सरकारले एउटै कार्य क्षेत्र भएका सहकारी संस्थाहरुलाई अनिवार्य रुपमा ‘मर्ज’ गर्ने तयारी गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले एउटै कार्य क्षेत्र भएका सहकारी संस्थाहरुलाई अनिवार्य रुपमा ‘मर्ज’ हुने गरी आवश्यक नियमावली बनाउन लागिएको जानकारी दिएका छन् ।
मंगलबार नेपाल सहकारी पत्रकार समाजले काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले एउटै विषय र क्षेत्रमा प्रतिष्पर्धा गरिरहेका सहकारी संस्थाहरुलाई पनि मर्ज हुने गरी नियमावली बनाउने तयारी गरिएको स्पष्ट पारे । सहकारी संस्थाहरुको संख्या बढिरहेका बेला सरकारले त्यसलाई नियमन गर्न ‘मर्जर’ अभियानलाई अघि बढाउन लागेको हो । सचिव मैनालीले वडा स्तरमा, स्थानीय तहको स्तरमा र प्रदेश स्तरमा सहकारी संस्थाहरुको मर्ज हुने कानुनी व्यवस्था गर्ने योजना पनि अघि सारे ।
सरकारले सहकारी मर्जर सम्बन्धि नयाँ बनाउन लागेको नियमावलीमा २०४९ साल जेठ २ गते अघिका साझा सहकारी संस्थाहरुलाई भने मर्ज नगर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । सचिव मैनालीले सहकारी संस्थाहरुलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले आवश्यक ऐन, नियम, नियमावली बनाउने कामलाई उच्च प्राथमिकता दिएको पनि स्पष्ट पारे ।






