सामाजिक अभियन्ता रामबहादुर पौडेलले पुस १७ गते राति लेकसाइड क्षेत्रमा पटकाजन्य पदार्थ नपडकाउन माग गर्दै दर्ता गरेको रिटमा शुक्रबार विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ ।
पौडेल राष्ट्रिय सम्पदा जनअधिकार संरक्षण समितिका अध्यक्ष हुन् । पौडेलले बिहीबार पोखरा महानगरालिका, जिल्ला प्रशासन लगायतलाई विपक्षी बनाएर निषेधाज्ञा परमादेशसहितको आदेश माग गर्दै रिट दर्ता गरेका थिए ।
रष्ठ अधिवक्ताद्वय तीलक पराजुली र विश्व घिमिरेको वहसपछि मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडालले निवेदकको माग वमोजिम आदेश किन जारी नगर्नु पर्ने हो कानुनसम्म आधार र कारण समेत खुलाई बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएका हुन् । उक्त विषयमा छलफल गर्न पुस ११ गते प्रमाण कागजातसहित उपस्थित हुन विपक्षीका नाममा अदालतले आदेश जारी गरेको छ ।
पुस १७ गते अंग्रेजी नयाँ वर्ष (जनवरी १) पर्ने आततायी ढंगले आवाज आउने गरी पटाका पड्काउने योजना बनेकाले त्यसलाई रोक्न रिट दायर गर्र्नुपरेको पौडेलले उल्लेख गरेका छन् ।
‘फेवातालका जलचर र सिमसार क्षेत्रमा रहेका पन्छी प्राणी तथा रानीवनका अप्राप्य जनावरहरुलाई आवाजले प्रभाव पर्छ,’ रिटमा उल्लेख छ, ‘पटक पटक गैरकानुनी काम नगर्नुुस् भन्दा पनि विपक्षीले निस्क्रियता देखाएपछि अदालतमा रिट दायर गर्नुपरेको हो ।’
