रिझाउने र जनताहरू उपर लुट मच्चाउने काममा तल्लिन भइरहेका पाइन्छन् । उपभोक्ता अधिकारकर्मी र सञ्चार क्षेत्रको कामबाट नेपालमा स्वच्छ बजार तथा उपभोक्ता हित संरक्षणको क्षेत्र विस्तार भइरहेको छ । आजसम्म पूर्णकालीन र अझ सक्रिय उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको अभाव देखिएको छ । यो अभाव हटाउनु अहिले सबैको चुनौती हो ।
वस्तु तथा सेवा बजारमा उपभोक्ता उपर गम्भीर लुट भइरहेको छ । उपभोक्ता बजारबाट फर्किंदा सधैं अमिलो मन पार्नुपर्ने र अहिले बजार माफियाको कब्जामा जान खोजिरहेको छ । यसको विरुद्ध प्रतिरोध गर्न र आवाज बुलन्द गर्न देशभर अझ सक्रिय उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू तयार हुनुपर्छ । उपभोक्ता अदालतको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
अहिले सक्रिय रहेका संसदीय समितिहरू र सञ्चार क्षेत्रको अझ प्रभावकारिता सक्रियताको सर्वत्र अपेक्षा गरिएको छ । सरकारी प्रभावकारी नियमन र सक्रिय उपभोक्ता अधिकारकर्मीको समन्वयले मात्र नेपालमा बजार माफियाको अन्त्य, स्वच्छ बजार र उपभोक्ता हित संरक्षरण हुन सक्छ । (बानियाँ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका महासचिव हुन्)
