संघीय संरचना अनुसार कर्मचारीको पदपूर्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने अधिकार सहित सरकारले संघीय र प्रादेशिक लोकसेवा आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ ।
संघीय लोकसेवा आयोग ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छ । विधेयक समिति स्रोतका अनुसार विधेयक दर्ता भएको छैन । प्रादेशिक लोकसेवा आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक भने आइतबार राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको हो ।
संघीय लोकसेवा आयोग विधेयकलाई संघीय संरचना अनुसार रुपान्तरणमात्र गरिएको छ ।
संघीय आयोगले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्मका लागि भने प्रदेशको अधिकार पनि प्रयोग गर्न सक्नेछ । पहिलोपटक गठन हुन लागेको प्रदेश लोकसेवा आयोग तीन सदस्यीय हुनेछ ।
आयोगमा अध्यक्ष सहित बढीमा तीन जना सदस्य रहने र अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न प्रदेश मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेशसभाको सभामुख र प्रदेशसभामा विपक्षी दलको नेता रहेको एक सिफारिस समिति रहने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै, विज्ञहरूको छनौट, प्रश्नपत्र निर्माण तथा परिमार्जन, परीक्षा सञ्चालन, उत्तरपुस्तिकामा सङ्केत नम्बरको प्रयोग, उत्तरपुस्तिका परीक्षण, अन्तर्वार्ता सञ्चालन, नतिजा प्रकाशन र सिफारिस लगायतका काम कारबाहीको अधिकार पाएको छ ।
